पोखरा । दुई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको विरोध प्रस्तावका बाबजुद बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा सेवा सुविधासम्बन्धीको नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ । यो विधेयक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि ल्याइएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि स्वकीय सचिव दिन पाउने गरी मस्यौदा गरिएको यो विधेयक अहिले नै प्रस्ताव नगर्न कांग्रेस सांसद कुमार खड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले विरोध प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

तर, बहुमतको आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयक पेस गरे ।

गतवर्ष कात्तिक १ गते प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि बनाइदिएको सुविधासम्बन्धी कानुन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले ऐन खारेज गरिदिएपछि सुविधाविहीन बनेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेश सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । जुन, बिहीबार सदनमा पेस भएको छ ।

यसअघि मासिक तलब खाने जनप्रतिनिधिले यो विधेयकअनुसार मासिक तलब त पाउँदैनन्, तर सुविधाको शीर्षक भने झन्डै दोब्बर बनाइएको छ । उनीहरूले पहिलेभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन पाउनेछन् । यतिसम्म कि गाउँपालिकाका प्रमुखलाई पनि स्वकीय सचिवको व्यवस्था यो विधेयकले गरेको छ ।

पहिलेको ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधासम्बन्धी अनुसूचीको ६ वटा शीर्षकमा मात्र सुविधा पाउँथे । मासिक सुविधा शीर्षक नै तोकेर यसअघिको ऐनले पारिश्रमिक तोकेको थियो ।

तर, सचिवालयमा पेस भएको विधेयकले मासिक सुविधा शीर्षक तोकेको छैन, तर मासिक रूपमा पाउने गरी ८ वटा नयाँ शीर्षक तोकेको छ । अनुसूची अनुसार यो ऐन पारित भएपछि कुल १३ शीर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउनेछन् ।

तर, कोरोना महामारीको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले नै सुविधा त्याग्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले भने झनै सुविधा थपेर विधेयक ल्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका कुमार खड्काले त जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सुविधा पनि त्याग्न आग्रह गरे ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘जनतालाई बाँसको पोल बनाएर त्रिपालको छाना हालेको क्वारेन्टिनमा राखेर कोठामा चुक्कुल हाल्न नसकेर चेली बलात्कार भइरहँदा पनि त्यता खर्च गर्ने रकम खोसेर १३, १४ वटा शीर्षक बनाई सुविधा लिने बेला हो ?’

उनले रोस्टमबाटै आफूले पाउने सुविधा फिर्ताको घोषणा पनि गरे ।

“जहाँसम्म व्यक्तिगत कुरा छ । म स्वयं पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएकाले प्राप्त भएको सवारी साधन र चालक आजको मितिदेखि नै मैले अगाडि उल्लेख गरेको समयसम्मका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत् सरकारलाई फिर्ता दिने घोषणा गरेको छु । कोभिड १९ सँग लड्न प्रयोग गर्ने प्रयोजन हेतु, यस्तै गरी यही समयावधिका लागि मलाई प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोवस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतको सुविधा साउनबाट कोरोना कोषमा दिने तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,” उनले भने ।

लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काकाे भनाइकाे संपादित अंश

मैले भावनामा बगेर कोरा आदर्शको कुरा मात्र गरिरहेको छैन । सम्भव, व्यावहारिक र यथार्थपरक विचार व्यक्त गरिरहेको छु । यहाँ केही विचारणीय प्रश्न र चिन्ताहरू पनि छन् जसको चर्चा हुन जरुरी छ ।

१) यो विधेयक आज टेबल नगरी अली सहज र अनुकुल समयमा ल्याउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् त ? कदापि हुँदैनन् । यो विधेयक जहिले पास भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले २०७६ कात्तिकबाट सुविधा पाउँछन् । असारभित्र विधेयक पास नभए सुविधा नपाउने वा रकम फ्रिज हुने तर्क गलत छन् । 

यसो भएपछि सेवा सुविधाका लागि केही महिना कुरिदिनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गर्दा जनताका सच्चा जनसेवकहरूले अस्वीकार गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

२) अर्को प्रश्न भन्दा गुनासो छ । प्रदेश सभाका माननीयहरूले आफूले पाउने सुविधा पूर्ण रूपमा उपभोग गर्ने तर स्थानीय तहको सेवा सुविधाको कुरा हुँदा आदर्शको पाठ पढाउने ? यो त पाखण्ड भएन भन्ने पनि छ । 

यो तर्क सही छ । विधेयकलाई टेबल गर्ने भन्दा पनि यो भावनालाई सम्मान र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । 

प्रदेश सभाका हामी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । गाडी, चालक, सचिवालय बन्दोबस्त जस्ता विलासी सुविधा र असामान्य स्थितिमा अनुत्पादक लाग्ने भत्ता, बिमा, यातायात जस्ता सुविधा त्याग्न आवश्यक छ । सधैका लागि नसके पनि कोरोनाको प्रकोप सहज हुने सम्भावित महिना असोज मसान्तसम्म त यी सुविधा त्याग्न सहज छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

गण्डकी प्रदेशको प्रक्षेपित आन्तरिक आम्दानीको आधाको हाराहारीमा राजस्व उठेको छ । संघ सरकारले भ्याट र आन्तरिक राजस्व उठाउन नसकेर चालु खर्च धान्न, कर्मचारीको तलब पनि दिन नसक्ने स्थितिमा पुग्न लागेको छ ।

संघको राजस्वको आयतन घटेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदानको आकार पनि घट्ला । आर्थिक गतिविधि कोमामा छ । यस्तो अकल्पनीय विषम परिस्थितिमा गास बाँडेर खाने बेला हो । हुने खानेको कुरा छोडौं थोरै हुनेले पनि हृदयलाई उदार बनाएर हुँदा खानेलाई सहयोग गर्ने बेला हो ।

राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर केही लिनेभन्दा सानो ठूलो सहयोग गरेर राज्यको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने बेलामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताको सेवक जनप्रतिनिधिका लागि अत्याधिक सुविधा वृद्धिसहित राज्यकोषले धान्नै नसक्ने गरी विधेयक आउनु चिन्ताजनक छ । 

२०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतले पुरानो ऐनलाई असंवैधानिक भनी अमान्य घोषित गरे पश्चात पनि ५ महिनासम्म नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु तर कोभिड १९ को कारण देश लकडाउनमा परी जनजीवन ठप्प भएको चरम पीडादायी समयमा विधेयक ल्याउनु सरकारको संवेदनहीनता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठ हो । हाम्रो विरोध विधेयकको औचित्यप्रति होइन विधेयक ल्याउने समयप्रति लक्षित छ ।

अत्यन्त कष्टकर क्वारेन्टिनमा तातोपानीको लागि समेत संघर्ष गरी रहेका, पीसीआर परीक्षणका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने मानसिक यातना सही रहेका, भोक, रोग, पीडा र मृत्युले ढोका ढकढकाइ रहेको असहनीय पीडादायी जीवन बाँच्न अभिसप्त नागरिकले जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा बढेको सूचनाले कस्तो अनुभूति होला ? 

हामीले त्याग्ने भनेको सुविधा धेरै ठूलो पनि होइन । न्यून रकमले राज्यलाई आर्थिक रूपमा ठूलो सहयोग हुने पनि होइन तर महामारी र विपदको असहनीय पीडामा देश र जनता मर्माहत हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले संवेदनशील छन् । साथमा छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकिएला । 

हाम्रो यो सानो प्रयत्नले राजनीति, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनतामा रहेको वितृष्ण र नकारात्मकतालाई न्यूनीकरण मात्र गर्न सकियो भने पनि यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि पिए, सभामुखभन्दा मेयरको सुविधा बढी