काठमाडौं । जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूले बुझ्नै सकेनन्, जब सरकारको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्द प्रयोग गर्‍यो ? तिनीहरू अझै अन्योलमा छन् त्यो ‘टाइप मिस्टेक’ हो या सरकारको नीति नै परिवर्तन ? 

तर, बजेट सार्वजनिक भएको पाँच दिनसम्म पनि कुनै संशोधन भएको छैन ।  सरकारले ‘टेक अर पे’ को नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने जलविद्युत् क्षेत्र धरासायी हुने त्रासमा लगानीकर्ता छन् । 

उनीहरू आतंकित बनेका छन् । सरकारी नीति यही हो भने कुनै पनि बैंक लगानी गर्न इच्छुक नहुने र लगानी भएकै अवस्थामा पनि राजनीतिकरणले बिजुली बिक्री नहुने चिन्ता देखिएको छ । 

‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ ।  हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो । नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद सम्झौता गर्छ । 

प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो, बजेट अघिसम्म ।  अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली ‘लिए पनि नलिए पनि’ लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ ।  कुनै आयोजनाबाट जति बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यो सबै प्राधिकरणले खरिद गर्थ्यो । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे ।

तर, यही नीति ‘टेक एन्ड पे’ लागु भएमा प्राधिकरणले चाहेका बेला बिजुली लिन्छ र त्यसकोमात्रै पैसा दिए हुन्छ ।  अर्थात्, ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ, नचाहिएको बेला लिँदैन ।

प्राधिकरणले बिजुली नलिए उत्पादन भएको सबै बिजुली खेर जान्छ । अर्को कुनै विकल्प उत्पादकसँग हुँदैन ।  प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ त्यही बराबरको मात्रै मूल्य तिरे पुग्छ ।  यसले प्राधिकरणलाई लाभ हुन सक्ला । तर, कुनै पनि बैंक तथा लगानीकर्ताले जब बिजुली कसैले किन्ने निश्चित हुन्छ अनि मात्रै लगानी गर्छन् । 

विद्युत् बिक्री हुन नसक्ने अवस्थामा लगानी डुबाउन बैंक तयार हुँदैनन् । हालसम्म प्राधिकरणबाहेक अरु कसैले बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैन ।  बुटवल पावर कम्पनीले केही स्थानमाबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएका छैनन् । 

यसले निजी जलविद्युत् लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।  निजीलाई बिक्रीको अनुमति दिएको अवस्थामा उनीहरूले अन्य देशमा बजार खोज्न सक्थे ।  सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट माथि छ । 

वर्षायाममा क्षमताअनुरुप बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, उच्च खपत दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमात्रै छ ।  उच्च खपत भनेको सबैले एकैपटक विद्युत् खपत हुँदा खर्च हुने बिजुली हो ।  प्राधिकरणका अनुसार, बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म खपत उच्च हुन्छ, जतिबेला दुई हजार मेगावाट आसपासमा रहेर उपभोग हुने गर्छ ।

• २८ हजार ५०० : बजेटले देखेन, ‘टेक एण्ड पे’ ले निजी क्षेत्र आतंकित

आन्तरिक खपतमा १३ सय घटाउँदा १५ सय मेगावाट हुन आउँछ ।  हालसम्म भारत निर्यात स्वीकृति पाएको ९४१ मेगावाट हो । यसमा १० प्रतिशतसम्म बढी निर्यात गर्न सकिन्छ ।  यो भनेको एक हजार मेगावाट हाराहारी हो । यसरी करिब पाँचसय मेगावाट बिजुली हालको अवस्थामा खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ ।

‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँछन् । हिउँदमा घटेर एक तिहाइ हुन आउँछ ।  प्राधिकरणले आफूलाई चाहिँदैन भनी बिजुली नलिन सक्छ । यसले गर्दा बजेटले आरओआर आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ लगाएपछि निजी क्षेत्र आतंकित भएका हुन् । 

निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भए पनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे ।  तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एन्ड’ गर्दा १७ हजार मेगावाट बढीको आयोजना जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको दाबी छ । 

लगानीकर्ता ऊर्जामन्त्री हुँदा निजी क्षेत्र नै धरासायी !

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा लगानीकर्ता नै छन् । २०८१ असार ३१ देखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा व्यवसायी दीपक खड्का छन् ।  उनी मेन्छियाम हाइड्रो तथा लाङटाङ भोटेकोसीका लगानीकर्ता हुन् ।  स्वयम् जलविद्युत् आयोजनालक्षित नीति–नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका उनै खड्का रहँदा बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएको छ ।

उनै खड्का र स्वयम् ऊर्जा मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को विषय कसरी आयो भन्ने जानकारी छैन ।  उसो त, खड्काले सार्वजनिक कार्यक्रममा जप्दै आएको १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य बजेटले तिलान्जली दिएको छ । 

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ विषयमा बजेटमा कतै उल्लेख गरेको छैन ।  २८ हजार ५०० मेगावाटको विषयमा एक शब्द नबोल्नु र ‘टेक एन्ड पे’ विषयमा जानकार नै नभएको भन्दै मन्त्रालय बताउँछ । बजेटमा आएको विषयमा उनले प्राधिकरणलाई दोष थुपार्न थालेका छन् । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य ‘टेक एन्ड पे’ को विषय कसरी पुग्यो भन्नेमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । 

“यो विषय कसरी आयो भन्नेमा हामी नै आश्चर्यमा छौं,” उनले भने, “माननीय मन्त्रीज्यू, प्राधिकरणका एमडीलगायतसँग पनि छलफल भयो । अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग यो विषय राख्छौँ ।” 

यसको विषयमा बुझेर मात्रै बाँकी कुरा गर्न सक्ने आचार्य बताउँछन् । उता अर्थ मन्त्रालयसमेत यस विषयमा अनभिज्ञता जनाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी ‘टेक एन्ड पे’ को विषय जानकारी नभएको बताउँछन् । 

“यो ऊर्जाको प्रस्ताव होइन भने कहाँबाट आयो हामीलाई पनि जानकारी छैन,” उनले भने, “बजेटमा आइसकेको र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा पुगेको कुरा हो त्यहीँबाट बुझ्नुपर्छ ।”

• ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन ऊर्जामन्त्रीलाई इप्पानको ज्ञापनपत्र

निजी क्षेत्रका विद्युत् खरिदकर्ता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि ‘टेक एन्ड पे’ कसरी आयो भन्नेमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । 

“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ भनेको सुनेँ यो कसरी भयो भन्ने नै थाहा छैन,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूले समेत यो कसरी भयो भनेर सोध्नुभयो । यसका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही ‘कन्डिसन’ पनि राखेको छ कि त्यसबारेमा बुझ्नुपर्छ ।”

आफूहरू पनि निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको समाधान हुने जनाए । 

“निजी क्षेत्रलाई असहयोग हुने कानुन आयो भन्ने छ, यस विषयमा बुझेरमात्रै टिप्पणी गरौंला,” ऊर्जा सचिव आचार्यले भने ।  ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा ऋण प्रवाहमा समस्या पर्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । निजी क्षेत्रसँग विद्युत् बिक्रीको लाइसेन्स भएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ले हुँदा फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ‘टेक एन्ड पे’ का कारण बाँकी १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुने बताउँछ ।  इप्पानका पूर्वअध्यक्ष तथा लगानीकर्ता शैलेन्द्र गुरागाईं अर्थमन्त्रीले करिब २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको लगानी बन्द गराएको बताउँछन् । 

“यसअघि १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी भइरहेको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यो पनि बन्द गरिदिए,” उनले भने, “यसले ठूला लगानीकर्तालाई आयोजना बुझाऊ भन्यो । ठूला लगानीकर्तालाई बैंकहरूले विनाधितो ऋण दिन्छ । सानाको दोकान बन्द गरिदियो ।”

सरकारको साना लगानीकर्ताबाट आयोजना खोसेर ठूलालाई सुम्पिनुपर्ने वातावरण बनाइदिएको गुरागाईंको आरोप छ । 

“ज्ञान भएर वा नभएर बजेटमा ऊर्जामन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ राखे त्यो आफैँ जानुन्,” उनले भने, “यसले नेपाली साना लगानीकर्ताबाट खोसेर ठूला र छिमेकीको हातमा आयोजना दिने भयो ।”

सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ । 

यसमा झन्डै ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीएको पर्खाइमा आरओआरका १७ हजार ११७ मेगावाट रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

• कसको स्वार्थमा आयो जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्ने ‘टेक एण्ड पे’ ?

विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध रहेको तर्क इप्पान पदाधिकारीहरूको छ ।  १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारको तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पनि कागजको खोस्टो हुने कार्की बताउँछन् । 

बिजुलीको खरिद–बिक्रीकर्ता प्राधिकरण मात्रै रहेको अवस्थामा यसले समस्या गर्ने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए गर्न गाह्रो हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । 

“एकातिर सरकार २८ हजार ५०० को नारा लगाउँदै हिँड्छ । अर्कोतर्फ बजेटले एक शब्द उच्चारण गरेको छैन,” इप्पान अध्यक्ष कार्की प्रश्न गर्छन्, “त्यसमाथि ‘टेक एन्ड पे’ का कारण कसले लगानी गर्छ ? यो क्षेत्र नै बन्द गरिदिए भयो । यो व्यवस्थाले कुनैपनि लगानीकर्ता लगानी गर्न आउँदैनन् ।”

सरकारले बनाउने आयोजना वर्षौं लाग्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन बाधा पुर्‍याउनाले विकास हुँदै आएको एउटा क्षेत्र नै धरासयी हुने जलविद्युत् उनको भनाइ छ । 

“नदी प्रवाही आयोजनामा दुइ हजार मेगावाट बढीले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन् । छ हजार बढीले उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका छन्,” कार्की भन्छन्, “सबै गरेर १७ हजारबढी मेगावाटको आयोजना रन अफ रिभर छ ।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र माथि जानु हुँदैन भन्ने बजेटले सन्देश दिएको कार्की बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’ ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नसकिने पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । 

“प्राधिकरण नै खरिद–बिक्री गर्ने निकाय छ । ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा अब बैंकले ऋण कसरी दिन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिएको भए ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा पनि समस्या पर्ने थिएन ।” 

निजी क्षेत्रले हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो घोषणाले लगानीकर्तामा निरासा छाएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । 

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ‘टेक एन्ड पे’ ले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको बताउँछन् । 

“सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो । यसले जलविद्युतको विकास गर्दैन,” उनले भने, “बजेटमा आएपछि कानुनसरह हुन्छ । यसको विषयमा सरकारले जान्दिनँ भन्न पाउँदैन । यो गलत छ ।”

जलविद्युत् नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।  सरकारले प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने भने पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।  यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अधिकार दिने भनेर संसदमा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अलपत्र जस्तै छ । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति र विद्युत् व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यता छ ।  यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले उज्यालो भविष्य देखाइरहेको एउटा सेक्टर नै धरापमा पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।