उदयपुरको पछिल्लो संख्या र त्यसको प्रकृति हेर्दा सरकारको सोच्ने तथा काम गर्ने दुवै शैली नबदलिने हो भने कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट नेपाल मुक्त हुन वर्षौं लाग्ने र त्यस अवधिमा हजारौंको ज्यान जाने जोखिम देखिएको छ  । सरकारी पदाधिकारीहरू सुरुमा आफूले ठानेको वा आदेश पाएको भन्दा अरू कुनै कुरा वा वस्तुको अस्तित्व स्वीकार गर्नसमेत तयार हुँदैनन् । यथार्थ सबैका सामु भएपछि किन्तु, परन्तुभन्दै स्वीकार त गर्छन् तर त्यसपछि गर्नैपर्ने कामका लागि पनि तत्पर हुँदैनन् र तयारीका लागि पाएको थप समय अकर्मण्यतामै खेर फालिदिन्छन् । केही नगरी नहुने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै अर्थात् धेरै ढिला भएपछि गर्दा पनि पर्याप्त काम गर्दैनन् । कोरोनाभाइरस ९कोभिड–१९०को महामारीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको काम गराई यसभन्दा फरक भएन । यसैले महामारीको संकट सुरु नहुँदै सरकार विफल साबित भएको हो । अहिले पनि सत्तारुढ दलको ध्यान मूलतः सत्ता कब्जाका लागि तानाबाना बुन्नैमा गएको जो देखिएको छ । 

चीनको वुहानमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३० मा कोरोनाभाइरसबारे सावधान गराउन खोज्दा डाक्टर ली वेनलियाङको मुख नथुनिएको भए सायद यो महामारीले विश्वव्यापी रूप लिने पनि थिएन । त्यस्तै, नेपालको संसद्, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यहाँ पनि यो महामारी फैलनसक्ने हुनाले सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई मन्त्रीहरू विशेषगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्णतः अस्वीकार गरे । कोरोनाको सामना गर्न क्वारेन्टिन, अस्पतालजस्ता भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने बेला मन्त्रीहरू भ्रमण वर्षको प्रचारमा व्यस्त रहे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल संक्रमणको उच्च जोखिममा छ भनेर सावधान गराएपछि पनि सरकार वास्तवमा केही नगरी बस्यो । फाट्टफुट्ट कोभिड–१९ संक्रमितहरू देखापर्न थालेपछि जुर्मुराएजस्तो गरेको सरकार बन्दाबन्दी लागू गर्न बल प्रयोग गर्ने र शंकास्पद ठाउँहरूमा ‘र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट’ ९आरडीटी० गर्नमै केन्द्रित भएको छ । 

संक्रमण सकिएपछि गर्नु उपयुक्त हुने भनिएको यो परीक्षण सुरुमा संक्रमण पहिल्याउन पर्याप्त, र विश्वसनीय विधि होइन भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरू भने अझै त्यसलाई स्वीकार गर्ने मनःस्थिति देखिएका छैनन् । यद्यपि, अहिलेसम्म त्यस विधिबाट गरिएको परीक्षण अत्यधिक मात्रामा गलत सिद्ध भइसकेको छ । पोलिमेरस चेन रियाक्सन ९पीसीआर० विधिबाट व्यापक परीक्षणका लागि चिकित्सा सामग्री र भौतिक संरचनाको व्यवस्था रातारात हुन सक्ने थिएन । तर, सरकार त बन्दाबन्दीका कारण दिनहुँ श्रम गरेर गुजारा चलाउने वर्गले पाउने सास्तीप्रति पनि उदासीन रह्यो । फलस्वरूप, एकातिर घर फर्कन चाहने हजारौं जनाले सयौं किलोमिटर भोकै पैदल हिँड्नु पर्‍यो । अर्कातिर,सरकारले यिनलाई व्यवस्थित रूपमा पठाउने प्रबन्ध नगर्दा यिनको कुनै अभिलेख रहेन । यिनीहरू रहेको समुदायमा कोभिड–१९को संक्रमण भइसकेको भए देशभर फैलने भयो । यति भइसक्ता पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको नीति र कार्यशैलीमा भएको त्रुटि स्वीकार गर्नसम्म तयार देखिँदैनन् । यसैले सही सल्लाह दिने आफ्नै कर्मचारीको समेत मुख थुन्न बढी रुचाउने मन्त्रीहरूले अरूका कुरा त नसुन्लान् तर विपक्ष वा नागरिक स्तरबाट भए पनि कोभिड – १९ को सामना गर्ने सही मार्गचित्र तयार गर्न सके स्थानीय सरकारहरूले लागू गर्न सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको ठूलो संख्या नेपाल फर्कनेछ । यता संक्रमण नियन्त्रण भएको रहेछ भने पनि विदेशबाट फर्कनेले भाइरस लिएर आउने जोखिम निकै उच्च छ । सरकारसँग त्यसका लागि कुनै योजना छैन । सके त सरकारी अधिकारीहरू तिनीहरू फर्कन्छन् भन्नेसम्म पनि स्वीकार गर्ने मनःस्थितिमा छैनन् । यसैले अहिलेकै सोच र शैली अर्थात् निषेध, अकर्मण्यता र झाराटराइबाट कोभिड–१९ को सामना गर्न सकिने देखिँदैन । सरकारले बेला छँदै विज्ञहरूको राय सुनोस् र जनतालाई विश्वासमा लिएर आसन्न संकटको सामना गर्न योजना बनाओस् । भारतमा इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले सरकारी संस्था आरडीटीको नतिजाले धोका हुने भएकाले प्रयोग नगर्न राज्य सरकारहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालमा पनि कुनै कृपापात्रलाई पोस्नैका लागि जनताको जीवनसँग खेलबाड नगरियोस् । जनतालाई भगवान् भरोसामा छाडेर सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँदै छ ।