सरकारले उपेक्षा गरेको व्यवसायीको गुनासो

सुनको फुल पार्ने पोथीसमेत काट्न तम्सने लोभी बानी उद्यमीले पनि छाड्नुपर्छ 

यस वर्षको बजेटमा पनि सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् । निर्यातजन्य वस्तुगत संघले बजेटमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएकोमा बुधवार पत्रकारहरूसमक्ष गुनासो गरे । उनीहरूले निर्यात प्रवद्र्धनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएकोमा चित्त दुखाए । निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष सुिवधा दिने सरकारी आश्वासन बजेटमा पूरा नभएकोमा उनीहरूको चित्त दुखेको देखियो । यद्यपि, बजेटमा निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि केही सुविधाको व्यवस्था भने रहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले थप सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत र सहयोग अपर्याप्त भएकाले नेपाली उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर देखियो ।

सन् १९८० को दशकबाट विश्वभर फैलन थालेको बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको लहरले नेपाललाई पनि छोयो । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै घरेलु उत्पादनले बजारमा प्रतिपस्र्धा गर्नै सकेनन् । तैपनि, गलैँचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, कलात्मक सामग्रीजस्ता नेपाली उत्पादन अन्तर्राराष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुनथाले । तर, सन् १९९० को दशकको मध्यतिर उत्कर्षमा पुगेको निर्यात बिस्तारै खस्कन थाल्यो । सरकारी उपेक्षा र उदासीनता, विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको मन्दी, व्यवसायीहरूको बेइमानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासमेतका कारण नेपालको निर्यातजन्य उद्योगहरू धानिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । आन्तरिक र वाह्य अनुकूलताका कारण अहिले फेरि बौराउन खोजेको देखिएको छ । सरकारले साथ दिने र उद्यमीहरू इमानदार हुने हो भने अहिले नेपालको उत्पादनले बजार पाउन सक्थ्यो । वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनजस्तो विदेशको बजारमा निर्भर अस्थिर अर्थव्यवस्थालाई निर्यात प्रवर्धनले मात्रै त स्वस्थ बनाउन सक्तैन । तर, परनिर्भरता कम गर्न भने यो उपाय सहयोगी हुनसक्छ ।

दीर्घकालीन र संस्थागतरूपमा देशको हित गर्ने हो भने सरकारले निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आर्थिक सहुलियतका साथै तिनको गुणस्तर कायम गर्न पनि सहयोग गर्नुपर्छ । बजारमा मूल्य र सामानको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पहिलो सर्त त हो तर अहिले उत्पादनको सामाजिक र नैतिक मूल्यमा पनि उपभोक्ताले ध्यान दिन थालेका छन् । बाल श्रम, बँधुवा मजदुरी, लैंगिक भेदभाव र शोषण, कार्यस्थलको वातावरण, न्यायोचित पारिश्रमिकजस्ता मानकका आधारमा पनि उपभोग्य वस्तुको बजार बढ्ने र खुम्चने गरेको छ । नेपाली उद्यमी गुणस्तर र सामाजिक मूल्यहरूप्रति उदासीन हुँदा विगतमा गलैँचा उद्योगले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो । तयारी पोसाकको निर्यात खस्कनुमा प्रतिपस्र्धामात्र हैन गुणस्तरको पनि भूमिका छ । सरकारले नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आर्थिक प्रोत्साहनका साथै दीर्घकालीनरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक मापदण्डमा पनि अब्बल हुने प्रबन्ध मिलाउनु उचित हुनेछ । सुनको फुल पार्ने पोथी काट्न नहिचकिचाउने लोभी बानी उद्यमीले पनि छाड्नुपर्छ । यस्तै कृषिजन्य र अन्य निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समान व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । नेपालमै कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन हुने उद्योगमात्र दिगो हुने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोगी हुन्छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad