सांसदहरू विशेषगरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई पनि आत्मग्लानि हुँदो हो ( बजेटमा मनग्गे छलफल गर्न नपाएकोमा । जनताले चुनेको संसद्को पहिलो कर्तव्य नै बजेट निर्माण गर्नु हो । विडम्बना, नेपालको संसद् भने बजेट पारित गर्ने बेला सधैँजसो अवरुद्ध हुनेगरेको छ र पर्याप्त छलफलबिनै पारित भएको देखिएको छ ।

त्यसो त, संसद्मा वार्षिक आयव्यव अनुमान पेस गर्न जान लागेका अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेटको ब्रिफकेसै खोसिने घटना पनि नेपालबाहेक अन्यत्र सायद बिरलै भएको होला । उतिबेलाका ‘उग्र क्रान्तिकारी’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरू पनि संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भइसके । तर, बजेटका बेला संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति भने कायमै छ । 

संविधानले नै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्ययको अनुमान जेठ १५ गते  संसद्मा प्रस्तुत  गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकाले बजेट पेससम्म बिना हुलहुज्जत हुन्छ । त्यसपछि बजेटमा संसद्ले गम्भीर छलफल गर्ने समयमा भने विपक्षले प्रायः संसद् अवरुद्ध गर्ने ‘परम्परा’ नै बसेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा अपेक्षाकृत नयाँ नेकपा ९माओवादी०जस्तो दल वा राजनीतिमै ‘आलाकाँचा’हरूमात्र होइन संसदीय अभ्यासमा पुरानो भइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरूसमेत संसद् अवरुद्ध गर्ने ‘रोग’बाट आक्रान्त भइसकेका छन् । सायद, संसद् अवरोधमा सामेल नभएको त कुनै सांसदै नहोलान् !

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत नहुँदैदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध थियो । धन्न, बजेट प्रस्तुत गर्नसम्म चाहिँ विपक्षले अवरोध गरेन । तर, त्यसपछि  प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । संसद्को बैठक खुलाउन सभामुखले प्रयास भने गरिरहेका छन् । 

यस वर्षको बजेट छलफल र सायद संसद्को बर्खे अधिवेशन नै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागमा संसद् अवरुद्ध भएरै बित्न सक्छ । ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यागमनप्रमुखसँग सोधपुछ सुरु गरेपछि विपक्षले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीले संसद्मा दनमा जबाफ दिन पाउनुपर्ने अडानमा देखिएको छ ।  प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेखकको दलका सभापति भने राजीनामा दिन नपर्ने हठमा छन् ।

गएको वर्ष तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर हिलेका गृहमन्त्री लेखकको अगुवाइमा नेपाली कांग्रेसले यसरी नै संसद् अवरुद्ध पारेको थियो ।  रास्वपाका सांसदहरुले आफ्ना नेतालाई संसद्मा बोल्न नदिएको बदला लिने उत्कट चाहना हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । 

तर, यसरी संसद्लाई बन्धक बनाएर मूल कर्तव्य पूरा गर्नै नदिने अभ्यास निरन्तर रहँदा भने संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने काम भएको छ । सांसदहरूको अधिकांश समय बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा छलफल र आवश्यक कानुन निर्माणमा भन्दा राजनीतिक ‘स्टन्ट’मा बितेको देखिन्छ । 

विपक्षी दलहरूले यस्ता विषय सांकेतिक विरोधका रूपमा संसद्मा उठाउने र त्यसपछि संसद्को नियमित कार्य पनि सँगै सञ्चालन गर्ने अभ्यास सुरु नगर्ने हो देशले यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसै पनि बेलामा कानुन नबनेर कतिपय जटिलताहरू देखिइसकेका छन् । आवश्यक कानुन बनाउन जति ढिलो हुन्छ उति समस्या पनि त बढ्दै जान्छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति समर्पित नभएर व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंको बन्दी भएकाले देशमा अहिलेको गतिरोध उत्पन्न भएको हो । अब सांसदहरूले नै संसदीय विषयमा दलगत राजनीतिक तानातानी छाडेर देशको हितमा अगाडि बढ्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । नेताहरूभन्दा जनताको नजिक पुग्ने र उत्तर दिनुपर्ने पनि त सांसदहरू नै हुन् नि ! आजको दिनमा त सार्वजनिक यातायात बन्दको विषय पो संसद्मा उठ्नुपर्थ्यो ।

सभामुखकै अग्रसरतामा संसद्का सबै दलको बैठकले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सम्झौता नगरीकन संसद्को काम चलिरहने र विरोधको अभ्यास पनि हुने बाटो तत्काल खोज्नु उचित हुनेछ । त्यसपछि कम्तीमा मतदाता नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिले संसद्मा नारा लगाएर भत्तामात्र पचाएको देखेर लाज मान्नु पर्ने त छैन ।