काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत अपांगतामैत्री भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष जनाउँदै आएपनि  विद्यालय संरचना भने अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयले अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक गतिविधि, कक्षाकोठा व्यवस्थापनका साथै पठनपाठनको प्रकृयासमेत अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५ मा फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सिकाइ अवसर प्रदान गर्ने समेत उल्लेख  छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको परिपत्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि नयाँ बन्ने विद्यालय संरचनामा भौतिक पहुँच सुनिश्चित हुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा शैक्षिक संस्थालगायतमा लिफ्ट, झ्याल, ब्रेल, गाइडिङ ब्लकलगायतको व्यवस्था गर्ने निर्देशिका बनाइए पनि त्यसअनुसारको कार्य भएको पाइँदैन । 

अपांगता भएका बालबालिकालाई उनीहरुको अपांगताको प्रकृति र स्तरअनुसारको विशेष शिक्षा प्रदायक विद्यालय वा साधारण विद्यालयमा भर्नाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको छ । त्यस्तै, दृष्टिविहीन बालबालिकाहरुका लागि ब्रेल लिपीमा सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै दृष्टि कमजोर भएकाहरुको लागि ठूला अक्षरमा लेखिएका पाठ्य सामग्री व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।   

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी विद्यालयसम्बन्धी नीतिमै नयाँ बन्ने विद्यालयको संरचना अपांगतामैत्री बनाउने भनिएपनि त्यसो नभएको बताउँछन् । अपागंता भएका विद्यार्थीको संख्या बढ्दो रहेको जनाउँदै उनले शौचालय र बाटोसमेत अपागंमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुराना विद्यालयहरुलाई आवश्यकताका आधारमा थोरै खर्चमा अपांगतामैत्री बनाउने भनेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म परिवर्तन खासै नदेखिएको गुनासो गरे । 

स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुका अध्यक्ष तथा सिन्धु बहिरा आधारभूत विद्यालय, बाह्रबिसेका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ पनि देशभरका कुनैपनि  विद्यालयमा अपागंतामैत्री युनिभर्सल डिजाइन अहिलेसम्म नभएको बताउँछन् । सरकारको नीतिअनुसार अहिले बन्ने विद्यालयका संरचना अपागंतामैत्री भएपनि  हिमाल र पहाडतिर बाटो नभएको डाँडामा भएका विद्यालय अपांगतामैत्री मात्रै भएर नहुने उनले बताए । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालका संरचना अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

भूकम्पपछि बन्दै गरेको दरबार हाइस्कुलको नवनिर्मित विद्यालय संरचनालाई भने अपांगतामैत्री बनाउन लागिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा बन्दै गरेको सो स्कुल अपांगतामैत्री बन्न लागेको प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतो बताउँछन् ।  

यस्तो हुनुपर्छ अपागंतामैत्री विद्यालय

सरोकारवालाहरुका अनुसार विद्यालय संरचनामा ह्विलचेयरमा हिँड्नसक्ने बाटो वा रिह्याव मात्रै बनाएर अपागंतामैत्री हुँदैन । यसका लागि सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता अनुसारका संरचना  बनाइनु पर्छ । दृष्टिविहीन अपांगता भएकाले हिँड्न सक्ने टेक्सटाइल बक्स हुनुपर्छ । यसका साथै विद्यालयहरुमा बार पनि हुनुपर्छ, ‘जहाँ बौद्धिक अपागंता भएका व्यक्ति समातेर हिँड्न सकुन् । त्यस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवणहरुको लागि संकेत र चित्र हुनुपर्छ । 

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष सर्दशन सुवेदीका अनुसार विद्यालयहरुमा संरचनामात्रै परिवर्तन गरेर अपागंमैत्री भन्न सकिँदैन । शौचालय र खानेपानीको स्थानलागयतमा सहजै पहुँच हुने वातावरण पनि बनाइनुर्छ । अहिले जिल्लामा बनेका विद्यालयका सबै संरचना अपागंतामैत्री हुनुपर्छ भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिए पनि कसरी बनाउने भनेर प्राविधिक र इन्जिनियरहरुले पनि पर्याप्त तालिम लिएका छैनन् । 

विद्यालयमा ७४ हजार अपांगता भएका बालबालिका 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार ५ लाख १३ हजार १२३ जना अपागंता भएका व्यक्ति नेपालमा छन् । जसमध्ये शारीरिक अपागंता भएका व्यक्तिको संख्या साढे ३६ प्रतिशत रहेको छ भने दृष्टिविहीनहरुको संख्या १८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, १५ प्रतिशत बहिराको र बाँकीलाई अन्यको सूचीमा राखिएको छ । तर, गणनामा थुप्रै मान्छे छुटेको समेत बताइने गरेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार अपागंता भएका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको संख्या यसवर्ष ७३ हजार ६५० जनाको हाराहारीमा छ । अझै धेरै बालबालिका विद्यालय क्षेत्र बाहिरै रहेको अनुमान छ । अभिभावकले अपागंता भएका बालबालिकाको उपचारमै बढी समय खर्च गर्ने हुँदा पनि धेरै अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय नपुगेको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

भर्ना लिन आनाकानी 

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अलिअलि बुझेका विद्यालयले त भर्ना लिन्छन् तर अधिकांशले आनाकानी गर्दै आएका छन् । शारीरिक रुपमा अपांगता भएका र बौद्धिक, दृष्टिविहीन, सुन्न र बोल्न नसक्नेसम्बन्धी अपांगता भएकालाई एकीकृत रुपमा समेत राख्न सकिन्छ तर उनीहरुलाई अपागंतामैत्री संरचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसैगरी अपांगता भएका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यसैखालका तालिमप्राप्त शिक्षक र भौतिक संरचना चाहिने भएकोले त्यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना नै नगर्ने गरिएको समेत उनको तर्क छ । अहिले देशभर ३४ वटा अपागंता भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालयहरु छन् । तीमध्ये ३० वटा  सुस्त श्रवणका  लागि  छन् । अरु एकीकृत र अन्य अपागंतासम्बन्धी रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।