पोखरा । प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई झन्डै ६ करोड रकम फिर्ता पठाउने भएको छ । संघले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ करोड ९६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पठाएको थियो । तर, यो रकम मन्त्रालयको नभइ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हो । प्रदेशले प्रतिष्ठानलाई आफू मातहत मागेतापनि संघले दिएको छैन । प्रतिष्ठान हालसम्म पनि संघ सरकार मातहतमा नै रहेको छ ।
संघले प्रतिष्ठान नदिएतापनि प्रतिष्ठानको नामको रकम झुक्किएर मन्त्रालयमा पठायो । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले गत असोजमा उक्त रकम आएको बताइन् । “त्यतिबेला प्रतिष्ठान कुन सरकार मातहत रहने स्पष्ट थिएन,” उनले भनिन्, “पछि प्रतिष्ठान संघ आफैँले राख्यो, संघ सरकारले पठाएको रकम पनि फिर्ता लिनको लागि प्रदेश सरकारसँग अनुमति मागेको हो, हामीले संघलाई फिर्ता दिन्छौँ, संघले प्रतिष्ठानलाई दिन्छ ।”
संघीय सरकारले अनुमति मागेपछि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त रकम फिर्ता गर्न स्विकृती दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै संघ सरकारले विभिन्न ८ शिर्षकमा उक्त रकम पठाएको थियो ।
बस्नेतका अनुसार, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, पाठेघर खस्ने समस्याको शल्यक्रिया, प्रसूति, स्टाफ नर्स, अनमि नियुक्त, जन्म दोष नियन्त्रण, परिवार नियोजन तथा पोषण कार्यक्रमको लागि उक्त रकम आएको हो ।
प्रतिष्ठानमा बजेट नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम सुचारु नै हुन सकेका छैनन्, भने कर्मचारी पनि तलबविहिन छन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले नयाँ जिल्ला नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वमा घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । संघीयतापछि थपिएको ७६ औँ जिल्ला नवलपुरमा हालसम्म पनि घरेलुको कार्यालय खोलिएको थिएन । यसको लागि संघ सरकारलाई गत असोजमा नै अनुरोध गरेतापनि संघ सरकारले भने जवाफ नै दिएन ।
संघले जवाफ नदिएपछि प्रदेश सरकार आफैँ कार्यालय खोल्ने निर्णयमा पुगेको हो । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार फागुन २८ गते कार्यालय स्थापना हुनेछ । कार्यालयमा तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले ५ जनासम्म कर्मचारी राख्नेछ । उक्त जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको नवीकरण नयाँको दर्ता गर्ने कार्य रोकिएको हुँदा प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिएको हो ।
यसबाहेक स्याङजाको मालुङ्गा र तनहुँको आबुखैरेनीमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला खोलिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार यी प्रयोगशालाले प्रदेशमा भित्रिने कृषि तथा पशुजन्य उपभोगका सामाग्रीको चेकजाँच गर्नेछ ।
