देशमा हुर्केको ‘लुटतन्त्र’ राज्य संयन्त्रकै मूल प्रवत्ति बन्न पुग्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को अरू अर्थ त देखा परेको छैन तर लुटतन्त्र भने गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटै निजी फर्मलाई दुई शिर्षकमा कार्यविधिविपरीत एक करोड रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको छ । महालेखा परीक्षकले ‘असुल गर्नुपर्ने’ बेरुजुका नाममा औल्याएको यो ‘अनुदान’ प्रकारान्तरले लुटतन्त्रकै एउटा संस्करण हो । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चार महिनामै सरुवा भएको छ । जिल्लाभर फैलिएका ‘अवैध’ क्रसर बन्द गराउन उनले केही यता सक्रियता देखाएका रहेछन् । तर, जिल्लाका राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा रहेको लुटतन्त्रका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विधि पालना गराउने सक्रियता सह्य भएन । उनको सरुवा भयो ।
यी दुवै प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । देशभर यस्ता उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । अब त राष्ट्रिय सम्पदामा लुट भएन भनेमात्र आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । लाग्छ, सिंहदरबार गाउँगाउँमा लुटतन्त्रको प्रतिनिधि बनेर पुगेछ । सिंहदरबार बनेदेखि नै लुटतन्त्रको प्रतीक रहिआएको हो । राणा प्रधानमन्त्रीहरूले हाकाहाकी लुट्थे । पछि लुटलाई विभिन्न रूप दिइयो । तैपनि, लुट मूलतः सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । राज्यको दोहन गर्ने पात्र सीमित थिए । राज्यको लुटलाई ‘पौरख’ ठान्ने समाजमा राजनीति लुट अभिमुख हुनु सायद अस्वाभाविक पनि होइन । संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो । दुर्भाग्य, यसरी जाँदा सबैभन्दा पहिले लुटतन्त्र पो गाउँमा पुगेछ । अहिले जताततै त्यही लुटतन्त्र विभिन्न रूप र शैलीमा प्रकट भएको छ । कार्यविधि मिचेर अनुदान सोहोर्ने वा अवैध क्रसर सञ्चालकका स्वार्थमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा हुने यही लुटतन्त्रका दृष्टान्त न हुन् ।
लुटतन्त्र सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा चलेको छ । तर, प्रमुख विपक्ष पनि त्यसमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ठहर गरेको अनुदान घोटालाका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सभामा सम्भवतः कहिल्यै प्रश्न उठाइएन । तनहुँमा संघीय र प्रदेश सभामा सबै स्थानमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विजयी भएको छ । तर, स्थानीय पालिकाहरूमध्ये अधिकांशमा नेपाली कांग्रेसका उमेदवारले जितेका छन् । अवैध क्रसर कांग्रेसले जितेका पालिकामा पनि सञ्चालित छन् । तर, अवैध क्रसर हटाउन कुनै पालिकाले पहल गरेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसको अर्थ त लुटतन्त्रमा सबैको सहमति रहेको र ‘सहभोजन’ भएको छ भन्ने नै हो । लुटतन्त्र पूरै रोक्न नसके पनि केही कर्मचारीमात्रै इमानदार हुने हो भने कम गर्न सकिने देखिन्छ । महालेखा परीक्षणमा बेरुजु औँल्याइपछि कम्तीमा यस विषयमा राष्ट्रको ध्यान त आकर्षित भयो नि ! लुटतन्त्र भत्काउन राजनीतिक दृढता नै चाहिन्छ तर निकट भविष्यमा त्यसको सम्भावना निकै कम देखिन्छ । यसैले अहिले जति सकिन्छ लुटतन्त्रको बाटामा भाँजो हाल्ने काम गर्नु इमानदार राष्ट्रसेवक र सञ्चारकर्मीको कर्तव्य भएको छ ।
