काठमाडौं । एकातिर चुस्त शासनका नारा गुन्जन्छ, अर्कातिर यतिखेर गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २७ जना सहसचिव ‘बार्दली’मा दिन बिताउन बाध्य छन् ।  सहसचिव प्रथम श्रेणीका अधिकारी हुन्, जसको काम राज्यको नीति–निर्णयका मस्यौदा कोर्नुदेखि महाशाखा वा जिल्ला चलाउनु हो । 

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा १४ जना र गृह मन्त्रालयमा १३ जना सहसचिव ‘जगेडा’मा परेका छन् । लामो समयदेखि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । 

सरकारी कामको जिम्मेवारी नपाउँदा बार्दलीमा दिन बिताउँदै तलब थाप्दै छन् । 

“आन्तरिक र खुला परीक्षा पास गरेर आएका तथा बढुवा भएका १४ जना सहसचिवले जिम्मेवारी पाएका छैनन्,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “उनीहरूलाई कतैबाट जिम्मेवारी मुक्त गरी मन्त्रालयमा तानिएको भने होइन ।” 

दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव भएका कारण जिम्मेवारी दिन नसकिएको भनाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको छ । 

“कुनै सहसचिवले आर्थिक वर्षको अन्त अर्थात् असारमा अवकास पाउँदै छ भने हामीले पदपूर्ति प्रक्रिया आर्थिक वर्षको सुरुमै गर्नुपर्छ । एउटा सहसचिव अवकासमा जानुभन्दा धेरै अघि उसको ठाउँमा अर्को सहसचिव नियुक्त भइसकेको हुन्छ । हाम्रो कानुन नै यस्तै छ । यसैकारण समस्या आएको हो,” स्रोतले बतायो । 

स्रोतका अनुसार, साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । असोज महिनामा उक्त वर्ष रिक्त हुने सहसचिव पदको लागि विज्ञापन निकाल्नुपर्छ । मंसिरमा परीक्षा भइसकेको हुन्छ । परीक्षाको नतिजा पनि केही सातामै आउँछ । “दरबन्दीभन्दा बढी भएपछि जिम्मेवारी कसरी दिन मिल्छ ? हामीकहाँ दरबन्दीभन्दा १५ सहसचिव बढी छन्,” स्रोतले भन्यो ।

उता, गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नपाएका सहसचिवको संख्या १३ छ । यीमध्ये एक नारायणप्रसाद सापकोटाको सेवाअवधि एक महिना मात्र बाँकी छ । त्यसपछि उनले अवकास पाउनेछन् । 

गृह मन्त्रालयले केही साताअघि ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानेको थियो । 

बाग्लुङबाट नेत्रप्रसाद सुवेदी, पर्वतबाट केदारनाथ शर्मा, सिरहाबाट बासुदेव दाहाल, नुवाकोटबाट रामकृष्ण अधिकारी, नवलपरासी पूर्वबाट अरुण पोखरेल र सुर्खेतबाट शंकरहरि आचार्यलाई गृहले मन्त्रालय तानेको थियो ।
मन्त्रालय तानेको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि उनीहरू कसैलाई गृहले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । उनीहरूको काम भनेको हाजिर गर्ने मात्र भएको छ । 

सहसचिवद्वय प्रेम भट्टराई र बन्धु बास्तोला पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । दुई महिनादेखि उनीहरूलाई गृहले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन ।  सहसचिवहरू बलराम रिजाल, सुरेन्द्र पौडेल, दिपक नेपाल र नारायणप्रसाद रिसाललाई पनि कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । 

यस्तै एकजना सहसचिव मन्त्रालयमा तानिएको १५–२० दिन भयो, उनलाई पनि काम दिइएको छैन ।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सामान्य प्रशासनले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ८ जना बढी सहसचिव गृहमा पठाएको छ । दरबन्दीभन्दा बढी पठाएपछि जिम्मेवारी तोक्न झन् गाह्रो भएको छ,” गृह मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

गृह स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ सहसचिवहरू पहाडी र दुर्गम जिल्ला जान नमान्दा पनि मन्त्रालयमा समस्या आएको छ ।  “जिल्लामा जानुपर्ने सहसचिव त्यता नगई मन्त्रालयमा बसेपछि कसरी जिम्मेवारी दिने ?” स्रोतले भन्यो ।
कतिपय विवादमा तानिएका र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा रहेका सहसचिव गृहमै राखिएको छ । 

छानबिनको दायरामा रहेका उनीहरुलाई जिम्मेवारीसहित राखिएको स्रोत बताउँछ । 

बैतडी, डोटी, डढेलधुरा, जुम्ला, रामेछाप र सल्यानमा सहसचिवको स्वीकृत दरबन्दी छ । त्यहाँ जाने सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने गर्छन् । तर कोही सहसचिव जान नमानेपछि ती ६ वटै जिल्लामा उपसचिव पठाइएको छ । 

“दुर्गम र पहाडी जिल्लामा कोही सहसचिव जान मान्दैनन् । इच्छाविपरीत पठाउँदा काम राम्रोसँग नगर्लान् भनी उपसचिव पठाइएको छ,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

केही वर्षयता दुर्गम र पहाडी जिल्लामा सहसचिवहरू जान मानिरहेका छैनन् । 

जसका कारण दरबन्दी भएका ठाउँमा खाली र मन्त्रालयमा जगेडा सहसचिवको संख्या बढ्न गएको भनाई स्रोतको छ । तिनको भनाइमा, दुर्गम र पहाडी जिल्लामा जान्छु भनी कुनै सहसचिवले लिखित निवदेन वा मौखिक अनुरोध गरेमा तुरुन्त पठाउन सकिन्छ । वरिष्ठ सहसचिवहरू बरु मन्त्रालयको बार्दलीमै बस्न रुचाउँछन्, तर दुर्गम र पहाडी जिल्लामा जानै मान्दैनन् । 

स्रोतका अनुसार, राजनीतिक पहुँच भएका सहसचिवहरू सोर्सफोर्सका आधारमा सुगम जिल्लाहरूमा जाने गर्दा पनि समस्या आएको छ । 

पहुँच नभएका सहसचिवहरू उनीहरूलाई देखाउँदै आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउने गर्छन् ।