अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग अनुचित रकम लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवलगायत माथि छानबिन थालेको छ । यसअघि अख्तियारले विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो  । 

अध्यागमनमा अख्तियारको छापापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठाइन सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै नेताले मन्त्री लेखकले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने भनेका छन् भने विपक्षी दलहरूका नेताहरूले त यसै पनि भन्ने नै भए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमात्र होइन कुनै पनि प्रकारको अनुचित आर्थिक प्रलोभनमा परेको साबित भए राजनीति नै छाड्ने भन्दै आफूलाई मुछ्ने षड्यन्त्र भएको गुनासो गरेका छन् । हुन पनि लेखक कांग्रेसका अपेक्षाकृत स्वच्छ नेतामध्येका मानिन्छन् । 

भिजिट भिसा काण्ड वर्तमान गृहमन्त्री लेखकका कार्यकालमा मात्र सुरु भएको पक्कै होइन ।  र सायद, सबै यस्तै रहे भविष्यमा रोकिने पनि छैन । यस्तै कसैले यस प्रकरणमा अहिलेसम्म गृहमन्त्री लेखकलाई पोलेको पनि सार्वजनिक भएको छैन । 

यति ठूलो काण्डको अभियोग लागेका कर्मचारीका तालुकवालाहरू प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि पदबाट हट्नै पर्ने २ वटा आधार छन् । पहिले यस्तो काण्डको सुइँको नै नपाएका हुन् भने ती गृह जस्तो मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि योग्य नै छैनन् । दोस्रो, थाहा पाएर मौन रहेका हुन् भने तिनीहरू पक्कै मतियार हुन् ।

मातहतका उच्च अधिकृत छानबिनमा तानिएपछि  मुद्दा दायर नहुँदासम्म सरकारले सचिवलाई जगेडामा राख्ने र मन्त्रीले राजीनामा गर्ने अभ्यास सुरु गर्ने हो जनमानसमा पनि राज्यप्रति विश्वास जाग्नेछ । यस्ता मामिलामा मन्त्रीमात्र होइन सचिवलाई पनि जिम्मेवार बनाउने अभ्यास थालनी गरिएमा भ्रष्टाचार पक्कै कम हुन्छ ।

व्यक्तिले आफ्नो नैतिक स्वच्छता देखाउने त स्वेच्छाले नै हो । कसुर ठहर भएपछि त राजीनामा दिएर पुग्दैन सजाय नै भोग्नुपरिहाल्छ । यसैले पनि अपेक्षाकृत स्वच्छ छविका रमेश लेखकबाट नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामाको अपेक्षा समाजले गरेको हुनुपर्छ । जनमानसलाई निराश नबनाइयोस् ।

परिबन्दै सही गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सन्देहको घेरामा छ । यसैले पनि मन्त्री र सचिवले मातहतबाट भएका कामकाजको नैतिक जिम्मेवारी लिने अभ्यास थालनी गर्नुपर्छ । अनिमात्र सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश जानेछ ।
आशा गरौँ, ‘सुशासन’का लागि गठन भएको वर्तमान सरकारले नैतिक अभ्यासको पनि थालनी गर्नेछ ।