काठमाडौं । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को विरोध गर्दै बेलायत सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले पूर्वसहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
 
गेसोले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्य चकित र दुखी भएको बताए । उनले भने, "यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ ।"
 
बेलायत सरकार आफैंले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमुलक तरिकाले अघि बढ्नु विडम्बना भएको बताए । उनले भने, "दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।"

गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन वृद्धि नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाई छ । गोरा सैनिक सरह सबै खालका सुविधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
 
बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखद भएको उनको भनाई छ ।
 
गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ मा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
 
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
 
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत वृद्धिलगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।

सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत वृद्धि नभई समानता भएको बताए । उनले भने, "हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत वृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन वृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुविधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद छ ।"
 
सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसालगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुविधाहरुको मागको विषयमा सम्बोधन नभएको बताए । 
 
गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाए पनि १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाई छ । 

के छन् आन्दोलनको कार्यक्रम ?

गेसोले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्म रहेको छ । 
 
नेपालमा : 

१) नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
२) संसदका सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
३) राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई जानकारी तथा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।
४) लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने ।
५) राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाउने । 
६) विभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने । 

बेलायतमा :

१) बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने ।
२) बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अघि विशाल प्रर्दशन गर्ने ।
३) बेलायती सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर बेलायती संसदमा फेरि बहस गराउन अभियान चलाउने । 
४) बेलायतका प्रमुख शहरहरुमा सभा गर्ने । 
५) अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने । 
७) बेलायती वकिल र मानवअधिकारवादी अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने । 
८)  आगमी १ जुन २०१९ मा माग सम्बोधन नभए थप सशक्त्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने । 

कुटनीतिक पहलबाट समस्या सम्बोधनको माग

गेसोले बेलायत सरकारले पहिलोपटक औपचारिक रुपमै गोरखाहरुमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहिल गरीदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरेको छ । गेसोले भनेको छ, "कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी घोषणा गरिएको छ । प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरीदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।" 

गेसोले बेलायतलाई पनि सहमतिबाट पछाडि नफर्किन आग्रह गरेको छ । सभापति राईले भने, "हामी बेलायत सरकारलाई आग्रह गर्न चहान्छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यो उसको लागि पनि लज्जाको विषय हो ।"