काठमाडौँ । १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारको तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पनि कागजको खोस्टो सावित हुने देखिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लक्ष्य थियो, १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने । मन्त्रिपरिषदले पास गरेको उक्त कार्ययोजना निम्ति आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटमा कतै समावेश नभएपछि निजी क्षेत्र समेत निराश भएको छ । 

यस्तै नदी प्रवाही आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसअघि प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने गरेको थियो । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण विद्युत् लिए पनि नलिए पनि बिजुलीको मूल्य तिर्नुपर्‍थ्यो । अब ‘टेक एण्ड पे’मा हुँदा लिँदा मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

हालसम्म उत्पादित बिजुलीको एक मात्र खरिद–बिक्रीकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हुँदा यसले समस्या पार्ने ऊर्जा विज्ञहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएसम्म ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गर्न गाह्रो हुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारी जलविद्युत नीतिमाथि नै प्रश्न गर्छन् । “एकातिर सरकार २८ हजार ५०० को नारा लगाउँदै हिँड्छ । अर्कोतर्फ बजेटले एक शब्द उच्चारण गरेको छैन,” उनले भने, “त्यसमाथि ‘टेक एण्ड पे’ का कारण कसले लगानी गर्छ ?”

बजेटमा दूधकोशीदेखि तमोरसम्मका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने वाचा दोहोर्‍याइएको छ । त्यसो त, मन्त्रालयको बजेट समेत चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजनभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्ष ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ८७ अर्ब ५५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको एक अर्ब ५४ करोड बजेट घटाएको छ । 

बजेटमा रुख कटानका लागि पुनः नापजाँच गर्न नपर्नेलगायतका बुँदा सकारात्मक रहे पनि मुख्य रुपमा २८ हजार ५०० कार्यक्रमको विषयमा केही नबोल्दा खल्लो भएको कार्की बताउँछन् । सौर्य ऊर्जालगायतका ‘इनर्जी मिक्स्ड’को विषय राम्रो रहेको कार्की बताउँछन् । 

सरकारले बजेटमा ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ९०० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली थप हुने सरकारी प्रक्षेपण थियो । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा आधा लक्ष्य हासिल भएको देखिन्छ । 

साथै आगामी आर्थिक वर्षमा ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरकार आफैँले विकास गरेका केही आयोजनाबाहेक सबै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका छन् । १११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना करिब १२ वर्ष लगाएर निर्माण भएको थियो । 

सरकारले बनाउने आयोजना वर्षौ लाग्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन बाधा पुर्‍याउनाले विकास हुँदै आएको एउटा क्षेत्र धरासयी हुने जलविद्युत् लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । “नदी प्रवाही आयोजनामा दुइ हजार मेगावाट बढीले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन् । छ हजार बढीले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्,” इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “सबै गरेर १७ हजार मेगावाटको आयोजना रन अफ रिभर छ ।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र माथि जानु हुँदैन भन्ने बजेटले सन्देश दिएको कार्की बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिएसम्म ‘टेक एण्ड पे’ ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नसकिने पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटवाल बताउँछन् । “प्राधिकरण नै खरिद–बिक्री गर्ने निकाय छ । ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा अब बैंकले ऋण कसरी दिन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिएको भए ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा पनि समस्या पर्ने थिएन ।” 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बिगारेर आफैँ ठूला आयोजना बनाउने बजेटको उद्देश्य देखिन्छ । ०८२/८३ को बजेटमा सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ । जुन पुरानै बजेटको ‘कपी पेस्ट’ हो । 

“सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुणलगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । साथै, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ,” बजेटमा भनिएको छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा पनि बूढीगण्डकी, दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका जग्गा प्राप्तिको काम सुरु गरिने उल्लेख थियो । आगामी वर्षको बजेटमा पनि यी विषय ‘कपी पेस्ट’ गरिएको छ । 

बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको एक वर्ष भइसक्यो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनामा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा नौमुरे उपहार स्वरुप बनाइदिने उल्लेख थियो । 

पूर्वसचिव भेटवाल सरकारले नीतिमा सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्र नै जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित हुने बताउँछन् । एकल खरिद–बिक्रीकर्ता हुँदा र ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधानले लगानी नआउने र भारतको बिजुलीमा भर पर्नुपर्ने अवधि लम्बिने इप्पान अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।