काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुईथान ठूलो (वाइड बडी) आकारका जहाज खरिद गर्दा कुनै पनि अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ । दुई जहाज खरिद गर्दा निगमले सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट आधा–आधा गरी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले वाइड बडी खरिदमा सम्बद्ध सबै ऐन–कानुन अक्षरशः पालना गरिएको दाबी गरेका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि निगमको आर्थिक विनियमावली हुबहु पालना गरी जहाज खरिद गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

जहाज खरिद नगरी भाडामा ल्याइएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई ठाडै नकार्दै निगम महाप्रबन्धक कंसाकारले जहाजको ‘बिल अफ सेल’ (लालपुर्जा) निगमसँग सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । सुरुमा जहाज निर्माता एयरबस र निगमलाई जहाज उपलब्ध गराउने हाइफ्लाइ एक्सबीच लालपुर्जामा हस्ताक्षर भएको र त्यसपछि हाइफ्लाई एक्स र निगमबीच पुनः लालपुर्जामा हस्ताक्षर भएको उनले बताए । 

“ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुअघि एउटा वाइड बडीको मूल्य ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर थियो र हामीले खरिद गर्दा राम्रो छुट पाएर एउटाको १० करोड ४८ लाख डलरमा पाएका हौं,” महाप्रबन्धक कंसाकारले भने, “प्रत्येक जहाजको अधिकतम तौलसहितको उडान क्षमता (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन सुरुमा भनिए पनि पछि एयरबसको सुझावपछि घटाएर २ सय ३० टन बनाइएको हो । यसमा १२ टन घटाएर भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोप असत्य हो किनभने हामीले २ सय ४२ टनको जहाज खरिदको टेन्डर मागेकै थिएनौं ।”

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले आफूले निगमको नेृृतृत्व लिनुभन्दा अघिको खरिद प्रक्रिया भए पनि जहाज आइसकेका कारण बजार हिस्सा बढाउँदै आम्दानी वृद्धि गर्न लामो दुरी (लङ हल) मा उडाउने दायित्व आफ्नो भएको बताए । 

“निगमसँग हाल ५० अर्बबराबरको सम्पत्ति छ भने ३९ अर्बबराबरको ऋण छ र यो भनेको आर्थिक पक्ष सन्तुलित रहेको अवस्था हो,” खरेलले भने, “वाइड बडी आएपछि ठूलो परिमाणको व्यापार गर्नुपर्ने भएकाले हामी केही अल्मलिएका मात्र हौं, चाँडै हामी ‘ब्रेक इभन’ मा वाइड बडी सञ्चालन गर्ने छौं ।”

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले वाइड बडी खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा जानकारी लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । 

समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वाइड बडी खरिदमा अनियमितता र कानुनसम्मत नभएको उल्लेख भएको बताए । “जहाज खरिद गर्ने भन्नासाथ निगम विवादमा परिहाल्छ,” उनले भने, “यसको प्रमुख कारण निगमको फितलो व्यवस्थापन नै हो । निगम डुब्नु भनेको उसका ऋणदाता सञ्चय कोष र लगानी कोष पनि डुब्ने निश्चित छ ।”

अर्का सदस्य मिनेन्द्र रिजालले २४ अर्ब ऋण जोखिममा पर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न गरे । जहाज खरिद सम्झौता एउटा कम्पनीसँग र आपूर्ति अर्कै कम्पनीमार्फत भएका कारण अनियमितताको शंका उत्पन्न भएको उनले बताए ।

“हचुवाको भरमा कारबाहीको निर्णय हुँदैन, नियम–कानुन एकएक केलाएर अध्ययन र अनुसन्धान छानबिन गरेपछि मात्र उचित निर्णय गर्छौं,” लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने, “सहीलाई सही र गलतलाई गलत नै भन्नुपर्छ ।”