काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले नेपालको उच्च तहमा (नीतिगत तह) हुने भ्रष्टाचारको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका कार्यकता रहेको देखाएको छ । अख्तियारले एक वर्ष अघि अध्ययन थालेर हालैमात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ मा नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने र बढावा दिने दुवै काम राजनीतिक दल र तीनका कार्यकर्ताबाट भएको निस्कर्ष निकालिएको छ । 

“नेपालमा नीति निर्माताहरु नै आफू र आफ्नो पक्षमा नीति तथा निर्णय गराई लाभ लिने गरेको देखिन्छ,” अख्तियारको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५ मा भनिएको छ, “जसमा राजनैतिक नेतृत्व तह, माथिल्लो दर्जाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुबाट नीतिगत रुपमा लाभको लागि काम कारबाही गर्ने÷गराउने प्रणाली हावी भएको छ ।”

अध्ययनमा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा दुई जिल्ला पर्नेगरी कूल १७ जिल्लालाई समेटिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएका जिल्लामा धनकुटा, झापा, धनुषा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, बाग्लुङ, नवलपरासी, दाङ्, रुपन्देही, सुर्खेत, कालिकोट, डोटी र कैलालीलाई समेटिएको थियो । पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने यी १७ जिल्लाबाट ३ हजार ४ सय जनालाई अध्ययनमा सहभागी गराइएको थियो । 

अख्तियारको अध्ययनमा सहभगी मध्ये ३४.४ प्रतिशतले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रुपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए । अध्ययनमा १०.४ प्रतिशतले साना भ्रष्टाचार र ६.९ प्रतिशतले संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएका थिए । 

“यस प्रकारका (नीतिगत) भ्रष्टाचारमा राजनैतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु हुने देखिएको छ,” अध्ययनमा भनिएको छ । 

अध्ययनमा उच्च तह (नीतिगत)मा हुने भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनैतिक दललाई देखाइएको छ । सर्वेक्षणका कूल सहभागी मध्ये ७८५ जना अर्थात २३.१ प्रतिशतले ठूला भ्रष्टाचारमा राजनैतिक दललाई जिम्मेवार मानेका छन् । राजनीतिक दलपछि यस्ता भ्रष्टाचारमा सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु बढी दोषी रहेको देखाइएको छ । अध्ययनमा सहभागी मध्ये ५१३ अर्थात १५.१ प्रतिशतले सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छन् । 

मन्त्रीका सल्लाहकारहरुलाई ठूला भ्रष्टाचार तेस्रो ठूलो जिम्मेवार मानिएको छ । अख्तियारको अध्ययनमा सहभागी बनेका ३ हजार ४ सय जनामध्ये ४८९ जना अर्थात १४.४ प्रतिशतले यस्ता भ्रष्टाचारमा मन्त्रीका सल्लाहकारहरु जिम्मेवार रहेको बताएका थिए । ठूला भ्रष्टाचारमा चौथो ठूलो दोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको रहेको अध्ययनले देखाउँछ । सहभागी मध्ये ४४८ जना अर्थात १३.२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ठूलो भ्रष्टाचारमा जिम्मेवार मानेका छन् । 

अध्ययनमा सहभागी मध्ये २३८ जना (७ प्रतिशत)ले ठूला भ्रष्टाचारमा मुख्च सचिवसमेत जिम्मेवार रहने उल्लेख गरेका थिए । सहभागी मध्ये ८८८ अर्थात २६.१ प्रतिशतले ठूला भ्रष्टाचारमा राजनैतिक दल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, मन्त्रीका सल्लाहकारहरु, मुख्य सचिव र सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु सबैलाई समान रुपमा जिम्मेवार मानेका छन् । मात्र ३९ जना (१.१ प्रतिशत) ले कसैलाई पनि जिम्मेवार मानेका थिएनन् । 

“यसबाट के देखिन आएको छ भने राजनैतिक दल, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु तथा मन्त्रीका सल्लाहकारहरुबीच आपसी साँठगाँठबाट कुनै पनि लाभदायक नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने गरी भ्रष्टाचार हुने हुँदा यी सबै पक्षहरु पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहेको र यसप्रकारको सञ्जालबाट भ्रष्टाचार जकडिएको भनाइ रहेको छ,” अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानु पछाडिका जिम्मेवार पक्षहरुमा पनि सबैभन्दा बढी दोषी राजनैतिक दल र तीनका कार्यकर्तालाई देखाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २५.५ प्रतिशत अर्थात ८६७ जनाले भ्रष्टाचार बढ्दै जानु पछि सबैभन्दा ठूलो हात राजनैतिक दल र यसका कार्यकर्ताहरुको रहेको उल्लेख गरेका छन् । अध्ययनमा १७.२ प्रतिशत अर्थात ७१८ जनाले मध्यस्थकर्ता, निर्माण व्यवसायी र प्राविधिकहरुलाई देशमा भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेको जनाएका छन् । 

देशमा भ्रष्टाचार मैलाउँदै जानु पछाडि तेस्रो ठूलो हात उच्चपदस्थ कर्मचारीको रहेको अध्ययनमा देखाइएको छ । कूल मध्ये १४.१ प्रतिशत अर्थात ४८० जनाले उच्चपदस्थ  कर्मचारीतर्फ औंला तेस्र्याएका छन् । अध्ययनमा सहभागी मध्ये ११.५ प्रतिशत अर्थात ३९१ जनाले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा मन्त्री र मातहतका व्यक्तिहरुको हात रहने औंल्याएका छन् । उद्योगी व्यापारीहरुले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको अध्ययनमा देखाइएको छ । सहभागी मध्ये १०.१ प्रतिशत अर्थात ३४२ जनाले देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा उद्योगी व्यापारीको हात रहेको बताएका थिए । 

अध्ययनमा सहभागी बनेका मध्ये ७१८ जना अर्थात २१.१ प्रतिशतले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा राजनैतिक दल र यसका कार्यकर्ताहरु, मन्त्री र मातहतका व्यक्तिहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगी व्यापारीहरु, मध्यस्थकर्ता, निर्माण व्यवसायी र प्राविधिलाई समान रुपमा जिम्मेवार मानेका छन् । मात्र ०.५ प्रतिशत अर्थात १६ जनाले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कसको हात रहेको भन्ने थाहा नभएको भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

नेपालमा भ्रष्टाचार हुनुका प्रमुख कारकमा सबैभन्दा बढी सहभागीले राजनैतिक संरक्षणलाई देखाएका छन् । कूलमध्ये १ हजार १०२ जना (३२.४ प्रतिशत)ले राजनैतिक संरक्षणका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार हुनुको दोस्रो ठूलो कारकमा गरिबी, अशिक्षा र चेतनामा कमीलाई देखाइएको छ । कूल सहभागीमध्ये ९४९ जना (२७.९ प्रतिशत)ले भ्रष्टाचारको कारण गरिबी, अशिक्षा र चेतनामा कमीलाई औंल्याएका छन् । 

पारदर्शितामा कमी र कार्यप्रक्रियामा स्पष्ट नहुनुलाई पनि भ्रष्टाचारको तेस्रो ठूलो कारण मानिएको छ । सहभागी मध्ये ७४० (२१.८ प्रतिशत)ले पारदर्शितामा कमी र कार्यप्रक्रियामा अस्पष्टालाई भ्रष्टाचारको कारण मानेका छन् । यस्तै, ४०० जना (११.८) प्रतिशतले भ्रष्टाचार प्रति सामाजिक सहिष्णुता कायम हुनुलाई, ४६५ जना (१३.७ प्रतिशत)ले न्यून बेतन तथा उच्च बजार मूल्यलाई, ३४८ जना (१०.२ प्रतिशत)ले  सदाचार र इमान्दारीतालाई प्रोत्साहन नहुँदा, ६४५ जना (१८.९) प्रतिशतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय प्रभावकारी हुन नसकेर र ५८८ जना (१७.३ प्रतिशत)ले मध्यस्थकर्ता र कर्मचारीबीचको साँठगाँठलाई भ्रष्टाचारको कारण मानेका छन् । 

“राजनैतिक रुपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफूलाई लाभ हुने खालका नीतिगत निर्णय गर्ने गराउने प्रचलन हावी भएको देखिएको हुँदा यो एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अख्तियारको अनुसार अध्ययनमा समेटिएका उत्तरदातामध्ये ३३ प्रतिशत व्यवसाय/व्यापार पेसामा संलग्न व्यक्ति, २६ प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न व्यक्ति, २२ प्रतिशत सरकारी/निजी सेवामा संलग्न व्यक्ति, ३ प्रतिशत ज्याला मजदुरीमा संलग्न व्यक्ति, ३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न र १३ प्रतिशत अन्य व्यक्ति संलग्न रहेका थिए ।