विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको विषयमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेशमार्फत वडाध्यक्षलाई दिइएको कार्यवाहकको जिम्मेवारी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारू गाउँपालिकामै हुँदाहुँदै गापा अध्यक्ष नमोनारायण माझीले वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर चीन भ्रमण गएका थिए । वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएपछि उपाध्यक्ष थारूले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । 

उच्चका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले बिहीबार उपाध्यक्ष थारूको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने अध्यक्ष माझीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

‘गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको पदमा बहाल रही रहेको अवस्थामा निजले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति सृजना भएको प्रथम दृष्टिबाटै देखिएको’ उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

अदालतले कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (४) को (क)मा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधानको देहाय (१२)मा सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको र सोही दफा १६ (४) को देहाय (ख) (२) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने भनी उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पाइएको’ स्मरण गराएको छ । 

अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष उपलब्ध हुन्जेल कार्यवाहक जिम्मेवारी उपाध्यक्षले पाउने आफ्नो पूर्वआदेश समेत अदालतले दोहोर्‍याएको हो । यसअघि धरान उपमहानगर र झापाको कमल गाउँपालिकामा दिइएको यस्तै प्रकृतिको रिटमा पनि सुनुवाइ गर्दै उच्चले उपप्रमुखको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । 

‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिति २०८१/१२/२६ बाट विदेश मुलुक चीन भ्रमणमा गई फर्की नआउँदासम्म वहालवाला उपाध्यक्ष रिट निवेदकले अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्न पाउने नै हुँदा प्रत्यर्थी अध्यक्ष नमो नारायण माझीले वडा अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको च.नं. १९६९ मिति २०८१/१२/२५ को पत्र र सो सम्बद्ध निर्णयहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी समेत विपक्षीहरूलाई दिनू,’ अदालतको आदेशमा छ ।

यसअघि पनि अध्यक्षले गैरकानुनी तवरले कार्यपालिका बैठक डाकेर गरेको निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष चौधरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसबेला लोहन्द्रा खोलामा ढुंगागिट्टी बालुवा ठेक्का दिने विषयमा विवाद भएको थियो । लामो समयसम्म कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । 

ग्रामथान कार्यपालिकामा एमाले–कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यहरूको बहुमत छ । नमोनारायण माझी उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट उमेदवार भई निर्वाचित भएका हुन् । उनी पदमा बहाल भएदेखि नै ग्रामथान कार्यपालिकामा विवाद रहँदै आएको छ ।