काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे लगत्तै केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

 

यसअघि माओवादी केन्द्रको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयासका लागि जिम्मेवारी दिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको थियो ।

गत असोज २४ गते व्यवस्थापिका– संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेको १८३, एमाओवादीको ८३, राप्रपा नेपालको २५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, राप्रपाको १२, मालेको ५ र नेमकिपा, राजमो र नेकपा संयुक्तको गरी ३३८ मत पाएका ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्तसहितका दलले पनि ओलीलाई समर्थन गरेका थिए । 

 

अब उनले संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनु पर्नेछ अन्यथा सरकार विघटन हुनेछ । 

 

ओलीको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका  तत्कालीन् सभापति  स्व. सुशील कोइरालाले २४९ मत पाएका थिए । उनलाई लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र केही साना दलले मत दिएका थिए । 

 

माओवादी केन्द्रले एमालेले भद्र सहमति पालना नगरेको आरोप लगाएको छ । गत वैशाख २३ गते दुई पार्टीबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार र सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि एमाले र एमाओवादीबीच नौबुँदे सहमति भएको थियो । 

 

सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दै दुई दलबीच वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भद्र समझदारी भएको बताइएको छ । यद्यपी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने तर सरकार छाड्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको एमालेले बताउँदै आएको छ । पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा कुनै भद्र सहमति भएको छैन । बैठकमा कुरा उठेको भए पनि अध्यक्ष केपी ओलीले यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।” 

 

१५ जेठमा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्ने समझदारी भएको र त्यो सहमति पालनामा एमाले गम्भीर नदेखिएको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।  

असार मसान्तदेखि साउन पहिलो सातासम्म प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नेगरी समझदारी भएको माओवादी केन्द्र स्रोतको दाबी छ ।

 

१) संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने । 

२) संघीयतालगायतका विषयमा तराई–मधेस केन्द्रितसमेतका कतिपय राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने । 

३) विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने । 

४) सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई यस अघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप राहत प्रदान गर्ने । 

५) द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद–बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने । 

६) सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरुको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने । 

७) द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने । 

८) राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुका बीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने । यसअघि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

९) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने, यसका लागि स्वयमसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ।

 

यीनै बुँदा कार्यान्वयनमा एमाले इमान्दार नदेखिएका सरकार छाड्नु परेको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ । तर, सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “प्रचण्ड कांग्रेसको प्रलोभनमा फसे । कांग्रेसले ‘पहिला सरकार छाडेर आउ अनि सरकारबारे कुरा गरौँला भनेपछि प्रचण्डले हतारिएर सरकार छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।”

 

तर, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकर यो निर्णय अप्रत्यासित नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एमाले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप चल्दै चलेन । नौ बुँदे कार्यान्वयनमा एमाले इमान्दार देखिएन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा बसिरहनुको अर्थ हुँदैनथ्यो र बाहिरियौँ ।”

 

एमाले सचिव ज्ञवालीका अनुसार माओवादी केन्द्रलाई सबैभन्दा डर द्वन्द्वकालीन् मुद्धा व्युँतने हुन् कि भन्ने थियो । “द्वन्द्वकालीन् मुद्धा व्युँतने डरले उहाँहरू कांग्रेससँग नजिक हुनु भएको हो,” उनले थपे । 

 

२०७२ साल जेठ १६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ऐतिहासिक सहमति भयो । सहमति अनुसार ८ प्रदेशको संघीयता, संघीय प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने र सीमाङ्कन आयोगलाई जिम्मा दिइने थियो । त्यस्तै प्रदेशको सीमाकंन गर्न आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो ।

 

यस्तै, सहमतिमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनीधिसभा २७५ सदस्यीय उल्लेख थियो । जसमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक हुनेछ । राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय हुनेछ ।

 

शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछ । यसमा एमाओवादीले ‘असहमति’ लेख्ने भए पनि संविधान निर्माणमा सहमति जनाएको थियो । त्यो सँगै संविधान निर्माणपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रमुख दलबीच सहमति भए पनि कांग्रेस त्यसबाट पछि हटेको आरोप एमाले माओवादी केन्द्रले लगाउँदै आएको छ ।  सहमति अनुसार २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा भयो ।

 

तर, कांग्रेसले ‘त्यस्तो सहमति’ भएकै थिएन र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीमा अलग्गै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि एमाले, तत्कालीन् एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत साना दल सम्मिलत गठबन्धन तयार भएको हो । 

 

 

 

 

तर, संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, तराई मधेशसमा भएको आन्दोलन एवं थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका सरोकारहरुको सम्बोधन गर्न, गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक रहेको अवस्थामा सरकाले सो कार्यभार पूरा गर्न नसकेको आरोप माओवादी केन्द्रले लगाएको छ । 

 

“वर्तमान सरकारको नेतृत्वले नौ बुँदे सहमति र तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वय गर्न तयार नभएको हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अब यस सरकारमा सहभागी रहिरहनु राजनीतिक रूपले उपयुक्त नहुने भएकोले अहिलेदेखि नै वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिइएको छ” उसले मंगलबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनेको छ ।  

 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता समेत बोलाइएको  उसले बताएको छ । 

 

नेकपा माओवादी केन्द्रको यो निर्णय देशको वर्तमान जटिल परिस्थितिमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, तराई मधेशसमा भएको आन्दोलन एवं थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्न, गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिले मात्र सम्भव भएकोले यस निर्णयबाट राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको उसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।