काठमाडौं । राजनीतिको छायाबाट प्रभावित मानिँदै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय आन्तरिक संक्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सबैभन्दा बढी जनतासँग सम्पर्कमा रहने प्रहरीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नपुग्दा प्रहरीको व्यावसायिक छविसमेत धुमिल हुँदै गएको चिन्ता कतिपय व्यक्त गर्छन् ।
प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल समयअनुसार ऐनकानुन परिमार्जन नगरिए नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन चुनौती थपिने बताउँछन् । चैत २९ पछि आईजीपी प्रकाश अर्यालसँगै १५ जना एआईजीले ३० वर्षे अवधिका कारण अवकाश पाउँदैछन् । त्यसो त आईजीपी र एआईजीहरु १ महिनाअघि नै बिदा पनि बस्न सक्छन् ।
फागुन २९ गते आईजीपी र एआईजीहरु विदामा बसे भने डीआईजीको संख्या बढ्ने देखिन्छ । पछिल्लो ब्याचलाई हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बनेको अवस्था छ । यसअघि उपेन्द्रकान्त अर्याल झण्डै ४ दिन एआईजी बनेर आईजीपी भएका थिए । हालका आईजीपी प्रकाश अर्याल पनि डीआईजीबाटै आईजीपी भएका हुन् ।
अहिले रहेका एआईजीहरु र आईजीपी सबै एउटै ब्याचका उत्पादन हुन् । यस्तो अवस्थामा अब प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीको ब्याचबाट हुने निश्चित छ । उनीहरुमध्ये एकजना आईजीपी र अरु एआईजी बन्नेछन् । यसरी सिधै आईजीपी बनाउने परम्परा र करियर विकासमा ध्यान नदिँदा भविष्यमा प्रहरी संगठनमा गम्भीर समस्या देखिने पूर्वडीआईजी मल्लको अनुभव छ ।
मल्ल भन्छन्, “प्रहरी निरीक्षकदेखि आईजीपीसम्म पुग्दा सबै तहको अनुभव हुन जरुरी छ । आईजीपी हुनुअघि एआईजी हुनुपथ्र्यो, यस्तै अवस्था भए एसएसपीबाट पनि सिधै आईजीपी बनाउनुपर्ने दिन आउनसक्छ ।”
यसपछि उत्तम कार्की, धिरु बस्नेतलगायतको समूह एआईजीमा बढुवा हुनेछ । अहिले डीआईजीबाट १६ जना एआईजी हुँदा डीआईजीको पद संख्या हाल रिक्त रहेको १२ बाट बढेर २७ सम्म पुग्ने अवस्था देखिन्छ । यसबाट एसएसपी केदार रिजालको समूह र एसएसपीहरु विश्वराज पोखरेल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदीहरु एकैपटक डीआईजीमा बढुवा हुने अवस्था देखिन्छ । नियमअनुसार नेपाल प्रहरीमा एसएसपीमा ६ वर्ष, डिआईजी र एआईजीमा ५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ ।
आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ । तर, ३० वर्षे सेवा अवधिले यो समस्या विकराल बन्दै गएको बहालबाला एक एआईजीको भनाइ छ । प्रहरी नेतृत्वको दौडमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की डीआईजी भएको ६ महिनामै एकजना आईजीपी र अरु एआईजी हुनेछन् । प्रहरीमा हाल १२ डीआईजी, १७ एसएसपी, २३ एसपी, ४७ डिएसपी र झण्डै एक सय इन्सपेक्टरको पद रिक्त छ । वर्षौंदेखि रोकिएको सईहरुको बढुवा हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा पनि अन्योल
केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि प्रहरी नेतृत्वबारे अन्योल छ । प्रहरीको संघीय संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारेमा कुनै गृहकार्य हुन नसक्दा प्रहरीको कमाण्ड कसको नियन्त्रणमा रहने अन्योल भएको हो । कतिपय जिल्लामा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी आफ्नो मातहत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व एआईजी कि डिआइजीले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।