काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वाम गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका पछिल्ला काम र अभिव्यक्तिप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेका छन् ।
समानुपातिकतर्फको समेत मतगणना सकिएको दिन मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका सबैलाई धन्यवाद दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन् ।
देउवाप्रति ओलीको कटाक्ष !
यसअघिका सम्बोधनमा भन्दा बढी नै सरकारप्रति अाक्रामक थिए ओली । चुनावका बेला पनि उनले सरकारको यसैगरी आलोचना नै गरेका थिए । चुनावपछि झापामा मतदातालाई धन्यवाद दिन जाने क्रममा विराटनगर विमानस्थलमा विगतमा भए गरेका तीतामीठा अभिव्यक्ति नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
विशेष गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि अध्यादेश जारी नगर्न एमालेले नै राष्ट्रपतिलाई उक्साएको भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आरोपको खण्डन गर्न निकै समय खर्चिए ।
“राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसमा मान्छे मात्रै जिताउने गरी लगेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुहुुन्छ त ?” अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्दै आक्रोश पोखे ।
उनले संसद् हुँदा अध्यादेश पारित नगर्ने तर निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू भएपछि दलीय सहमतिबिनाको अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लगेर सरकारले ‘खेल सुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्न खोजेको’ भन्दै कटाक्ष गरे ।
“मैदानमा खेल सुरू भएपछि गोल हान्न लाग्यो, किपरले समाउन पाउँदैन भन्ने नियम बनाउन पाइन्छ ?,” अध्यक्ष ओलीको कटाक्ष थियो ।
उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सम्मानित राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न नउक्साउन चेतावनी पनि दिए । उनले विपक्षले नभई सत्तापक्षले नै राष्ट्रपतिलाई विवादको घेरामा पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘दूरगामी निर्णय नगर्नूहोस’
निर्वाचन सम्पन्न भइ परिणामसमेत आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनमा दुई दलको सहमति, सरकार गठनको खाका र पार्टी एकीकरणका सवालमा दुई पार्टीका नेताबीचमा मतमतान्तरलाई पत्रकार सम्मेलनमा ‘मुल्तवी’ मै राखियो । र, पत्रकारले सोधेका कतिपय सवालको जवाफसमेत दिइएन । बरु अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन सम्पन्न भइ ताजा जनादेशसमेत आइसकेको परिस्थितिमा सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्न चेतावनी दिन धेरै समय खर्चिए ।
“हामीले पनि सरकार छोडेकै हौँ । सरकार सजिलैसँग छाडेका दुई प्रधानमन्त्री यहीँ छौँ, उहाँले बरु राजीनामा दिनुपरेको मैले थाहा पाएको छैन । धेरैपटक सरकारमा गएर फर्किएकाले सरकार छाड्न अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो,” अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डतर्फ हेर्दै भने, “जाने बेलामा आफ्ना मानिस भरेर जाने होइन । ‘आउट गोइङ’ सरकारले त्यो गर्न मिल्दैन । आउने सरकारले गर्छ ।”
‘तथाकथित् कानुनविद् र परामर्शदाता’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पूर्व संसद पूर्ण नहुने र सरकार गठनसमेत नहुने भन्दै कतिपय कानुनविद्ले सरकारलाई सल्लाह दिएको भन्दै कानुनविद्लाई अध्यक्ष ओलीले ‘सोकल्ड बुद्धिजीवी’को संज्ञा दिए । ओलीले ‘तथाकथित परामर्शदाता’को सल्लाह नमान्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
“संविधान पढ्न म सबैलाई आग्रह गर्छु, सरकार बनाउने बिजनेस प्रतिनिधिसभाको हो, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको अलग–अलग जिम्मेवारी छ, सरकार बनाउन राष्ट्रियसभा गठन आवश्यक छैन,” उनले भने ।
प्रचण्ड तुलनात्मक नरम
पार्टी एकता संयोजन समितिले आयोजना गरेको भनिएको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले ‘हावी’ देखिन्थ्यो । पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य वक्ता अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्ड थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोध्न अप्ठ्यारो भएकोतर्फ व्यंग्य गर्दै “पत्रकार सम्मेलनमात्रै हो कि वामपन्थी चलाउने मुलुक पनि यस्तै अस्तव्यस्त हुन्छ ?” भनि पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए ।
झन्डै एक घन्टाको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले आधा समय व्यतीत गरे । र, सरकारको गतिविधिको कटु आलोचना गरेरै बिताए ।
तर, थोरै समय बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको ‘अध्यक्ष बन्नकै लागि पार्टी एकताको तयारी गरेका होइनौँ । अध्यक्ष त प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु’ भनाइलाई जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीको लोभ पनि आफूहरुलाई नरहेको प्रष्टिकरण दिए ।
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार कामचलाउ भइसकेकाले गभर्नरलगायत कतिपय नियुक्ति नगर्न सल्लाह दिएको बताउँदै अध्यादेशको विषय राजनीतिक सहमतिमै टुंग्याउन आग्रह गरेको बताए
“सरकार वैध हो कि अवैध हो ?” भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले सरकार बैध भएको र माओवादी केन्द्र सरकारमै रहे पनि नयाँ नियुक्ति नगर्न सल्लाह दिएको धारणा राखे ।
“सरकार अबैध भएको भए निर्वाचनमा भागै लिँदैनथ्यौँ । हामी सरकामा जाँदैनथ्यौँ,” उनले भने, “काम चलाउ भएकाले राजनीतिक सहमतिबिना अघि नबढ्न सुझाव दिएको छु ।”
उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा एकल संक्रमणीय संविधानमा नभएकाले बहुमतीय विधि नै जायज भएको र राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने तर्क गरे ।
सोही जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले सरकार वैध, अवैध भन्दा पनि काम चलाऊ भएको टिप्पणी गरे ।
भारतसँगको सम्बन्ध ‘घोषणापत्र बमोजिम’
वाम सरकारको परराष्ट्रनीतिका विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले भने “परराष्ट्र नीति भने पनि धेरैले भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? भनेर बुझ्न चाहेका छन् । भारतले निर्वाचनलगत्तै वामपन्थी सरकारसँग मिले काम गर्न आतुर छौँ भनेर जवाफ दिइसको छ । यसमा हामीले धेरै भन्नुपर्दैन । यस विषयमा घोषणापत्रमै उल्लेखित हाम्रो नीति हुनेछ ।”
उनले दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने वचनवद्धता दोहोर्याएका थिए ।