देशको आर्थिक राजधानी भनिने वीरगन्जका उद्यमी व्यवसायीले नेपाली कांग्रेसमाथि सत्तामा छँदा सही नीति अपनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसका नेताहरूसँगको अन्तक्र्रियामा उनीहरूले मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा सत्तामा लामो समयसम्म बसेको कांग्रेसले जसअपजस लिनुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले प्रकट गरे । विशेषगरी व्यवसायी प्रतिकूल श्रम ऐन र व्यवसायीलाई ‘राजस्वमारा’ देख्ने सरकारी मानसिकताका कारण व्यवसायीहरू आतंकित हुन पुगेको गुनासो तिनले गरेका छन् । उनीहरूले देशमा व्यापार घाटा बढ्नु, विदेशी लगानी नआउनु र उद्योग धन्दा बन्द हुनुमा राज्यको नीतिलाई उनीहरूले दोष दिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेतासँग गरिएको गुनासोको परिणाम त केही नहुनसक्छ तर व्यवसायीले भने आफ्ना समस्या र मर्का मोटामोटीरूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

देशले २०४६ सालपछि दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह, संकटकाल,  राजाको प्रत्यक्ष शासन, दोस्रो जनआन्दोलन र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीजस्ता विभिन्न एवं तिनको परिणाम बेहोरेको छ । तर, राजनीतिकरूपमा जति नै परिवर्तन भए पनि मोटामोटीरूपमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४८ सालमा अपनाएको आर्थिक नीति नै अहिले पनि कायमै छ । सन् १९९० को आरम्भमा संसारभर लोकतान्त्रीकरणसँगै आर्थिक उदारीकरणको पनि लहर चलेको थियो । नेपालमा पनि त्यही लहरमा लोकतन्त्र स्थापित भयो भने आर्थिक उदारीकरण पनि अपनाइयो । तर, आर्थिक उदारीकरणका लागि आवश्यक नियमन पक्षमा भने सरकारले ध्यान दिएन । यसले गर्दा नेपालमा पनि छरछिमेकका धेरै मुलुकहरूजस्तै उदारीकरण अन्ततः ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’मा परिणत भयो । र देश अहिलेको अवस्थामा पुग्यो । व्यवसायीमात्रै इमानदार भएका भए पनि स्थिति यति धेरै बिग्रने थिएन ।

देशको आर्थिक अर्थतन्त्र बिग्रेको दोष भने उद्यमी व्यवसायीमाथि पनि जान्छ । उद्यमी व्यवसायीले आर्थिक उदारीकरणलाई जसरी पनि धेरै नाफा कमाउने मौकाका रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेसको पहिलो सरकारले निजीकरणको नीति अपनाउनेबित्तिकै राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुचित प्रभावमा पारेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने यिनै उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । यथार्थमा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउने यही समूह हो । चालु अवस्थाको कारखाना सस्तोमा किन्न पाउँदा पनि उद्योग चलाउनुको साटो ‘सुनको फुल पार्ने कुखरी काट्ने‘को कथा दोहो¥याउने उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । यस्तै मजदुरको ‘मालिक‘ भएको घमण्ड देखाएर उनीहरूसँग संवादलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउने पनि उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । यसैले किसान वा मजदूरले जस्तो सरकारलाई अर्थतन्त्र बिगारेको दोष लगाएर उद्यमी व्यवसायी उम्कन पाउँदैनन् ।

उदार अर्थ व्यवस्था अपनाइएको देशमा व्यापार घाटा, बेरोजगारीजस्ता समस्या मूलतः सरकारको नीतिभन्दा पनि उद्यमी व्यवसायीको इमानमा बढी निर्भर हुन्छ । तर, नीतिहरूको मेरुदण्ड त राजनीति नै हो । विडम्बना, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भने समग्र देशको हितका लागि भन्दा आआफ्नो स्वार्थअनुसार वर्ग र समूहको हितका लागि नीति वा ऐन कानुन निर्माण गर्छन् । श्रम ऐन बनाउँदा त्यसको उद्यमीमाथि पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरिँदैन भने लगानी वा उद्योगसम्बन्धी नीति बनाउँदा सामाजिक सुरक्षाको विषयको उपेक्षा गरिन्छ । यसबीच जति जना अर्थमन्त्री बदलिए पनि भन्सार राजस्व र रेमिट्यान्समा निर्भर हुने नीति कायमै रह्यो । औद्योगिक वातावरण बनाउनुको साटो भएका उद्योग पनि समाप्त गरेर बेरोजगारी बढाउने र उत्पादन घटाउने नीति निर्बाध चलिरह्यो । आर्थिक उदारीकरणका लागि हैन कांग्रेसलाई दोष दिने हो भने यही गल्तीका लागि दिनु उचित हुनेछ ।

उद्यमी व्यवसायीले त्यसविरुद्ध सरकारमाथि संगठित दबाब दिएको देखिएको छैन । राज्यले सुविधा दिएन भन्नेबाहेक आफ्नो तर्फबाट नीतिगत सुधारका लागि अग्रसरता उनीहरूले पनि देखाउन सकेका छैनन् । मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यसँग उद्यमी व्यवसायी कहिल्यै कुनै माग राखेको सुनिएको छैन । यसैले अहिलेको बेथिति र विकृतिका लागि उद्यमी र व्यवसायी पनि राजनीतिक नेताहरूकै मतियारका रूपमा दोषी छन् । सन् १९९० को दशक यता संसारमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । प्रविधिमा भएको प्रगतिले नीतिगत सुधारको खाँचो देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ । यसका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूले नै अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । दलगत स्वार्थको सीमाबाहिर निस्की राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरेर नीतिगत परिमार्जन गरिएन भने अर्को १० वर्षपछि नयाँ पुस्ताका नेतासँग नयाँ पुस्ताका उद्यमी व्यवसायीले पनि यस्तै गुनासो गर्नुपर्नेछ । साथै, अहिले प्रतिपक्षमा खुम्चिएको दलमाथि दोषारोपण गर्न गाह्रो त हुँदैन तर नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई समग्रमै गलत भन्दा ‘बलात्कार’मा समेत पुँजीवादको दोष देख्नेहरूले ‘समाजवाद’का नाममा ‘लाइसेन्स राज’ सुरु गर्न सक्छन् भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।