विराटनगर । मोरङमा उद्योग मन्त्रालय र विभागकै इजाजतमा संचालन अनुमति पाएका क्रसर कानुनसम्मत नभएको पाइएको छ । कतिपय क्रसर नियम विपरीत संचालनमा भएको अनुगमनका क्रममा खुल्न आएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । 

बक्राहा खोलामा उर्लाबारी र मिक्लाजुंगबीचमा थपिएका तीनवटा क्रसर कानुनसम्मत र विधिसम्मत नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । त्यो खोलमा यसअघि नै दुई वटा क्रसर संचालनमा थिए । पछिल्लो पटक गरिएको अध्ययनले नयाँ दुईवटा क्रसरलाई उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले गलत ढंगले संचालन अनुमति दिएको भन्ने उजुरी आएको र अनुगमन गर्न जाँदासमेत गाउँको बीचमा परेको देखिएको पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, ‘‘अनुगमन गर्दा मानव वस्तीलाई नै असर गर्ने देखियो ।’’ उद्योग र वातावरणसँग सम्बन्धित ऐनअनुरुप संचालन भए नभएको निरीक्षण अनुगमनपछि प्रतिवेदन बनाउने र ती सबैले वातावरण, कुलो, गाउँको वातावरण प्रभाव परेको भए संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई लिखित जानकारी गराइने पोखरेलले बताए । यी क्रसर हटाउन माग गर्दै प्रदेश १ का सांसद कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)ले प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उर्लाबारीबासीले क्रसर हटाउन माग गर्दै निकै लामो समयदेखि धर्ना बस्दै आएका छन् । 

लेटाङ, पथरीशनिश्चरे, सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारी र बेलबारी नगरपालिका, केराबारी, मिक्लाजुंग, ग्रामथान, कटहरी र धनपालथान गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएर खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै आएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका, रतुवामाई नपा, सुनवर्षी नपा र जहदा गाउँपालिकाले भने ठेक्का लगाएका छैनन् । 

ढुंगागिटी उत्खनन् हुने मोरङका विभिन्न खोलाका एक सय ३४ नाकामा जिल्ला समन्वय समितिले निगरानी बढाएको छ । अवैध उत्खनन् रोक्न र हालसम्म भएको परिमाणको प्रतिवेदन बुझाउनसमेत जिससले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । कुन–कुन नाकामा के–कति ढुंगागिटी बालुवा बिक्री भएको छ त्यसको प्रतिवेदन यथाशीघ्र चाँडो पठाउन निर्देशन दिई प्रतिवेदन माग गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए । 

उत्खनन् गर्ने परिमाण पनि नाकापिच्छे नै फरक रहेको बताउँदै पोखरेलले अनुमगन र जवाफदेही बनाउन नाकामा समेत निगरानी बढाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘‘स्थानीय शासन संचालन ऐनमै प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्ने स्थानीय सरकारकै जिम्मा हो । जिससले थप र विशेष अनुगमन गर्ने हो ।’’ पोखरेलले जेठपछि खोलामा ठेकदार र तिनका सवारी साधान पस्न नपाउने भएकोले जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिले क्रसरमाथि पनि निगरानी बढाएको जानकारी दिएका छन् । 

संघीय सरकारले जिससलाई खोलाजन्य पदार्थ ढुंगागिटी बालुवाको ठेक्का गर्ने प्रबन्ध गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई जिम्मा दिएको छ । बाँडफाँटबाट आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० स्थानीय सरकारले भागबन्डा गर्छन् । ठेक्का प्रबन्ध स्थानीय तहले नै गरेपनि त्यसको प्रक्रिया, अुनगमन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन जिससले हेर्छ । प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘‘वातावरणीय प्रभाव अनुगमन गर्ने, धुलो उडाउन नपाउने र तोकिएको घनमिटर भन्दा बढी उत्खनन् भए कारवाही हुन्छ ।’’ नियमअनुसार वन र चुरे क्षेत्रमा क्रसर लगाउन पाइँदैन । लगाउन परे वनसँग इजाजत लिनुपर्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले स्थानीय तहले ठेक्का दिएका खोलाबाट परिमाणभन्दा अधिक उत्खनन् गर्ने गरेको बताउँदै पुनःअध्ययन तथा अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राई भन्छन्,‘‘क्रसर चलाउने ठेक्दार र पालिका दुबैको फटाही छ । यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’’