काठमाडौँ । सरकारद्वारा बजेटमा प्रस्तावित ‘टेक एण्ड पे’ ले जलविद्युत् लगानीकर्ता आश्चर्यमा छन् । एकातिर सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ, अर्कातिर बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ ल्याएपछि लगानीकर्तामाझ तरङ्ग पैदा भएको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ उल्लेख गरेको छ । यसअघि ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) ऊर्जा खरिद बिक्री (पीपीए) हुने गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य ‘टेक एण्ड पे’ कसरी आयो भन्नेमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । “बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ भनेको सुनेँ यो कसरी भयो भन्ने नै थाहा छैन,” उनले भने, “मन्त्रीज्यू (ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का)ले समेत यो कसरी भयो भनी सोध्नुभयो । यसको विषयमा अर्थमन्त्रालयले केही कन्डिसन पनि राखेको छ कि त्यसबारेमा बुझ्नुपर्छ ।”

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य ‘टेक एण्ड पे’ को विषयमा आफूहरूले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । “यो विषय कसरी आयो भन्नेमा हामी नै आश्चर्यमा छौं,” उनले भने, “माननीय मन्त्रीज्यू, प्राधिकरणका एमडीलगायतसँग पनि छलफल भयो । अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग यो विषय राख्छौं ।”

आफूहरू पनि निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको समाधान हुने जनाए । “निजी क्षेत्रलाई असहयोग हुने कानुन आयो भन्ने छ यसको विषयमा बुझेर मात्रै बाँकी कमेन्ट गरौंला,” आचार्यले भने । 

‘टेक एण्ड पे’ हुँदा ऋण प्रवाहमा समस्या पर्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । निजी क्षेत्रसँग विद्युत् बिक्रीको लाइसेन्स भएको अवस्थामा ‘टेक एण्ड पे’ले हुँदा फरक नपर्ने उनी बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ‘टेक एण्ड पे’ का कारण बाँकी १७ हजार हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुने बताउँछ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ । यसमा झण्डै ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ ।

• २८ हजार ५०० : बजेटले देखेन, ‘टेक एण्ड पे’ ले निजी क्षेत्र आतंकित

निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीएको पर्खाइमा आरओआरका १७ हजार ११७ मेगावाट रहेको इप्पानले जनाएको छ । निजी क्षेत्रले १७ हजार बढी आयोजना अघि बढाउँदा सरकारले १९० मेगावाटको मात्रै आयोजना अघि बढाएको इप्पान बताउँछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने र सरकारले जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्न यो योजना ल्याएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐन विरुद्ध रहेको इप्पान बताउँछन् । 

१० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारले तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ पनि कागजको खोस्टो बन्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

बिजुलीको खरिद–बिक्रीकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै रहेको अवस्थामा यसले समस्या गर्ने ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिएसम्म ‘टेक एण्ड पे’मा पीपीए गर्न गाह्रो हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । 

“एकातिर सरकार २८ हजार ५०० को नारा लगाउँदै हिँड्छ । अर्कोतर्फ बजेटले एक शब्द उच्चारण गरेको छैन,” इप्पान कार्की प्रश्न गर्छन्, “त्यसमाथि ‘टेक एण्ड पे’ का कारण कसले लगानी गर्छ ? यो क्षेत्र नै बन्द गरिदिए भयो ।”

सरकारले बनाउने आयोजना वर्षौ लाग्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन बाधा पुर्‍याउनाले विकास हुँदै आएको एउटा क्षेत्र नै धरासयी हुने जलविद्युत् उनको भनाइ छ । “नदी प्रवाही आयोजनामा दुई हजार मेगावाट बढीले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन् । छ हजार बढीले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्,” कार्की भन्छन्, “सबै गरेर १७ हजारबढी मेगावाटको आयोजना रन अफ रिभर छ ।”

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र माथि जानु हुँदैन भन्ने बजेटले सन्देश दिएको कार्की बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिएसम्म ‘टेक एण्ड पे’ ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नसकिने पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । “प्राधिकरण नै खरिद–बिक्री गर्ने निकाय छ । ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा अब बैंकले ऋण कसरी दिन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिएको भए ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा पनि समस्या पर्ने थिएन ।” 

निजी क्षेत्रले हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र अब ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो घोषणाले लगानीकर्तामा निराशा छाएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ‘टेक एण्ड पे’ ले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको बताउँछन् । “सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो । यसले जलविद्युतको विकास गर्दैन,” उनले भने, “बजेटमा आएपछि कानुनसरह हुन्छ । यसको विषयमा सरकारले जान्दिनँ भन्न पाउँदैन । यो गलत छ ।”

जलविद्युत् नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । सरकारले प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने भनेपनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अधिकार दिन संसदमा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अलपत्र जस्तै छ । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाले उज्यालो भविष्य देखाइरहेको उत्पादनशील एउटा क्षेत्र नै धरापमा पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।