काठमाडौं । नेपालमा रेलमार्गको विकास तथा विस्तार गर्दै जाने उद्देश्यले रेल विभागको स्थापना भएको आधा दशक भएपनि अपेक्षित काम भने हुन सकेको छैन । २०६८ असारमा रेल विभागको स्थापना भए पनि अहिलेसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएर रेल गुड्न थालेको छैन । 

रेल विभागसँग एउटा पनि रेल छैन । रेलमार्ग निर्माण भइनसकेकाले नै रेल नभएको विभाग बताउँछ । “रेल भनेको अहिले बजारमा पाइने मारुती गाडीजस्तो गएर पैसा तिरेर लिएर आउने हैन,” विभागका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय भन्छन्, “रेलमार्ग तयार भएपछि कस्तो रेल चाहिने हो, त्यही अनुसारको रेल अर्डर गरेपछि बल्ल निर्माण कम्पनीले रेल बनाउन थाल्ने रहेछ ।”

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिरहेको रेल विभागले स्थापनाको ६ वर्ष पुगेपनि कतै पनि रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा रेल चलाउने लक्ष्य राखे पनि विभाग सफल हुन सकेन । “हामी हाम्रो लक्ष्यमा सफल हुन्थ्यौं तर राजनीतिक कारणले सकेनौं,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “चुनावका कारण विभागीय मन्त्रालय निर्वाचनमा केन्द्रित भएका कारण पूर्वनिर्धारित मितिमा काम पूरा गर्न सकेनौं ।”

जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग खण्डको काम चलिरहेकाले चाँडै सम्पन्न हुने विभाग बताउँछ । यो रेलमार्ग खण्ड ७० किलोमिटर लामो छ । भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इरकोन’ ले न्यारो गेज भत्काएर ब्रोड गेजको उक्त खण्डमा नयाँ रेल्वे तयार पारेको हो ।

७० किलोमिटर यो रेलमार्ग रेल गुड्न तयारी अवस्थामा चाँडै पुगेको अवस्थामा पनि गुडाउन रेलको अभाव हुने निश्चित छ । नयाँ रेल खरिद गर्ने कि अन्यबाट केही समयका लागि ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार लामो समयसम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । नयाँ रेल खरिद गर्नका लागि विभागसँग पैसा छैन भने आउटसोर्सिङका लागि निर्णय भैसकेको छैन ।

केही समयअगाडि नेपाल र भारतीबीच नेपालमा रेल सञ्चालनका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन । “केही दिनअगाडि मात्रै पनि भारतका रेल्वे अधिकारी र हामीबीच भिडियो कन्फ्रेन्स भएको थियो तर सहमतिमा पुग्न सकिएन,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन् । भारतले उसले चलाइरहेका रेल नेपालमा पठाउन खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

“रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति हामीसँग अहिले नभएकाले रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति पनि उत्पादन गर्ने र रेल पनि केही वर्षका लागि चलाउन दिने कि भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं,” उपाध्याय भन्छन्, “सडकजस्तो होइन रेलमार्ग, सडक बनाइदिए पुग्छ जनता आफैंले गाडी किनेर चलाउँछन् तर रेलमार्गमा भने रेल भने सरकार आफैंले किनेर चलाउनुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको हो ।” 

भारतले उसले चलाइरहेको रेललाई नेपाली भू–भागमा पनि चलाइदिने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर रेल विभागले भने त्यस नेपाललाई फाइदा नगर्ने भन्दै अब बन्ने सरकारलाई उक्त प्रस्ताव नेपालको हितमा नरहेकाले त्यससको विकल्प माग्न सुझाव दिने तयारी गरिरहेको छ । 

नयाँ रेल किनिदिने अथवा त्यसका लागि केही रकम सहयोग गर्ने, दुई वर्षका लागि ब्रोड गेजको रेल भाडामा जनशक्तिसहित लिने आदि प्रस्तावमा जानु उपयुक्त हुने विभागको भनाइ छ । 
नेपालमा रेल चलाउन कम्तिमा ५ वटा इन्जिन आवश्यक पर्छ । दुईतर्फी एकै समयमा चलाउन ४ वटा इज्जिन र ४ सेट डब्बा चाहिन्छ भने जगेडामा एउटा इन्जिन आवश्यक पर्छ । यसका लागि कम्तिमा ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभाग बताउँछ । “नेपालमा अहिलेसम्म रेल नचलेकाले डिलर छैन, त्यसैले यसबारे बुझ्न पनि गाह्रो छ,” प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “सामान्य जानकारीअनुसार ५ वटा इन्जिन र ४ सेट डब्बाका लागि ४ अर्ब कम्तिमा लाग्छ ।”