राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७४ ÷७५  को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि मूलतः नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको पुरानै गुनासो दोहोरिएकोे छ । प्रतिवेदनमा ‘‘आयोगका सिफारिस ठूलो सङ्ख्यामा कार्यान्वयन नभएको’’ र त्यसलाई आयोगले चुनौतीका रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले दण्डहीनताको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको, मानव अधिकार हनन एवं अपराधका घटनाहरूको पुनरावृित्त भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । एउटा संवैधानिक निकायले आधिकारिकरूपमै यसरी गुनासो गरेपछिसरकारले त्यसमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सरकार उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास भएकै छैन । मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोध्ने हो भने सरकारी अधिकारीहरूले यसअघि पनि गरिएको थिएन अहिले पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्न बेर छैन । तर, जसले जे भने पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो र संविधानतः त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।

मानव अधिकार हननमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध छानबिन गरेर आयोगले कारबाहीको सिफारिस सरकारसमक्ष गरेको हुन्छ । यस्तै, राज्यका तर्फबाट अधिकार हनन भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले सिफारिस गरेको हुन्छ । तर, सरकारले बेवास्ता गर्दा यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयन नभई थन्किएका छन् । अभियुक्तहरू नै शासनमा हर्ताकर्ता भएपछि दण्डहीनता मौलाउनु कुन आश्चर्य भयो र ? दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका बेलाको मात्र हैन दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका बेलाको हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी लिनेमाथि समेत कानुनी कारबाही गरिएको छैन । दण्डहीनताको यही संस्कार व्याप्त भएकाले मानव अधिकार हननका जघन्य घटनामा पनि अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेतर्फ अध्ययन गरिरहेको’’ पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । विद्यमान दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न मूलतः ‘‘सरकार र राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव’’ रहेको ठहर पनि आयोगले गरेको छ । त्यसैगरी आयोगले ‘‘दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन’’ हुनु अत्यावश्यक भएको ठानेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस बेवारिस बनाएर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउनुको कुनै तुक छैन । आयोगले ‘‘गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेतर्फ अध्ययन गरिरहेको’’ बताएको पनि धेरै नै भइसक्यो । सरकार र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति पर्खेर बस्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन भन्ने स्पष्ट देखिइसकेको छ । यसैले सरकारले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको सिफारिसका बारेमा सार्वजनिक जानकारी दिएर मानव अधिकार हननकर्ताको चेहरा दुनियाँलाई देखाउनु सम्भवतः प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । अब आयोग आफैँ यो उद्घोष पूरा गर्न अग्रसर होस् । नत्र, अायोग पनि घुर्कीमात्र लगाउने रून्चे निकायमा सीमित हुनेछ ।