विश्व तापक्रम वृद्धिको प्रभावबाट हिम शृंखला पग्लने क्रम बढ्दा नेपालमा सङ्कट पनि बढ्दै गएको छ । यसरी जलवायु परिवर्तनबाट बढी आक्रान्त मुलुकहरूमा एक भएर पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्पष्ट शब्दमा यस विषयलाई राख्न सकेको थिएन । 

सम्भवतः यसैका लागि ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषय रहेको सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अनेकौं व्यवधान पश्चात् शुक्रवार सुरु भएको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । 

हालै भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको सैनिक झडपका कारण समग्र दक्षिण एसियामा नै तनाव बढेको थियो । तैपनि सगरमाथा संवादमा विभिन्न मुलुकबाट जलवायु विज्ञ, नीति निर्माता र सरोकारवालासहित कुल ३५० जनाको सहभागिता हुनु आयोजक नेपालका लागि खुसीको विषय हो । 

सगरमाथा आह्वानमा समेटिएका लगभग सबै विषयहरू पहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठिसकेकै हुन् । विश्व तापमान वृद्धि नियन्त्रणलगायतका विषयमा यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न कार्य योजनाहरूसमेत बनेका थिए । तर, केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी वहन नगर्दा थाहा पाउँदापाउँदै पनि विश्व सङ्कटोन्मुख भएको हो । 

यसैले २५ बुँदे सगरमाथा कार्य आह्वानलाई पनि संसारका शक्तिशाली मुलुकहरू वा मूलतः विश्व तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार प्रमुख राष्ट्रहरू अमेरिका, चीन, भारत, रुसका सरकारले तत्काल गम्भीरतापूर्वक लेलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ । तर, नेपाललगायतका पीडित राष्ट्रले आफ्नो पक्ष राख्न छाड्नु हुँदैन ।

तापमान वृद्धिलगायतका जलवायु परिवर्तनका प्रभाव त संसारभर नै परेको छ तर अपेक्षाकृत संवेदनशील र कमजोर राष्ट्रहरूलाई यसको प्रकोप थेग्न कठिन हुँदै गएको छ । नेपाल पनि यही कोटीमा पर्छ । यसैले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेर नेपालले सुरु गरेको पीडितहरूको आवाज मुखरित गर्ने कार्य निरन्तर राख्ने दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ ।

विश्वमञ्चमा जस्तै नेपालमा पनि यस्ता सभा सम्मेलनहरू आयोजनालाई नै प्रगति र उपलब्धि ठान्ने गरिन्छ । यही प्रवृत्तिका कारण गरिबी निवारण, जनवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी सरोकार भएका विषयहरूमा नगण्य प्रगति र परिवर्तन भएको हो । सगरमाथा कार्य आह्वान पनि बिस्तारै विस्मृतिमा पर्ने जोखिम बढी नै छ ।

यसैले यस संवादको आयोजनाले नेपालको ‘सफ्ट पावर’ बढेको हो भने त्यसलाई कायम राख्न हरसम्भव प्रयत्न गरिनुपर्छ । आह्वान कार्यान्वयन गर्न घचघच्याउने र संवादलाई निरन्तरता दिन संस्थागत व्यवस्था गर्ने विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर होस् । यस्ता उपलब्धिहरू राज्यका सम्पत्ति मानिनुपर्छ र सरकार फेरिएसँगै गौण बनाइनु हुँदैन ।

सगरमाथा संवादको सफलताको श्रेय आयोजनमा संलग्न सबैलाई जान्छ ।