काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व उत्र्कषमा पुगेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगको अधिकारलाई ‘वाइपास’ बिल जाँचबुझ समिति बनाएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।

मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको झगडाले ऊर्जा क्षेत्रका कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।  ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा अध्ययन गर्न मंसिर ३ गते प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । 

नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बिल–बिजक जाँचबुझ गर्न मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि विवाद बढेको थियो । मन्त्रालयस्तरीय डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनःगणना गर्नेगरी समिति बनाइएको थियो । 

मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिको खर्च समेत प्राधिकरणले नै व्यर्होनुपर्ने दवाव दिएपछि प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको हो ।  मन्त्रीले समिति गठन गरेपछि त्यसविरूद्ध प्राधिकरण रूष्ट थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘‘मन्त्रीले कुलमान घिसिङसँग ‘इगो’ साध्न खोज्दा मन्त्रीलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ । मन्त्रीलाई आफूले गठन गरेको समितिको भार ठूलो पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले कि कुलमानलाई सरकारले हटाउँछ वा मन्त्री आफैँ राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।” 

कुलमान घिसिङको कार्यकाल अब लामो छैन । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘‘अब कुलमानलाई हटाए उनी नै हिरो हुने अवस्था छ । आफू हटौं, कर्मचारीसँग हार्‍यो भन्ने सन्देश जान्छ ।” गत मंसिर ३ गते खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । 

समितिका अन्य सदस्यमा प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बिलिङको समय पाण्डे प्राधिकरणकै कर्मचारी समेत थिए । 

मन्त्रीले मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरी त्यसको आर्थिक भार प्राधिकरणलाई नै थोपरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले असहमति राख्दै आएका छन् । 

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसी नियुक्तपछि आयोजित पहिलो बैठकको विविध शीर्षकमा आफूले गठन गरेको समितिको खर्च, तलवभत्ता तथा सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

उक्त दिन त्यसमा प्रस्तावमा सहमति हुन सकेको थिएन । आफ्नो प्रस्ताव पारितका लागि १५ गते दलबलसहित प्राधिकरणमा रहेको आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका खड्कालाई सञ्चालक समितिका तीन सदस्यले धक्का दिए । 

सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, सदस्य रतन ऐयर, तथा भरतराज आचार्यले फरक मत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐयर, बलबहादुर पराजुली, लक्ष्मण केसी, र घिसिङ गरी आठ सञ्चालक सदस्य छन् । त्यो बैठकमा राजस्व सचिव घिमिरे अनुपस्थित थिए ।

आफ्नो प्रस्ताव कार्यकारी प्रमुखकै असहमति आएपछि त्यसमा मन्त्री खड्का निकै रूष्ट छन् । 

यसअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न असहमति राखेपछि तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गरेका थिए । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । 

प्राधिकरण नेतृत्व विद्युत् नियमन आयोग र अदालतले माग गरे मात्रै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौताको प्रमाण बुझाउने बताउँदै आएको छ ।  प्राधिकरणले नियमन आयोग वा प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा आउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणले जारी गरेको बिल चित्त नबुझेको अवस्था शतप्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिनुपर्ने माग थियो ।  डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि पुनरावेदन २५ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसमा पनि कुनै उद्योगी नआएपछि त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो । 

तर, पाँच प्रतिशत धरौटी तथा २८ किस्तालाई ५६ किस्ता बनाउने तयारी थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरका विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनेपछि सरकारको राजस्व समेत गुमाएको छ ।  मन्त्री खड्काले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेपछि त्यसले आयोगले धरौटीबापत लिनुपर्ने पाँच प्रतिशत सरकारी राजस्व गुमेको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कलाई मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्दा गुमेको छ ।

खड्काले नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गरेका थिए । 

आयोगमा आउने राजस्व त गुम्यो गुम्यो उल्टै प्राधिकरणले समितिको खर्च समेत हेर्नुपर्ने दबाब मन्त्रीको छ । मन्त्रीले गठन गरेको समितिको कानुनी आधार नभएको कारण प्रमाण दिन आनाकानी गरिरहेको छ । 

मन्त्रालय र प्राधिकरणको समन्वय ठप्प 

द्वन्द्वले दुई निकार्यबीचको काम कारबाही ठप्प भएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो । साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता तिरेनन् । बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले लाइन काट्नुपर्ने बताए । मन्त्रीले माइन्युटमा साइन गरेनन् । 

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको विषयमा कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङमाथि कुनै कारबाही नगरेपछि मन्त्री खड्काले कात्तिक १३ गते (स्पष्टीकरण स्वरूपमा) १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरण मागे ।

मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दियो । लाइन काट्ने र जोड्ने हुँदा हैरान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आए । किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच तिक्तता थियो नै झन् गत मंसिर ३ को मन्त्रालयस्तरीय समिति गठनपछि झन् ठूलो रूप लियो । अझ उक्त समितिको खर्च प्राधिकरणकै स्रोतबाट निकाल्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा घिसिङको असहमतिपछि छताछुल्ल भएको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणको द्वन्द्वमा समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै परेको जानकारहरू बताउँछन् । 

खड्का र घिसिङबीचको द्वन्द्वले ऊर्जा क्षेत्र समस्यामा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । “ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण भनेको नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध भएको हुनुपर्ने हो । तर, दुवैबीचको द्वन्द्वले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई असर पारेको छ,” उनले भने ।

उनको भनाइमा, २८ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन मार्गचित्र तयार भएको छ । २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरण द्वन्द्वले यस क्षेत्रलाई नै असर पार्छ । २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनका लागि ६५ खर्ब लगानी हुने क्षेत्रमा दुई निकायको द्वन्द्व रहिरहने हो भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको खिचातानीले यो क्षेत्र तहसनहस हुन सक्छ ।