नेपालको संविधानमा कार्यपालिकाका कामकाजको निगरानी गरेर प्रश्न उठाउन तथा संविधानको भावनाविपरीत जान नदिन पहरेदारका रूपमा केही संवैधानिक निकायहरूको परिकल्पना गरिएको छ । यसैले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई राज्यबाटै विशेष सेवा र सुविधा पनि दिइन्छ । 

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुन आवश्यक योग्यतामा एउटा साझा बुँदा छ ( ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको ।’ विडम्बना, नेपालका संवैधानिक निकायका अधिकांश पदाधिकारीमा भने अरू सबै योग्यता भए पनि यो ‘साझा न्यूनतम योग्यता’को अभाव देखियो ।

संवैधानिक निकायका अधिकांश पदाधिकारीले राज्यबाट निवृत्तिभरण र पारिश्रमिक गरी दोहोरो सुविधा लिँदैआएका छन् । नेपालको कानुनले स्पष्ट निषेध गरेको छैन भन्दैमा एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक तथा व्यावहारिक दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन ।

नैतिक दृष्टिले अनुचित कार्य गर्नु प्रकारान्तरले ‘अनैतिक’ आचरण हो । अनैतिक आचरण भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कार्यपालिकामाथि कस्तो निगरानी गर्लान् ? तिनका सिफारिसहरू सरकारले रद्दीको टोकरीमा फाल्न नहिचकिचाउनुको एउटा कारण यही नैतिक कमजोरी पनि त होइन ?

संवैधानिक निकायहरूका अधिकांश पदाधिकारीमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुनेगर्छन् ।  यसैले उनीहरूलाई राज्यले निवृत्तिभरण दिन्छ । ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भनी संवैधानिक पदमा नियुक्त भएपछि नैतिकरूपमा उनीहरूले निवृत्तिभरण वा पारिश्रमिकमध्ये एउटामात्र सुविधा लिने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । 

संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीहरू कार्यपालिकामाथि नागरिकका तर्फबाट निगरानी गर्ने भूमिकामा हुन्छन् । उनीहरूसँग बाध्यात्मक शक्ति हुँदैन । यसैले नैतिक शक्ति भएमात्र उनीहरूले संविधानले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्न समर्थ हुन्छन् । दुर्भाग्य, तिनले त्यही नैतिक शक्ति गुमाए ।

पटकपटक राज्यको उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूमा समेत यसरी सन्तानलाई समेत लाज लाग्ने गरी तलब र पेन्सन दुवै हसुर्ने कुबुद्धि कसरी पलायो होला ? संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन ‘थैली बुझाउन’ पर्ने हल्ला कतै सही त होइन ?

‘थैली बुझाउनु पर्ने’ हल्ला सही हो भने त्यस्ता पदाधिकारीको अनैतिक क्रियाकलापको दोष तिनको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीमाथि पनि लाग्छ । तिनलाई भागबन्डामा नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलका नेताले पनि यस लुटको दोष बोक्नुपर्छ ।

यस्तो ‘अनैतिक आचरण’का लागि कानुनी कारबाही सायद हुँदैन । तर नागरिकहरूले यिनीहरूमाथि निगरानी र सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउन सक्छन् । देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दायित्व नागरिकको पनि हो । अनैतिक पात्रलाई ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भनी नियुक्त गर्नेहरूसँग पनि हिसाबकिताब त जनताले नै गर्ने हो चुनावमा ।