काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो नामको १६ हजार ७ सय १६ हेक्टर ( करिब ३ लाख २९ हजार ३ सय १८ रोपनी) जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय तथा नाफामूखी निजी संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न दिएको पाइएको छ । उक्त सरकारी राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न ५ सय १६ वटा निकायलाई अन्य प्रयोजनको लागि वनले दिएको हो । 

वनको जग्गा उपयोग गर्नेमा सेना, प्रहरीदेखि सिमेन्ट–चुनढुङ्गा उद्योगसम्म छन् । रिसोर्ट, केवलकारदेखि जडिबुटी उद्योगसम्मले वनको जग्गा प्रयोग गरेको पाइएको छ । कलेज र स्कुलले पनि वनको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

“क–कसलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने वन ऐनमा समेटिएको छ । ऐनकै आधारमा हामीले विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न जग्गा उपलब्ध गराएका हौं,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकृत सुमन सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने । 
राष्ट्रिय वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ मा वनको जग्गा कसरी विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिने भन्ने समेटिएको छ, जसलाई आधार बनाएर वनले जग्गा प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ । ऐनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग नगरी नहुने अवस्था भएमा जग्गा प्रयोग गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन वनको जग्गामा योजना संचालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने हुनुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

“ऐनमा व्यवस्था गरिएका तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्ने निकायलाई वनको जग्गा उपलब्ध हुन्छ । जग्गा दिनुअघि माग भएको स्थानको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी पारिन्छ । र, अन्तमा मन्त्रिपरिषदबाट दिने–नदिने निर्णय हुन्छ,” उपसचिव सुवेदीले भने । 

सरकारले विशेष गरी पर्यापर्यटन क्षेत्र (होटल, रिसोर्ट, पार्क निर्माण, केवलकार), संचार (नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, एनसेल), सिमेन्ट–चुनढुंगा उद्योग, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी), वन विकास क्षेत्र (वृक्षारोपण, रवर खेती), सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेजलाई सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको छ । जल विद्युत, विद्युत प्रसारण, जडिबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार (सडक, नहर), वन्यजन्तु फार्म, मुक्त कमैया–सुकुम्वासी–वस्ती स्थानान्तरण र अन्य प्रयोजनार्थ पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । 

विभिन्न प्रयोजनको लागि वनको जग्गा दिंदा सम्बन्धित स्थानमा रहेका हजारौं रुख कटान गरिन्छ जुन कार्यले वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्छ । तर, वनले भने यस्तो जग्गा वातावरणीय क्षति न्यूनिकरण गर्नेगरी उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ । “भरसक वातावरणमा कम क्षति हुने गरी जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको छ । एउटा रुख काटे वापत २५ वटा रोप्नपुर्ने नियम छ, सोहीअनुसार वृक्षारोपण हुन्छ,’’ उपसचिव सुवेदीले जनाए । यसरी रोपिने भनिएका रुख कहाँ रोपिन्छ र रोपिएपछि तिनको अवस्था कस्तो छ विवरण भेटिँदैन । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले १ सय ६४ वटा प्रस्ताव पास गर्दै जलविद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाईन क्षेत्रलाई, ९२ वटा प्रस्ताव पासगरी सरकारी कार्यालयलाई, ६७ प्रस्ताव पासगरी सुरक्षा निकायलाई, ५७ प्रस्ताव पासगरी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई र ३८ वटा प्रस्ताव पासगरी सामाजिक सेवा क्षेत्रका आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । 

सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बिभिन्न निकायलाई दिने कार्य २०४२ साउन २८ गतेबाट सुरु गरेको हो । सरकारले पहिलोपटक काठमाडौंको तत्कालीन सेतिदेवी गाविस–९ हात्तिवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल खोल्न हिमालयन हाईट रिसोर्ट प्रालिलाई दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले पटक पटक निर्णय गर्दै राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा बिभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिंदै आएको छ । 

“वन ऐन, २०४९ लागु हुनुभन्दा पहिला राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने बारे खासै कानुनी व्यवस्था भएको पाईँदैन,” वन तथा वातारण मन्त्रालयले तयार पारेको वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अनुगमन प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख गरिएको छ, “वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आवश्यक परेका मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय नगरीकनै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गदै आएको थियो ।” 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०४२–०४३ देखि हालसम्म वन क्षेत्रको कूल १६ हजार ७ सय १६ दशमलव ७ हेक्टर सरकारी वनक्षेत्र विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनको लागि दिइएको छ । देशको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमध्ये ४४.७४ प्रतिशत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा छ ।  

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न प्रयोजनको लागि दिईएको जग्गामध्ये २४७.७४५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्या–पर्यटन लगायत होटल, रिसोर्ट केवलकार, पार्क निर्माणको लागि १९ वटा निकायलाई दिइएको छ । यस्तै, २२ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा उद्योगलाई ३९८.८५२ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गराइएको  छ । 

सञ्चारसँग सम्बन्धित नेपाल दुर संचार संस्थान, टेलिकम टावर आयोजना, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल स्याटालाईट टेलिकमलगायत २५ वटा आयोजनालाई ६.०३३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा दिइएको छ । सुरक्षा निकाय अन्तर्गत नेपाली सेनाको क्याम्प तथा व्यारेक निर्माण, सैन्य तालिम केन्द्र निर्माण, नेपाल प्रहरीको चौकी तथा कार्यालय निर्माण, सशस्त्र प्रहरी वेस क्याम्प निर्माण आदि प्रयोजनको लागि ६७ वटा निकायलाई १७२६.२८ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइएको  छ ।  

विभिन्न अस्पताल, विद्यालय र कलेजसँग सम्बन्धित ३८ वटा निकायलाई ८८१.५१३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा दिइएको छ । वृक्षारोपणद्वारा वन विकास गर्ने प्रयोजनार्थ ७ वटा निकायलाई ४६९०.४ हेक्टर, जडिबुटी उद्योगहरुलाई १२८ हेक्टर, वन्यजन्तु फार्मलाई २५६.३७ हेक्टर, सरकारी कार्यालयसंग सम्बन्धित ९२ वटा निकायलाई ६७८.५७१ हेक्टर र मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा वस्ती स्थानान्तरण गर्नको लागि २८१९.१२५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग भएको छ । 

यस्तै, जल विद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाईनसंग सम्बन्धित १ सय ६४ वटा आयोजना–परियोजनालाई ३२२३.६३ हेक्टर र भौतिक पूर्वाधार अन्र्तगत ५७ वटा निकाय तथा आयोजनालाई १६८९.६६५ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिएको जग्गा  

जम्माः १६,७१६.७ हेक्टर  (करिव ३ लाख २९ हजार ३ सय १८ रोपनी)

पर्या–पर्यटन, होटल, रिसोर्ट, केवुलकार– २१४.७४५ हेक्टर

वन विकास – ४६९०.४ हेक्टर

जल विद्युत, विद्युत प्रसारण लाईन–  ३,२२३.६३ हेक्टर 

जडिबुटी उद्योग–  १२८ हेक्टर 

सरकारी कार्यालय– ६७८.५७१ हेक्टर 

वन्यजन्तु फार्म– २५६.३७ हेक्टर 

सिमेन्ट–चुनढुङ्गा उद्योग– ३९८.८५२ हेक्टर  

मुक्त कमैया÷सुकुम्वासी÷वस्ती स्थानान्तरण– २८१९.१२५ हेक्टर 

संचार निकाय– ६.०३३ हेक्टर 

सुरक्षा निकाय– १७२६.२८ हेक्टर 

सामाजिक सेवा (अस्पताल, विद्यालय, कलेज) –  ८८१.५१३ हेक्टर

भौतिक पूर्वाधार–  १६८९.६६५ हेक्टर 

अन्य– ३.४२६ हेक्टर