काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उठाउन थालिएको संगीत रोयल्टी पुनः बन्द गर्ने मनसायमा सरकार पुगेको गीतसंगीतका सर्जक तथा श्रष्टाहरुले गुनासो गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले यातायातका साधनबाट उठान सुरु गरिसकेको रोयल्टी रोक्ने मनसाय बनाएको रोयल्टीका लागि आवाज उठाउँदै आएका सरोकारवाला निकायले आरोप लगाएका छन् ।

“एक हप्ताअगाडि हामी डेलिगेसनका लागि गएका थियौं । उहाँहरुको मनसाय नै सार्वजनिक सवारी साधनबाट उठाउन थालेको रोयल्टी हटाउने देखिन्छ,” संगीत उत्पादक समाज नेपालका अध्यक्ष निर्मल ढकालले भने, “संसारमै नभएको प्रचलन नेपालमा कसरी लागु हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । जसरी हुन्छ सुरु भैसकेको कामलाई रोक्ने कार्यदलको उद्देश्य देखिन्छ ।” कार्यदलले रोयल्टी उठाउने र वितरण गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नभएको भन्दै पछि हट्न खोजेको ढकालले बताए । 

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालले कार्यदलमा रोयल्टी उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने संस्थाका प्रतिनिधिलाई नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । “सार्वजनिक सवारी साधनबाट रोयल्टी उठाउनु हुन्छ या हुँदैन भनेर अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा हामीलाई समावेश गरिएको थिएन,” संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका कोषाध्यक्ष लोकराज अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो पक्षबाट वकालत गर्ने एक जना पनि नभएको कार्यदलले दिने सुझाव हाम्रा पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । हाम्रो प्रतिनिधि नभएको भन्दै हामीले विरोध गरेपछि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा हामीलाई समावेश गरिएको छ ।” आमन्त्रित सदस्यको रुपमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालमा अध्यक्ष सुरेश अधिकारीलाई राखिएको छ । 

प्रस्तोता समाज नेपालले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नै कला संस्कृतिको जगेर्नाको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएको छ । “मन्त्रीज्यू नै कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आइरहेका छन्,” समाजका अध्यक्ष तुलसी पराजुलीले भने, “संसारमै नभएको नियम नेपालमा लागु हुन्छ भनेर बेलायत र इन्डियाको उदाहरण दिनुभएछ । बेलायतमा दशकौंबाट उठाइन्छ, के अध्ययन गर्नुभयो थाहा छैन, इन्डियामा पनि उठाउन थालिएको छ ।” 

यातायात व्यवसायीको बाहुल्य रहेको कार्यदलमा आफूहरुलाई समावेश नगर्नु नै निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्य देखिएको उनको भनाइ छ । यातायात मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको कार्यदलमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि सदस्य छन् । 

संगीत रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्काले रातारात यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका परिवर्तन गरेको बताए । ०४७ चैत १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर जारी गरिएको निर्देशिका प्रेसमा छापिएर आउँदा परिवर्तन भएको उनी बताउँछन् । 

सुरुको निर्देशिकामा ‘कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता, नवीकरण तथा रुट परमिट लिन आउँदा संगीत रोयल्टी तिरेको चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ’ उल्लेख थियो भने तर अहिले प्रेसमा गएर आउँदा ‘...तर, संगीत प्रयोग गर्दिन भन्ने सवारी साधनको हकमा र सनाखत गर्ने सवारी साधनको हकमा भने यो नियम लागु हुनेछैन’ उल्लेख छ । 

श्रष्टाले लामो समय संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको हकबाट समेत वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै खड्काले यसबाट कलाकर्मी हतोत्साही भएको बताए । यातायात व्यवसायीले प्रतिलिपि अधिकारबारे बुझ्न नखोजेको उनको भनाइ छ । “डिलक्स, हाइडिलक्स र सुपर डिलक्सले यात्रुलाई दिने आफ्नो सेवामा गीतसंगीत, पानी र पत्रपत्रिकाको सुविधा यात्रुलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ,” समाजका महासचिव खड्का भन्छन्, “तर अब अहिले जारी भएको निर्देशिकामा व्यवसायीले गीतसंगीत बजाउँदिन भनेर उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यो कुरा आफैंमा बाझिन्छ । डिलक्स, हाइडिलक्स र सुपर डिलक्सले यात्रुलाई दिने सुविधामा गीत हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैले गरेको परिपत्रबाट पछि हटेर सरकारले यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेको खड्का बताउँछन् । 

यता, कार्यदलका संयोजक केशवकुमार शर्माले भने कलाकारहरुले भनेजस्तो आफूहरु रोयल्टी संकलनका सम्बन्धमा नकारात्मक नरहेको बताएका छन् । सरकार रोयल्टी नै उठाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा नरहेको संयोजक शर्माले बताए । “म रोयल्टी संघको मान्छे हुँ भन्दै पार्किङमा बसेर गाडी पार्किङको शुल्क लिएजस्तो चुल्ठेमुन्द्रेले पैसा उठाएको पाइयो,” संयोजक शर्माले भने, “एउटा सिन्डिकेट अन्त गर्यौं, अब अर्को सिन्डिकेट हामी लागु हुन दिँदैनौं । रोयल्टी उठाउने माध्यम व्यवस्थित र भरपर्दो हुनुपर्छ । एउटा बैंक खाता पनि छैन उहाँहरुसँग, सिधै बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्थासमेत छैन ।”

शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले तीन दिन अगाडि सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

कति छन् रोयल्टीको दायरामा आउने सवारी ?
गीतसंगीत बजाएबापत ठूला बसले वार्षिक २ हजार,  मिनिबसले १ हजार चार सय, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले एक हजार, पिकअप भ्यानले ९ सय र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । 

सुरुमा ट्रक र ट्यांकरले १ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि पछि मालवाहक भनेर यसलाई समाजले रोयल्टीको दायरामा तत्काल नसमेट्ने निर्णय गरेको थियो । निजी सवारी साधनले भने रोयल्टी बुझाउनु पर्दैन । यद्यपि निजी नम्बर प्लेट भए पनि सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग भएको खण्डमा भने त्यस्ता सवारी साधनले पनि रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । रुट इजाजतको लागि संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी चुक्ता नभए विभागले इजाजत दिँदैन । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर दुई लाखभन्दा बढी भाडाका सवारीसाधन गुड्छन् । जसले समाजलाई अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्छ । 

यस्तो छ रोयल्टी संकलन गर्ने समाजको व्यवस्था 
रोयल्टी संकलनका लागि समाजले देशभर सवारीसाधनको दर्ता र नवीकरण हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यालय ३१ वटा रहेका छन् । 

“हामीले ३१ वटै यातायात कार्यालयमा हाम्रा एक–एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुले नियमअनुसार रोयल्टी उठाउनु हुन्छ,” रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।     

यसरी बाँडिन्छ रोयल्टी
रोयल्टीबापत संकलन हुने रकम गीतकार, संगीतकार, गायकगायिका, लगानीकर्ता तथा उत्पादकलाई २५–२५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने समाजका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार रोयल्टीको १५ प्रतिशत रकम राजस्वका रुपमा जम्मा हुनेछ । रोयल्टी श्रष्टालाई वार्षिक रुपमा वितरण गरिनेछ । 

के छ कानुनमा ?
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि गीतसंगीत बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्दछ । यसमा मानवीय बुद्धि, सीप तथा ज्ञानका कारणले आर्जन भएका कृति, रचना वा उपलब्धि समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनले गीतसंगीत नबजाएमा रोयल्टी तिर्नुपर्दैन । तर, छड्के जाँचका क्रममा बजाएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ । 

प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । दोस्रोपटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सवारी साधन    वार्षिक रोयल्टी रकम

६ प्रांग्रे ठूला बस    रु २,०००
४ पांग्रे मझौला–मिनी बस    रु १,४००
ट्रक ट्यांकर    रु १,२००
ट्याक्सी, माइक्रा,जीप    रु १,०००
मिनी ट्रक    रु १,०००
पिकअप    रु ९००
तीन पांग्रे ट्याम्पो    रु ८००