काठमाडौं । विगतको द्वन्द्वका घटना हेर्ने गरी बनाइएका सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगमा पीडितहरुले गरेका उजुरीको अवस्था अहिले के होला ? दुवै आयोग महिनौंदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले यसबारेमा अहिले पीडितहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । हुनत यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले दुवै आयोगका कार्यालयमा गएर उजुरीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको बताइएपनि पीडितहरु भने अझै पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । 

उजुरी हालेको विवरण पीडकहरुसम्म पुग्ने अवस्था आयो भने आफूहरुलाई ज्यानको खतरा समेत पर्ने हो कि भन्ने त्रास समेत कतिपय पीडितहरुमा पाइएको छ । दुवै आयोगहरु गएको चैत मसान्तदेखि खालि रहेका छन् भने कर्मचारीले मात्रै दुवै आयोग चलाइरहेको अवस्था छ । सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ५ सय ६ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको भनेर सो आयोगमा उजुरी परेको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको टोलीले हिजो बिहीबार मात्रै बेपत्तासम्बन्धी आयोगका सचिव कृष्णजीवी घिमिरे तथा कर्मचारीहरूसँग आयोगको कार्यालयमा भेटेर चासो व्यक्त गरेको थियो । 

सो क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका उजुरी, उजुरी उपर भएको प्रारम्भिक तथा विस्तृत छानविनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरी उजुरी फाइलहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षा अवस्थाको अवलोकन गरेको थियो । 

केही दिन अघि पनि सत्य निरुपण आयोगमा मानवअधिकार आयोगका सदस्य पाठककै नेतृत्वको टोली गएर जानकारी लिएको थियो । उजुरीको अवस्थाका बारेमा बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै मानवअधिकार आयोगका सदस्य पाठकले भने, “उजुरीको सुरक्षाका बारेमा बाहिर चासो प्रकट हुन थालेपछि हामीले दुवै आयोगमा गएर त्यसबारेमा जानकारी लिएका छौं । उजुरीहरुको बारेमा त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।”

सत्य निरुपण आयोगका सचिव ऋषिराज भण्डारीले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उजुरीहरुलाई सकेसम्म सुरक्षित नै राखिएको बताउँदै भने, “प्रदेश अनुसार उपसचिव स्तरका कर्मचारीलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौं । बाहिर प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । त्यसैले कसरी असुरक्षाको कुरा बाहिर उठिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छैनौं ।”

बेपत्ता आयोगमा उजुरी कम भएकाले त्यहाँ पीडितहरुलाई नै बोलाएर उजुरीको अवस्थाको बारेमा देखाइएको सुन्नमा आएको बताउँदै उनले भने, “हामी कहाँ भने उजुरी धेरै भएकोले सबै पीडितलाई बोलाएर देखाउन सम्भव छैन । तथापि पीडितहरुले चासो देखाउनुलाई हामीले अन्यथा मानेका छैनौं । सुरक्षाको बारेमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

बेपत्ता आयोगले पनि आफूकहाँ रहेका उजुरीहरु सुरक्षित रहेको र उजुरी गर्नेको हुलियाबारेमा कसैलाई जानकारी नदिइएको दाबी गरेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी निराजन घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले सीसीटिभीबाट मनिटरिङ गरिरहेका छौं । सीसीटिभीको निगरानी सचिवज्यूबाट नै भइरहेको छ । त्यसैले बाहिर चर्चा भएजस्तो असुरक्षाको अवस्था छैन ।”

तर, आयोगका पदाधिकारी नभएका कारण करिब ६ महिना अघिदेखि नै आयोगको मुख्य काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । “कर्मचारीले गर्ने काम हामीले गर्ने हो । मुख्य काम पदाधिकारीले नै गर्ने हो त्यसैले गएको माघ महिनादेखि नै कुनै काम हुन नसकेको भन्दा पनि हुन्छ ।”

अहिले कर्मचारीले गर्ने भनेको पत्रपत्रिकामा कुनै घटनाका बारेमा केही कुरा आयो भने सम्बद्ध फाइलमा लगेर त्यसको कटिङ राख्ने मात्रै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अनुसन्धानको काम गर्न पदाधिकारी नै चाहिने भएकोले हामीले केही पनि काम गर्न नपाएको स्वीकारे ।

सत्य निरुपण आयोगका सचिव राजभण्डारीको भनाइपनि बेपत्ता आयोगसँगै मिल्दोजुल्दो थियो । उनले भने,“पदाधिकारीको काम ऐनले नै तोकेको छ । त्यसैले हामी कर्मचारीले गर्न मिल्ने प्रशासनिक काम गरिरहेका छौं । पदाधिकारीले गर्नुपर्ने कामको लागि त पदाधिकारी नै चाहिन्छ । त्यसैले हामीले केही गर्न मिल्दैन ।”

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारवादी समूह तथा मिडियाले पनि उजुरीको सुरक्षाका बारेमा चासो लिइदिनुपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो, “पदाधिकारी आउँदा पनि पीडकहरुकै प्रतिनिधि आउने भएकोले सधैं डर भइरहने अवस्था छ ।”

सिफारिस समिति आफैं अन्योलमा

पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको बैठक पटक पटक भएपनि अझै नामहरु सिफारिस गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा सत्तापक्ष नेकपाको नेतृत्व पंतिm र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच पदाधिकारीको नाममा सहमति हुन नसक्नुलाई नै मानिएको छ । 

सिफारिस समितिका अनुसार सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न आवेदन मागिएकोमा ५७ जनाले आवेदन दिएको र त्यो बाहेकका मानिसपनि आयोगमा लग्नुपर्ने देखिएको दाबी गरिदै आएको छ । 

गएको मार्च २१को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती सहित रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् । सिफारिस समितिको अब बस्ने बैठकले नाम तय गरेर गोरखापत्र मार्फत् सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । त्यसपछि उनीहरुको बारेमा उजुरी लिने तथा आवेदकहरुसँगपनि सिफारिस समितिले परामर्श गर्ने भएकोले प्रक्रिया अझै लम्बिने अवस्था रहेको छ ।

त्यो भन्दा अघि प्रमुख दुई दलले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्तिको नाम सिफारिस समितिलाई दिनुपर्ने अवस्था छ । तर, पीडितहरुले भने सिफारिस समिति नै खारेज गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेपछि मात्रै पदाधिकारीको छनौट प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।