श्रीलंकाली समाज र सरकारका लागि आतंकवाद नयाँ नभए पनि गत आइतबारका बम विस्फोटका घटनाले झसंग बनाएको हुनुपर्छ । विशेषगरी  चर्चहरूमा गराइएको नियोजित विस्फोटबाट अहिलेसम्म २९० जनाको ज्यान गएको सार्वजनिक भइसकेको छ । भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षतिको त अनुमानै पनि सायद गर्न सकिँदैन । श्रीलंकामा भएको आतंककारी घटनाको निन्दा संसारभर गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि श्रीलंकाली समकक्षीलाई टेलिफोन गरेर समवेदना प्रकट गरेका छन् । राजधानी कोलम्बोस्थित चर्च र होटलमा गरी आइतबार ८ वटा विस्फोट भएका थिए । घटनामा संलग्न भएको सन्देहमा २४ जनालाई श्रीलंकाली नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ । यस्ता आतंककारी घटनामा प्रायः छिटै नै जिम्मेवारी दाबी गरिन्थ्यो । तर, कोलम्बो विस्फोटको घटनाको दाबी भने अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन । विस्फोटपछि राजधानीमा कर्फ्यु लगाइएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

एलटीटीईको हिंसात्मक विद्रोहलाई सैनिक प्रयोग गरेर दमन गरिएपछि श्रीलंका अपेक्षाकृत शान्त रहिआएको थियो । अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको थियो भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुँदैथियो । तमिल विद्रोह दमनमा संलग्नहरूमाथि मानवीयताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्दै आए पनि शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीनले काँध थापेका कारण श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायको माग बेवास्ता गर्दैआएको हो । यस्तैमा आतंकको नयाँ शृंखला सुरु भएको छ । यस्ता आततायी आतंककारी घटना मानव समुदायलाई तर्साउनका लागि गर्ने गरिन्छ । यसपटक भने आतंककारीले अहिलेसम्म घटनामा संलग्नताको दाबी नै गरेका छैनन् । यद्यपि, इसाई समुदायको पर्व इस्टरको अवसर पारेर चर्चहरूमा र पश्चिमी पर्यटक बस्ने होटेलहरूमा बम विस्फोट गराइएकाले त्यसमा कट्टरपन्थीहरूको संलग्नता रहेको अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । 

श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रम रनसिंघेबीच केही समयदेखि सम्बन्ध राम्रो रहेको छैन । राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई सन् २०१८ को अक्टोबरमा अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको संवैधानिक संकट डिसेम्बरमा श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा दिएको निर्णयपछि समाधान त भयो । परन्तु, त्यसले श्रीलंकाको राजनीतिलाई नराम्रो झड्का लागेको छ । अहिलेको संकटलाई यी दुई प्रतिस्पर्धीहरूले एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजे भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । यद्यपि, संकटको सामना गर्न सिंगो श्रीलंका एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ । प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आतंककारी घटनाको पूर्व सूचना पाए पनि आफूलाई जानकारी नदिएकोमा सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिलाई केही थप अधिकार दिइएका कारण श्रीलंकाको शासन पद्धतिलाई संसदीय र अध्यक्षात्मक दुवै प्रणालीको सम्मिश्रण भन्न सकिन्छ । जनताका अधिकार कटौती गर्न सरकारलाई उक्साउन सके आतंककारी सफल हुन्छन् भने सरकारको संयम र सुझबुझले आतंककारी घटनालाई प्रभावहीन बनाउँछ । समाजलाई आतंकित हुन र सरकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकार हनन गर्नबाट रोक्नु आतंकवाद परास्त गर्ने पहिलो कदम हो । आतंकको झिल्का फेरि देखिँदा समाजमा कति त्रस्त हुन्छ भन्ने त नेपाली पनि भुक्तभोगी नै हौँ । यसैले कामना गरौँ – श्रीलंकाली जनता र सरकार आतंककारीको उद्देश्य विफल बनाउन सफल होऊन् ! यस घडीमा  नेपाली जनता श्रीलंकाका साथमा छन् ।  आतंककारी घटनाबाट पीडित श्रीलंकाली नागरिकप्रति हार्दिक समवेदना !