विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई अपदस्थ गर्न नयाँ गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन् । उनले भर्खरै सरकार छाडेको नेकपा (माओवादी) केन्द्र र समर्थन गरी आफैँलाई मुख्यमन्त्री बनाएको दल नेकपा (एमाले) लाई चुनौती दिएका हुन् ।
शुक्रबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकारहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिन कार्यक्रमको आयोजना गरी कार्कीले आफूबाट राजीनामा परिकल्पना नगर्नसमेत बताए ।
“पटकपटक मुलुकलाई चुनावमा नधेकेलौँ भनेरै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को परिकल्पना गरिएको हो । म त्यही बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । मध्यावधि निर्वाचन गराउने होइन, म रोक्ने मुख्यमन्त्री हो । राजीनामा मबाट परिकल्पना नगरे हुन्छ । राजीनामा गरेर म भगुवा हुन चाहन्नँ । जनताले मलाई जनाधिकार रक्षा गर्न जिताएका हुन्,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले जनहितका कामलाई अघि बढाउँदै गर्दा दलहरूले फजुल खर्चको आरोप लगाएको भन्दै राम्रा कामबाट विचलित भएकाले विरोध गरेको बताए ।
हात्तीमैत्री पदयात्रा, १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनजस्ता कार्यबारे उठाइएको प्रश्नको औचित्य नभएको भन्दै ‘गलत गरेको भए जेल जान तयार’ रहेको सुनाए ।
गत असोज २७ गते कार्की एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनको नेतृत्वको सरकार ६ महिना नचल्दै उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका सभामुख समक्ष एमाले र माओवादीका ५२ सांसदले आफूहरूको समर्थन सरकारलाई नभएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । सँगै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरेसँगै वैशाख ६ गते अधिवेशन आह्वान भएको छ । अ
धिवेशनमा एमाले–माओवादीले संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने तयारी गरेका छन् । तर, यसको खासै अर्थन हुने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।
“अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यास हेर्दा संकल्प प्रस्ताव कहाँ के पारित भयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ,” कार्कीले भने, “उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन । त्यसैले यो सरकार दुई वर्षसम्म चल्छ । मलाई पदीय जिम्मेवारी ठिक ढंग निर्वाह नगरेको भनी आरोप लगाउनेले विगतमा के के गरेका छन् भन्ने सबै हिसाब किताब जनताले राखेका छन् ।”
यता, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने कार्की अल्पमतमा परिसकेकाले नैतिकता देखाएर राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
“उहाँलाई हामीले नै समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको हो, अब हामीसहित विश्वासको मत दिने अर्को दलका सांसदले समेत फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ, राजीनामा गर्नैपर्छ,” भण्डारीले भने ।
कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले पनि दुई दल माओवादी–एमाले मिलेर संविधान विपरीत कार्य गर्दै जबर्जस्ती प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।
“उपधारा ५ को सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव कसरी कहाँ राख्ने भन्ने प्रस्ट छैन । तर, उहाँहरू जबर्जस्ती झस्केलाबाट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।”
विवादको जड पुरानो गठबन्धन !
कोसी प्रदेशका राजनीतिक विवादको जठ तत्कालीन गठबन्धनले नै सुरु गरेको थियो । संविधानको बर्खिलाप त्यसबेला सरकार गठन गर्ने र विश्वासको मत लिने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनासाथ २०७९ पुस २५ गते एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले २०८० गत असार १५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए । दुवै दल सरकारबाट बाहिरिए । कार्की अल्पमतमा परे, सरकार ढल्यो ।
कार्कीको सरकार ढलेपछि कांग्रेसबाट उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको नियुक्ति संविधान प्रतिकूल भएको सर्वोच्च ठहर गरेपछि बदर प्रक्रिया बदर भयो ।
पहिलोपटक सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर गराएर सरकार बनाइयो । पछि सभामुखलले राजीनामा दिए । तर, सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी मतदान गरेको विषयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गरिदियो । पहिलो र दोस्रो दुवै प्रक्रियालाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो ।
त्यसबेला उपसभामुख ‘एक्कासि बिरामी परेर’ काठमाडौं उपचार गर्न गइन् । सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई एमाले र राप्रपाले बिदामा पठाइदिए । त्यसपछि गठबन्धनकै मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्यो ।
सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र फेरि हिक्मत कार्की उपधारा ३ बमोजिम (ठूलो दलको नेताको हैसियतमा) मुख्यमन्त्री बने । तर, विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसबेला सम्म कोसीमा चारपटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेका थिए ।
उपधारा ५ को प्रयोगपछि अब के हुन्छ ?
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि उनकै पहलमा कांग्रेसमा विद्रोह गराएर ८ जना सांसदको समर्थनमा केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री बने । उनलाई प्रदेशसभाका रहेका दलमध्येका ८६ सांसदले विश्वासको मत दिए । उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने सांसद मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसक्दा कोसीमा मध्यावधि चुनावतर्फ धकेलिने त्रासमा दलहरू थिए । तर, अहिले ५ अनुरूप बनेकै सरकारविरुद्ध दलका सांसद लागेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले समेत मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ । दलका नेता उद्धव थापाले अल्पमतले बहुमतलाई शासन नगर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
तर, यसबारे मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो दलमा विवाद नरहेको र आफूहरूको ‘गाला जोडिएको’ दाबी गरे । कार्की संसदीय दलप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै दलमा उनको आलोचना भइरहेकोबारे भने, “हाम्रो दलभित्र विवाद छैन ।”
बारम्बार फेरिरहने प्रदेश सरकारका कारण जनमानसमा भने प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सरकारको बजेट अपेक्षित खर्च नहुने र विकासले गति नलिने गरेका कारण पनि प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ ।
केहीअघि कोसीको अर्थसमितिको छलफलमा अर्थशास्त्री बलराम पौडेलले प्रदेश सरकारले आफ्नौ औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती झनै बढ्दै जाँदा जनमानसमा अविश्वाससमेत चुलिएको बताएका थिए ।
