काठमाडौं । नेकपा एमालेले मधेसवादी दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागि गराउन छलफल थालेको छ ।

संविधान संशोधन, सिमाङ्कन लगायत कतिपय सवालमा गम्भीर असहमति राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागि गराएर आकार फराकिलो पार्ने प्रयत्नमा एमाले लागेको हो ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मधेसवादी दलहरुसँग हिजोको जस्तो अवस्था नरहेको जिकीर गर्दै स्थिरता र मुलुकको विकासका लागि सबैसँग हातेमालो गर्न एमाले तत्पर रहेको बताएका हुन् । त्यसका लागि मधेसवादी दलहरूसँग एकचरण छलफल भइसकेको उनको दाबी छ ।

तथापि मधेसवादी दलहरू सरकारमा आउनेबारे सकारात्मक भइनसकेको उनले जानकारी दिए । “अहिले नै उहाँहरू सरकारमा आउने अवस्था देखिएको छैन तर पनि संवादको सिलसिला जारी छ,” उनले प्रष्ट्याए ।

‘संविधान संशोधन यथार्थ होइन’

संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको एमालेको मत फेरिएको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा नै लिएर २ नम्बर प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउने हैसियत बनाए पनि संशोधनको मुद्दा यथार्थ भएको मान्न एमाले तत्पर छैन ।

“अंगीकृत नागरिकतालाई सरकारको विशिष्ट पद दिने कुरामा एमाले सहमत हुन सक्दैन । स्थानीय बोलिचालीका भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन रोक्नेगरी हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ,” ज्ञवालीले थपे ।

संविधान संशोधन नभइ मधेसवादी दल सरकारका सहभागी हुन्छन् त ? भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा त्यसबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
यता राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेको जिकिर गर्दै संविधान संशोधनको पक्षमा उभिए आफूहरुले साथ दिन सक्ने संकेत गरे ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरुको ध्यान सरकार बनाउनेतिर नभएको समेत जिकिर गरे । उनले भने, “केन्द्रीय सरकार बनाउनेतिर हाम्रो कुनै चासो र ध्यान छैन, हामी त संविधान संशोधनको पक्षमा छौं, संशोधन नहुञ्जेलसम्म हामी आन्दोलनमै रहन्छौं, संघर्ष गर्छौं ।” 
यद्यपी उनले संविधान संशोधनको पक्षमा जुन पार्टी आउँछ त्यसलाई संघीय सरकारमा आफूहरुको समर्थन रहने विश्वास दिलाए । 

प्रमुख तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नै संविधान जारी गरेकोले आफूहरुको लागि तीनवटै पार्टी उस्तै रहेको उनको भनाई थियो । उनले भने, “आजको दिनमा संविधान संशोधनको पक्षमा जो आउँछ, त्यसको पक्षमा हामी हुन्छौं, हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ, तर अहिले नै यो वा त्यो भनेर हामी भन्दैनौं ।”
उनले नेकपा एमाले संविधान संशोधनको विरोधमा उभिएको दल भएको स्पष्ट पारे । 

उनले सरकार गठनबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आफूहरुको कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरे ।

‘एकताबारे संवाद रोकिएको छैन’

एमाले सचिव ज्ञवालीले एकता प्रक्रिया मिडियाले अथ्र्याएजस्तो छिट्टै टुंगिने सहज र नेताहरूको संवादविहीनताले जटिल पनि नबनाएको तर्क गरे । एमाले र माओवादीबीच एकता नहोस् भन्ने दूराशयले कतिपय अभिव्यक्ति आइरहेको बताउँदै बुधबारको बैठकले त्यसलाई चिस्याएको तर्क पेश गरे । दुई अध्यक्षबीच शुक्रबारबाट एकताको मोडालिटीका विषयमा घनिभूत छलफल अघि बढेकाले पार्टी एकता छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरे । 

“कतिपय मिडियामा नियतवस त्यस्ता खबर आएका छन् । एमाले, माओवादी दुवै एकीकरणको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । नेताहरूको आफ्नो कार्यतालिका हुन्छ । फरक–फरक पार्टी भएकाले यदाकदा फरक धारणा आउँछन् । त्यसैलाई टेकेर एकता नहुने भयो भनेर तर्क गर्नु उचित हुँदैन,” उनले भने ।

‘अध्यादेशमा कुरा फरक सुनिए पनि मत एउटै छ’
 

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको अध्यादेशका सन्दर्भमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच मत भिन्नता नरहेको ज्ञवालीको दाबी छ । कुरा फरक सुनिए पनि मत एकै रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै उनले कांग्रेसकै अर्घेल्याइँका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेश पारित नभएको भन्दै एकल संक्रमणीय विधिबाट कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगबाट उत्पत्ति भएको विधेयकमा सुरूमै सबै दलहरू बहुमतीय प्रणालीमा जान तयार भएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद हुँदै संसद्सम्म आइपुग्दा बहुमतीय नै रहेको बताए । पछि स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आउन थालेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू संशकित हुँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रक्रिया अघि बढ्न नदिएको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजिएको एकल संक्रमणीय प्रणालीलाई एमालेले कुनै पनि हालतमा नमान्ने जिकिर गरे ।

उनले गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ फरकफरक हुने रहेको बताउँदै सोही कारणले एकल संक्रमणीय गर्न आयोगले नै अस्वीकार गरेको दाबी गरे । त्यस्तै, उनले एकल संक्रमणीय विधिबाट मुस्लिम, अल्पसंख्यक लगायत एकएकजना चुन्न नसकिने बताउँदै व्यवहारिक जटिलता केलाए । यसबारे पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको मत नबाझिएको उनको भनाइ छ । अतः अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नरहेको उनले औँल्याए ।

‘कांग्रेसले स्वतन्त्र आयोगलाई धम्क्यायो’
 

निर्वाचन आयोगले शुक्रबारसम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्छौं भनेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको टुंगो नलागी परिणाम सार्वजनिक गरे अदालत जान्छौँ भनेर स्वतन्त्र आयोगलाई धम्क्याएको भन्दै सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनबीच कुनै साइनो नरहेको अथ्र्याए ।

उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एकतिहाइको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको त्यो कार्यान्वयन नगरे आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको सूची नै नबुझ्ने र राष्ट्रियसभातर्फ पनि २२ जना स्वतः निर्वाचित हुने विधि तयार भइसकेकाले महिलाको प्रतिनिधित्वको चिन्ता गर्नु अनावश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यही विषयले सरकार गठनमा ढिलाइ नहुने बताए ।

थ्रेसहोल्ड नकटाएका दलहरूको मत परिणाम पाँचवटा दललाई भाग लगाउनुपर्ने केही प्राविधिक कुराले निर्वाचन परिणाम समयमै सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँदै आयोगले ‘वचन दिएको’ मितिमा परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।