सरकार सञ्चालनलाई चटकेको खेल बनाउने क्रम बढ्दो छ । यस्तो चटक जनताका हितमा भने गरिएको हुँदैन । सामान्य जनतालाई सजिलो र छरितो सेवा दिन प्रविधिको प्रयोग खासै भएको छैन । तर, उपचारका लागि विदेश गएका प्रधानमन्त्रीले सोमवार अस्पतालबाटै भिडियो कन्फरेन्स गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गर्ने चटक भने देखाइयो । यसभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठक निजी कम्पनीहरूको प्रायोजनामा सगरमाथाको आधार शिविरमा गरेर संसारैलाई एउटा चटक देखाइएको थियो । त्यस बैठकपछि नेपालमा जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता बढेको भने देखिएन । त्यसको खर्चमा अनियमितता भएको चर्चा भने उति बेलै भएको थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा नै भिडिओबाटै मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत चलाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो ।    

कुनै निर्णय नगरिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंगापुरबाटै सञ्चालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सिकिस्त बिरामी नभएको सन्देश दिन खोजेको हुनुपर्छ । तर, जनसाधारणले भने उनको स्वास्थ्य निकै गम्भीर भएकाले लामो समय सिंगापुर बस्ने लख काटेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालनलगायतका आवश्यक कामकाज गर्नैका लागि त कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तोकिएका हुन्छन् । यसरी प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलाउँदा कार्यवाहक तोकिएका व्यक्तिको अप्रत्यक्ष मानमर्दन हुन्छ । प्रदर्शन नगरे पनि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भए कुनै पनि मन्त्री वा सरकारी कर्मचारी वा कसैसँग पनि प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न सक्छन् । तर, त्यसको अर्थ उनले विदेशबाट बिरामी अवस्थामा पनि सक्रियता देखाउनै पर्छ भन्ने त होइन । यस प्रकारको व्यवहारले प्रधानमन्त्री ओलीमात्र हैन मन्त्रिपरिषद्कै साख कमजोर बनाउँछ ।  

प्रविधिको प्रयोगबाट विश्वको कुनै पनि कुनामा तत्काल सम्पर्क हुनसक्छ । यस सुविधाको प्रयोग शासन सञ्चालनमा पनि हुनु नराम्रो हैन । तर, त्यस्तो प्रयोग आवश्यक र उपयुक्त भएमात्र गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्तिजस्ता विषय टुंग्याउन यस्तो अभ्यास गरेका भए सम्भवतः सबैले सराहना नै गर्ने थिए । प्रधानमन्त्रीकै निर्णय नहुँदा रोकिएका विषय टुंग्याउन उनले यस्तो क्रियाशीलता देखाएका भए त्यसको आलोचना हुने थिएन । जनतालाई देखाउन गरिने यस्ता अभ्यासले प्रधानमन्त्री र उनका भारदारहरूको आत्मतुष्टि त होला तर राज्यको साख गिर्नेछ । राज्य सञ्चालनलाई चटक र चमत्कारको मञ्च बनाउँदा सम्बन्धित पात्रमात्र हैन सिंगै राज्यका लागि महँगो पर्न सक्छ । यस्तो अभ्यास न नेपालले आविष्कार गरेको हो र न संसारमा पहिलो प्रयोग नै हो । गोपनीयताको प्रश्न आजको युगमा सान्दर्भिक पनि नहोला तर प्रधानमन्त्रीले गर्ने सार्वजनिक अभ्यासको औचित्य र उपादेयता भने सिद्ध हुनुपर्छ । यसैले यस्तो चटके प्रदर्शनमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारमै ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।