विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सदनबाट पारित संकल्प प्रस्तावबाट विश्वासको मत लिन भनिए पनि अनिवार्य नभएको जवाफ दिएका छन् ।

उनले राजीनामा दिन नपर्ने, विश्वासको मत लिन नपर्ने र प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव संविधान तथा कानुनको मर्मविपरीत भएको जनाएका छन् ।

वैशाख ७ गतेको प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्य विषय समावेश गरेर संकल्प प्रस्ताव पारित गराएका थिए ।

प्रदेश सभा सचिवालयले यसको लिखित जानकारी पत्राचार गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालयमार्फत प्रदेशसभा सचिवालय र सरकारका मन्त्रालय तथा निकायलाई सरकारको धारणा पठाएका छन् । 

मुख्यन्यायाधिवक्ता रूपेश कोइरालाले सरकारलाई दिएको रायसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालय, मन्त्रालयहरू र अन्य निकायमा पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालले पत्र पठाएका हुन् । प्रदेशसभाका ५२ सदस्यको मतले पारित भएको संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले मान्न नपर्ने, राजीनामा दिन नपर्ने र विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने राय मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताले संविधानको दफा १८८ (१) अनुसार संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न प्रदेशसभाले बाध्य बनाउन नसक्ने जनाएका छन् ।  विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख छ । तर, कोसीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागु नहुने कोइरालाले जनाएका छन् ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूको समर्थनमा बनेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ ले अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकाले २०८२ असोज ३० गतेसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने कोइरालाले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार अल्पमतमा परेको सन्देश प्रवाह गरेको भए पनि सरकारको वैधानिकतामा प्रदेश प्रमुखले प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै कोइरालाले १६८ (५) बाट बनेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकारको निर्माण हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय प्रदेश प्रमुखले नभई सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।