काठमाडौं । नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका लागि भूराजनीतिक प्रभाव र प्रसारण सञ्जालको विस्तारमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताइएको छ । भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ अन्तर्गत शुक्रबार भएको ‘ऊर्जा गतिशीलता र क्षेत्रीय व्यापार’ विषयक प्राविधिक छलफल सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थ राजनीतिक, भू–राजनीतिक तथा कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा भूराजनीतिक प्रभाव रहेको बताए । तर, यस्तो प्रभावबाट नभागी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
दुई छिमेकी देशका विषयमा हामीले भावनात्मक हिसाबले धारणा बनाउनु नहुने उनले बताए । भारत र बंगलादेशका डेढ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको ठूलो बजारमा विद्युत् व्यापारको प्रमुख विषयलाई अघि बढाउन छोडेर चीनको केरुङ क्षेत्रका ३२ लाख जनसंख्यामा विद्युत् पुर्याउन भरपुर प्रयास गर्नु बुद्धिमान नहुने उनको भनाइ छ । “उत्तरतर्फ उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन के हिउँ पगाल्न लाने हो ?,” उनले भने, “भूराजनीतिलाई चुनौती दिएको भनेको यही हो ।”
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले देशमा विद्युत् उत्पादनसँग प्रसारण लाइनको विस्तार गर्न र व्यापारलाई सहज बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताएका छन् । त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउन विद्युत् विधेयक २०८० मा व्यवस्था गरिएको उनले बताए । १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित भएरै तयार पारिएको उनको भनाइ थियो ।
द्विदेशीय र त्रिदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आन्तरिक तथा सीमापार उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन समानान्तर रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय आयोजना निर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले देशभित्र उच्च क्षमताका आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्दा देशभित्रै एक ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने र अर्को ठाउँमा बिजुली अभाव हुने अवस्था रहेको बताए । विगतमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि आन्तरिक उच्च भोल्टेज क्षमताको लाइन नहुँदा भारतबाट समेत विद्युत् ल्याउन नसकिएको अनुभव उनले सुनाए । “विद्युत् ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि हेटौँडा–ढल्केबर इनरवा २८८ किलोमिटर लामो ४०० केभीको प्रारण लाइन हामी १५ वर्षदेखि बनाएका छौँ,” उनले भने, “मर्स्याङ्दी करिडोरमा बिजुली खेर गइरहेको छ । वीरगन्ज पथलैया, विराटनगर जस्ता औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् अभाव भइरहेको छ ।”
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका अवसर र चुनौती: मिसन १५००’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालले द्विदेशीय, त्रिदेशीय हुँदै बीबीआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) स्तरमा पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । तर, प्रसारण पूर्वाधार मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताए ।
