काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट चैत २४ गते अवकाश पाएका महाप्रसाद अधिकारी सोही पदको नियुुक्ति सिफारिसका निम्ति गठित समितिको सदस्य भएका छन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गरेको हो । 

अवकाश हुनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दै गर्दा सरकारबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको गुनासो गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएका अधिकारीलाई त्यसपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गरेको थियो । 

सरकारको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चको आदेशले उनी पुनः काममा फर्किएका थिए । उनले पाँच वर्ष आफ्ना लागि सन्तुष्टिका वर्षका रूपमा रहेको पनि बताएका थिए । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण इँटा थपिएको उनको दाबी छ ।

हाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नरमा निलम ढुंगाना छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनैलाई गभर्नर बनाउन चाहे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नमा अघि सारेका छन् । डा. भट्ट राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि कस्सिएका हुन् । तर, उनको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् ।  

गर्भनर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्नेगरी सरकारले गरेको संशोधनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

यससँगै गर्भनर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्नेगरी सरकारले संशोधन गरेको गर्भनर नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिएको छ । 

सोही रिटमा रिटकर्ता विशाल थापासहितले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनका सम्बन्धमा भने सर्वोच्चले आदेश गरेको–नगरेको अझै प्रष्ट भइनसकेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । 

उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।