काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्‌मा लैजाने तयारी गरेको छ ।  राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज बाटो तय गराउँदै कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको दल पुनः फुटाउन राखिएको पाँचवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ विस्थापन र फुटेको दल अर्को दलसँग मिल्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ पाँचवर्ष कायम राख्दै सरकारले संसद्‌मा विधेयक लैजान लागेको उच्च राजनीतिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी जुटेपछि सहजीकरण टिम बनिसकेको छ । 

गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सहजीकरणको जिम्मा लिएका छन् । 

उनीहरुकै सहजीकरणमा गृह र कानुन मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको स्रोतले  जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार संयुक्त रुपमा काम भएकाले केही दिनभित्रै विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुनेछ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल फुटाउने र दल त्याग गरेको नमानिने भन्ने व्यवस्था छ । 

दफा ३३ को उपदफा (२)मा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फको ४० प्रतिशत मत लिएर नयाँ दल बनाए वा अर्को दलसँग मिले वा अरुको समूहसँग मिलेर दल गठन गरे दल त्याग गरेको नमानिने प्रावधान छ । 

तर, नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जनाको सांसद पद नै नरहनेगरी कारबाहीको डण्डा चलाएपछि ०७८ सालमा उक्त दफा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेर माधव नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । 

अध्यादेश जारी भए पनि ऐनको दफा र अवधि पूरा भएपछि अध्यादेश निस्कृय छन् । त्यही निस्कृय ऐन ब्युँताउन संशोधन विधेयक ल्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

“०७८ सालमै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि ऐनको दफा ३३ निस्कृय छ,” सत्तारुढ दलका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसलाई जगाउने गरी नै विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । तर, नयाँ परिस्थितिमा अनुकूल हुनेगरी त्यसमा थप संशोधन भने प्रस्तावित हुने छ ।”

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ जगाउँदा पुरानै रुपमा हुने छैन ।  दफा ३३को उपदफा (२) र (३) ब्युँताउने भन्दा पनि संशोधित रुपमै विधेयकमा प्रस्तावित हुनेछन् । 

यस्तो छ विद्यमान कानुनी व्यवस्था 

“कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” उपदफा (२)मा भनिएको छ । 

“यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन,” उपदफा (३)मा भनिएको छ । 

०७८ सालमा जारी अध्यादेशले दल विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फको ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था संशोधन गरेर कुनै एक तर्फको २० प्रतिशत पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

यस्तो छ प्रस्तावित व्यवस्था 

त्यसलाई ‘जगाउन’ सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा दफा ३३(२)मा अब दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये जताको भए पनि ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा हुने प्रावधान राखिने समझदारी भइसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार ३३(३)को संशोधनले भने अहिले ऐनका कायम रहेको फुटेको दल फुट्न राखिएको पाँचवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ पनि संशोधन गरिनेछ । 

“फुटेर बनेको नयाँ दलले पाँच वर्षअघि पनि ऐनको मापदण्डमा पुगेर दल फुटाउन पाउने प्रावधान राख्ने समझदारी बनेको छ,” स्रोतले भन्यो, “तर, त्यसरी फुटेर बन्ने दल अन्य कुनै दलसँग मिल्न भने पाँचवर्ष नै कुर्नुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेसलाई सहमत गराउने यो प्रावधान प्रस्तावित भएको हो ।”

संसद्‌मा पहिलो हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसकै अडानका कारण यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नबाट सरकार रोकिएको थियो । 

अहिले पनि कांग्रेसलाई सहमत गराउन कठिन भएपछि फुटेर बनेका दल अर्को दलमा मिल्नका लागि पाँचवर्षे अवधि राख्ने समझदारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । 

“ऐन संशोधन गर्दै जाँदा फुटेका दलहरुलाई मिलाउन सक्दा एमाले पहिलो दल हुने र पहिलो दल कांग्रेस दोस्रो हुने अवस्था आउँदैन भन्ने विश्वास निर्माणका लागि फुटेर बनेका दल अर्को दलसँग मिल्नका लागि पाँच वर्ष कुलिङ पिरियड राखिएको हो,” स्रोतले भन्यो, “दुवै दल सहमत भएर गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले संयुक्त काम गरिरहेकाले केही दिनभित्रै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुनेछ ।”