देशभित्रका कारागारमा राखिएका नागरिकको अधिकार रक्षाका विषयमा गम्भीर एवं संवेदनशील नदेखिने सरकारले विदेश जेलमा थुनिएका नेपाली नागरिकको उपेक्षा गर्नु आश्चर्यको विषय होइन । तर, नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनी प्रावधानअनुसार भने नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख र प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनै पर्छ ।

नेपालीहरू अहिले दुनियाँको कुनाकुनामा पुगेका छन् । यसैले नेपालीसँग सम्बन्धित समस्या पनि विश्वव्यापी नै भइसकेको छ । विदेशमा पुगेका नेपालीका समस्यामध्ये सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर समस्या अर्को मुलुकको कारागारमा थुनिनु पनि हो । कतिपय नेपाली नागरिक स्थानीय कानुनबमोजिम सजाय तोकिएर कैदमा रहेका छन् भने कतिपयलाई त पुर्पक्षका लागि नै वर्षौं थुनामा राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरूमा नै धेरै नेपाली नागरिकहरू कैदमा रहेका छन् । सरकारसँग भएकै जानकारीअनुसार पनि मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा मात्रै हजारभन्दा बढी नेपालीहरू कैदमा छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैले त नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण उपयुक्त कानुनी सहयोगको अभावमा सानातिना कसुरमा नै लामो कैद सजाय काट्नु परेको हुनसक्छ । 

विदेशमा यसै पनि भाषिक समस्या वा कानुनी जटिलताका कारण अर्को मुलुकको नागरिकका लागि अप्ठेरो हुन्छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरू प्रायः पठाउने एजेन्टदेखि काममा लगाउने व्यक्ति वा कम्पनीको निगरानीमा हुन्छन् । फलस्वरूप, श्रमिकले स्वतन्त्रता खोज्नेबित्तिकै रोजगारदाताले बन्धक बनाउने वा प्रहरी लगाएर थुनाउने गरेका अनेकौं घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

कैदमा नै बस्नुपर्ने अपराध गरेका भए पनि उनीहरू नेपालको कारागारमा रहेका भए परिवारजनसँग भेटघाट गर्न पाउँथे । त्यसले उनीहरूमा सकारात्मक जीवनदृष्टिको विकास हुनेथियो । कारागारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं नेपालको राष्ट्रिय कानुनमा पनि अपराधीलाई थुनामा राख्नुको उद्देश्य सास्ती कटाउनु नभएर सुधारको अवसर दिनु हो ।

नेपालको जेलमा पनि ठूलै सङ्ख्यामा विदेशीहरू थुनामा छन् । मानवताका दृष्टिले हेर्दा उनीहरूलाई पनि तिनको चाहनाअनुरूप परिवारजन भएकै देशमा सजाय भुक्तान गर्नेगरी पठाइदिनु उचित देखिन्छ । त्यसैगरी विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालमै सजाय भुक्तान गराउने व्यवस्था मिलाउन सके राज्यप्रति नागरिकहरू अनुगृहित हुनेछन् ।  

राज्यको प्राथमिक कर्तव्य मानिएको नागरिकको सुरक्षामा नै चुक्ने हो भने सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ । यसैले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई नागरिकको मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकारले परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, नेपालमा रहेका कैदीहरूलाई उनीहरुको मुलुकमा पठाउन र विदेशमा थुनिएका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन नेपाल सरकारले गम्भीर चासो देखाउनु आवश्यक देखिन्छ ।