काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले एउटै विषयमा तीन निर्णय र दुई परिपत्र गरेको छ । ०८१ भदौ १६ गते केन्द्रीय समितिले विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी विधानको व्यवस्था निलम्बन गरेको थियो । सँगै अर्को व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिबाहेकका अधिकार दिएपछि संविधानसँग मिलाउन गरिएको निर्णयमा स्वार्थ जोडिँदा कांग्रेसमा ‘निर्णय गर्ने फेरि सच्याउने’ क्रम चलेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत भदौ १६ मा गरेको निर्णय नै अन्तिम भएको बताउँछन् । तर, त्यसमा प्राविधिक विषय मिलाउनुपरेकाले पटक–पटक निर्णय गरिएको स्वीकार गर्छन् ।

“जनसम्पर्क समितिका विषयमा भदौ १६ मा भएको निर्णय नै मूल निर्णय हो । त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि भएका कारण सच्याउन पुनः निर्णय भएको हो,” महतले बाह्रखरीसँग भने, “निर्णयमा केही अस्पष्टता नहोस् भनी परिपत्रमा प्रस्ट्याउने काम भएको छ ।” कांग्रेसले चैत १० को निर्णय भने परिपत्र गरिसकेको छैन । 

के भएको थियो भदौ १६ मा जनसम्पर्क समितिबारे ? 
गएको साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म बसेको कांग्रेस बैठकबाट जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी विधानका दफा–उपदफा निलम्बन गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै निर्वाचित जनसम्पर्क समिति स्वतः निलम्बित (विघटित) भएका थिए । तर, कांग्रेसले भदौ २१ गते निलम्बित जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरूलाई ‘श्री अध्यक्षज्यू’ सम्बोधन गरेर परिपत्र गर्‍यो ।

त्यसरी गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, “नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, एकरूपता ल्याउन, नेपाली जनसम्पर्क समितिको सदस्यता र नेतृत्व चयन प्रक्रिया फराकिलो बनाउन तथा महाधिवेशन तथा महासमितिमा जनसम्पर्क समितिबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १४ उपधारा (३) को केही प्रावधान, (४), (५), (६) निलम्बन गरिएको छ ।” 

उक्त परिपत्रमा जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाका कारण विधानका उक्त दफा निलम्बन गर्नुपरेको उल्लेख थियो । त्यो परिपत्रमा स्वतः निलम्बित जनसम्पर्क समितिलाई विघटन भएको भ्रममा नपरी सबै गतिविधि जारी राख्न भनिएको थियो ।

जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी विधानका दफा–उपदफा निलम्बनको मक्सद थियो, नेपाली जनसम्पर्क समितिमा अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्य हुन कांग्रेसको सदस्य र नेपाली नागरिक नभएका नेपाली मूलका विदेशीलाई खुला गर्नु ।

भदौ १६ को कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय नम्बर ४ को (३) मा भनिएको छ, “नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कांग्रेस क्रियाशील सदस्य र नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यमध्येबाट चयन हुन सक्ने गरी अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।”

यो निर्णयले नेपाली मूलका जुनसुकै मुलुकका नागरिकलाई उक्त देशमा कांगे्रसको संगठनको नेतृत्व र आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ ।

भदौ १६ को केन्द्रीय समितिको निर्णयानुरूप गरिएको परिपत्रले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै जनसम्पर्क समितिबाट विरोध भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले पुनः भदौ २६ मा अर्को परिपत्र जारी गरेको थियो । 

उक्त परिपत्रमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने र क्रियाशील सदस्य हुन नेपालको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधानका कारण मात्र विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्नुपरेको उल्लेख थियो । जबकि, जनसम्पर्क समिति निर्वाचित हुने विधानको दफा १४ को (४) नै निलम्बन गरिएको थियो ।

विधानको दफा ३ का केही प्रावधान मात्र निलम्बन गर्दा अध्यक्ष स्वतः पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था निलम्बित हुन्थ्यो । तर, ४, ५ ,६ समेत निलम्बन गरिएपछि त्यसले अन्योल थपेको थियो । त्यसबाहेक महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नहुने चिन्ता पनि जनसम्पर्क समितिबाट जाहेर भएपछि दोस्रो परिपत्र गरिएको थियो ।

“कांग्रेसको अध्यक्ष र पदाधिकारी बन्न क्रियाशील सदस्य अनिवार्य नभएपछि अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान र सोसँग सम्बन्धित उपधारा निलम्बित गरिएको छ,” भदौ २६ को परिपत्रमा भनिएको छ, “अब क्रियाशील सदस्यता नभएको व्यक्ति अध्यक्ष भएमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुन सक्ने छैनन् । अतः अध्यक्ष महाधिवेशन र महासमिति सदस्य हुनेबाहेक हाल विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य यथावत् छन्, रहनेछन् ।”

त्यही परिपत्रमा अबका दिनमा पनि जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन र महासमितिमा प्रतिनिधित्व निरन्तर रहने भनिएको थियो । “साथै, विधानबमोजिम हरेक देशबाट महाधिवेशन र महासमितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था निरन्तर रूपमा कायम रहने कुरा निर्देशानुसार प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ,” कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको थियो ।

विधानको व्यवस्था निलम्बनको प्रस्ताव महामन्त्री गगन थापाको थियो । ०८० फागुन ७–१० को गोदावरी महासमिति बैठकमा उनले राखेको प्रस्तावानुरूप केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयपछिका दुई परिपत्रले पनि विषय स्पष्ट हुन सकेन । त्यसपछि ०८१ मंसिर २४ गते सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट पुनः जनसम्पर्क समितिका विषयमा निर्णय गरिएको थियो ।

कार्यसम्पादन समितिबाट सदस्यताको वर्गीकरण गर्दै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य र जनसम्पर्क समितिको सदस्यका प्रकार निर्धारण गरियो । त्यससँगै यसअघिका क्रियाशील सदस्य भएका गैरआवासीय नेपाली स्वतः जनसम्पर्क समितिको सदस्यमा रूपान्तरित हुने र सदस्यताको अवधि पहिला लिएकै समय कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन नेपाली नागरिकता अनिवार्य हुन्छ । तर, जनसम्पर्क समितिको राजनीतिका निम्ति सम्बन्धित देशको नागरिकलाई पनि मान्यता दिइएको छ । उक्त निर्णयानुसार त्यसरी आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यलाई तिनै विदेशी नागरिकले छान्ने अधिकार छ । अब विदेशी नागरिक अप्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसको महाधिवेशन र महासमितिमा संलग्न हुनेछन् ।

यस्तै, १०० भन्दा बढी क्रियाशील र जनसम्पर्क समिति सदस्य रहेका मुलुकबाट एकजना महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य प्रतिनिधित्व गराउने, ५०० वा सोभन्दा बढी क्रियाशील र जनसम्पर्क समिति सदस्य रहेको मुलुकबाट सातजना महाधिवेशन प्रतिनिधि र तीन महासमिति सदस्य प्रतिनिधित्व गराउने तथा दुई हजार वा सोभन्दा बढी क्रियाशील र जनसम्पर्क समिति सदस्य भएका मुलुकबाट १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र ६ महासमिति सदस्य प्रतिनिधित्व हुने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि यही चैत १० गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट पुनः सोही निर्णय दोहोर्‍याइएको छ ।

फरक यति मात्र छ, मंसिर २४ कोे निर्णयमा विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरिएको भन्दै दफा ७१ कोट गरिएको छ । चैत १० को निर्णयमा दफा ५० को उपदफा (५) कोट गरिएको छ । जबकि, उक्त दफाको प्रयोग गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्र छ । तर, कार्यसम्पादन समितिले नै उक्त दफाको प्रयोग गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

“विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरूमा अपर्झट निर्णय गर्नुपरेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ,” विधानको दफा ५० (५) मा भनिएको छ ।

त्यसअघि, भदौ १६ मा गरिएको निर्णय र त्यसपछिका दुई पत्राचारमा भने विधानको धारा निलम्बन गरी नयाँ व्यवस्था गर्दा प्रयोग हुने बाधा अड्काउ फुकाउ वा केन्द्रीय समितिले प्रयोग गर्न सक्ने धारा ५०(५) समेत उल्लेख छैन ।

निर्णयमा रहेका त्रुटि  
कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले चैत १० गते स्थानीय तहका पदाधिकारीको लेबीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी तीन महले पनि सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक तीन महलेमा गएको साउन २३ देखि भदौ १६ सम्म भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई ‘भदौ १६ देखि भदौ २३ सम्म’ भएको भनेर उल्लेख छ ।

भदौ १६ कै निर्णयमा मातहतका सबै तहका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू रिक्त रहेको अवस्थामा सोही प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न भनिएको छ । तर, कांग्रेसको विभिन्न तहका समितिमा रिक्त पदपूर्तिका निम्ति गरिएको पत्राचारमा भ्रातृसंगठनसम्बन्धी धारा ४२(१) कोट गरिएको छ । 
 
यस्तो थियो कांग्रेसको विधानमा जनसम्पर्क समितिसम्बन्धी व्यवस्था– 
दफा ३७ को (२६)मा नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।

(क) पार्टीबाट स्वीकृत प्राप्त विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूबाट स्थापित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूलाई क्रियाशील बनाई परिचालन गर्ने ।
(ख) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूबीच संस्थागत सम्पर्क र समन्वय स्थापित गर्ने ।
(ग) विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट पार्टीको पक्षमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानबारेमा छलफल र परामर्श गरी पार्टीलाई र जनसम्पर्क समितिहरूलाई सुझाव सिफारिस गर्ने ।
(घ) नेपालीहरूलाई विदेशको बसाइमा हुन सक्ने समस्याको समाधानका लागि पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ङ) पार्टीको बृहत्तर हितका लागि नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई सुद्दढ, अनुशासित एवं एकतावद्ध गरी परिचालन गर्न आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
(च) पार्टीले भाग लिएको निर्वाचनमा नेपाली जनसम्पर्क समितिसँग आबद्ध विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पार्टी र पार्टीका उमेदवारका पक्षमा मतदान गर्न अधिकतम सहयोग बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।