काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले नियमविपरीत नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन अनुमति दिएको खुलेको छ ।

खड्काले आफ्नै कार्यकक्षबाट पत्र काटेर धमाधम नयाँ लाइसेन्स बाँडेको निगम उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार निगमको कुनै पनि शाखामा पत्र दर्ता नगराई खड्काले उद्योगीलाई पत्र थमाएका हुन् । 

खड्काले नियमावलीविपरीत आदित्य ग्यास उद्योग प्रालि जनकपुर, पाथिभरा उद्योग मेची र पूर्वेली ग्यास उद्योग मेचीलाई अनुमति दिइसकेका छन् । निगम स्रोतका अनुुसार कार्यकारी निर्देशक खड्काले केही दिनअघिमात्रै निर्माणाधीन पाथिभरा ग्यासको अनुगमन आफैंले गरेका थिए । आदित्य ग्यासले पनि जग्गा किनेर पूर्वाधार निर्माणको तयारी थालिसकेको बताइएको छ । 

खड्काले निगमका कर्मचारीहरू विजय सत्याल, प्रलयंकर आचार्यलगायतलाई पाथिभरा ग्यास कम्पनीको निरीक्षण गर्न पठाएको स्रोतको दाबी छ । 

पाथिभरा ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिन खड्काले आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी थालेका छन् । “आफैंले अनुगमन गरेर आइसके, अब सञ्चालन अनुमतिका लागि बोर्डमा लैजाने तयारी हुँदैछ,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “कुन ठाउँबाट कसरी निर्माण अनुमति दिइयो, केही जानकारी छैन ।” 

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले यसबारेमा आपूmलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव राईले यस विषयमा निगमसँग सोध्ने जानकारी दिए । “नयाँ कम्पनीलाई ग्यास उद्योग खोल्ने अनुमति दिन पाइन्नँ,” उनले भने, “निगमले के÷कसरी बाँडेको हो, त्यसबारेमा मन्त्रालयले सोध्छ ।” 

खड्काले सबै प्रक्रिया मिच्दै एकल निर्णयमा धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगलाई स्वीकृति दिन थालेका हुन् । निगम सञ्चालक समितिले धेरै ग्यास उद्योग रहेको भन्दै २७ फागुन ०६९ देखि नयाँ उद्योग खोल्न बन्देज लगाएको थियो । हाल देशभर ५३ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, १४ माघ ०७१ मा निगम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका खड्काले सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई छलेर नयाँ उद्योगको स्वीकृति दिन थालेका छन् ।

खड्काले आर्थिक लेनदेन गरेर नयाँ ग्यास उद्योग दर्ता गराएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । नियमावलीविपरीत र संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै धमाधम लाइसेन्स बाँडेको उनीहरूको भनाइ छ । 

अहिले धेरै ग्यास उद्योग भएकै कारण उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका बेला थपिँदा झन् मर्कामा पर्ने उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । “अहिले भएकै उद्योग धेरै छन् । यसैका कारण एउटा कम्पनीको सिलिन्डरमा ग्यास सकिएपछि साट्न उपभोक्तालाई सास्ती छ,” उपभोक्ताकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा ग्यास उद्योगको संख्या थप्नु गलत छ ।”

सरकारले भएका ग्यास उद्योगलाई मर्ज गर्नुपर्ने प्रस्तावको बेवास्ता गर्दै खड्काले भने धमाधम लाइसेन्स बाँडेका छन् । उद्योग विभागमा आदित्य ग्यास उद्योग प्रालि दर्ता भइसकेको छ । २ कात्तिक ०७२ मा विभागमा दर्ता भएको सो उद्योगका सञ्चालक राकेशकुमार साह हुन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहका छोरा हुन् । राकेशकुमारले धनुषा जनकपुर–९ मा उद्योग राख्ने गरी विभागबाट सहमति लिएका छन् । वार्षिक १२ हजार टन क्षमताको सो उद्योगले प्रारम्भिक रूपमा ४२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । उद्योगले १५ करोड पुँजी देखाएको छ ।

निगमले गत १९ जेठमा सिद्धबाबा ग्यास उद्योग नवलपरासीको सिक्टहन गाविसमा स्थापनाका लागि पनि सहमति दिएको छ । निगमको सहमतिपत्र उद्योग विभागमा पुगेको छ । निगमबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि विभागले दर्ता गर्ने गर्छ । यसबाहेक झापामा उद्योग रहने गरी पूर्वेली ग्यास उद्योग र पाथीभरा ग्यास उद्योगले पनि निगमबाट सहमति पाइसकेका छन् । त्यसमध्ये पाथिभरा ग्यासले ८० प्रतिशत काम सकेको छ । 

खड्काले नयाँ लाइसेन्स दिएको स्वीकार गरेका छन् । सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भएपछि स्वीकृति दिनेगरी हाललाई उद्योग निर्माण कार्य गर्न प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको उनको भनाइ छ । 

निगमबाट स्वीकृति पाएपछि पूर्वाधार निर्माणमा उद्योगको ५ देखि १० करोडसम्म खर्च हुन्छ । यसरी उद्योगीले खर्च गरिसकेको देखाएर खड्काले सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स वितरण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले निगमले प्रारम्भिक स्वीकृति दिएपछि उद्योगले ५–१० करोडमा पूर्वाधार तयार गर्छन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “उद्योगीले ठूलो खर्च गरिसकेपछि सञ्चालक समितिलाई लाइसेन्स स्वीकृति गर्न दबाब बढ्ने निगमको बुझाइ छ । तर, सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभई उद्योग निर्माण नगर्न हामी आग्रह गर्छौँ ।”

बजारमा खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्ने कम्पनीको संख्या धेरै भएपछि आयल निगम सञ्चालक समितिले २७ फागुन ०६९ मा एकैपटक २३ ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गरेको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निर्देशनमा लाइसेन्स खारेज गरी सञ्चालक समितिको अनुमतिबिना नयाँ लाइसेन्स वितरण रोक्का गरिएको थियो । “ग्यास उद्योगको संख्या बढी भएकाले तोकिएको समयभित्र पूर्वाधार तयार नगर्ने उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो,” स्रोतले भन्यो, “सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिन पनि रोक्ने निर्णय भएको छ ।”

 

निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निगमले आवेदन मागेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले १५ हजार दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्छ । तोकिएको समयभित्र रित पुर्याई दर्ता निवेदनको निगम व्यवस्थापनले मूल्यांकन गरेर लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने रायसहित सञ्चालक समितिलाई स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि मात्रै नयाँ उद्योग खोल्ने बाटो खुल्छ । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी खड्काले एकल निर्णयका आधारमा धमाधम नयाँ ग्यास उद्योगको लाइसेन्स बाँडिरहेका छन् ।

 

निगममा चार उद्योगका फाइल छन् । स्रोतका अनुसार सेवारो ग्यास उद्योग इलाम, विष्णुलक्ष्मी ग्यास उद्योग झापा, बुहारी ग्यास उद्योग झापा र वर्षा ग्यास उद्योग सुर्खेतको फाइल खड्काको घर्रामा रहेको बताइएको छ । खड्काले नयाँ ग्यास उद्योगसम्बन्धी एकल निर्णय तथा निर्णय गर्न बाँकी सबै फाइल आफ्नो घर्रामा राख्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

 

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेकोबारे आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका अधिकारी अनभिज्ञ छन् । आयल निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गरिएको कुनै रेकर्ड निगममा छैन । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले चोरबाटोबाट पैसा खाएर नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको दाबी गरे । आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राइले  संसदीय समितिले समेत नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न नदिने बताए ।

 

 

धेरै उद्योगीले ०६९ मा नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न खोज्दा अहिले धेरै भए भनेर खारेज गरियो । अहिले आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई समेत थाहै नदिई नयाँ उद्योगको लाइसेन्स बाँड्न थालिएको छ । नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिन आवश्यक कुनै विधि, प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । चोर बाटोबाट पैसा खाएर नयाँ उद्योगलाई लाइसेन्स दिइएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग संख्या धेरै भयो भनेर घटाउनेतर्फ सबैको दबाब आइरहेको छ । यस्तोमा उद्योग थप्नुको औचित्य निगम प्रमुखले पुष्टि गर्नुपर्छ, नभए परिमाण राम्रो हुँदैन ।

 

आयल निगमले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले पनि नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । हामी संसद्को निर्देशनबमोजिम नयाँ उद्योग खोल्न नदिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउँदैछौँ ।