काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि समानुपातिक मतगणना अन्तिम चरणमा रहे पनि नयाँ सरकार कहिले गठन हुने भन्ने विवाद बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री चयन संसद्को बैठक बस्नुअघि बहुमत पुर्याएपछि हुन सक्ने र प्रतिनिधिसभाको बैठकले मात्रै प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने दुई थरी मत भएपछि कहिले नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको हो ।

अझ केही कानुनविदहरुले राष्ट्रियसभा सदस्य चयन नभएसम्म समानुपातिकतर्फको नतिजा पनि रोकिने तर्क गर्छन् । यसबारेमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक नबस्दै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा बाधा नपुग्ने तर्क गरेको छ ।

तर कांग्रेसका केही नेता र कानुनविदले भने पहिले राष्ट्रियसभा सदस्य चयन हुनुपर्ने, अनि त्यही आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको भन्दै एमालेले त्यही धारामा टेकेर सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनविद् अग्नी खरेलले संविधानमा स्पष्ट प्रावधान भए पनि कांग्रेस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई सरकार छाड्न नमिल्ने तर्कमा लागेको आरोप लगाए । 

बाह्रखरीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा कानुनविद् खरेलले सरकार गठनका लागि संसद बैठक बस्नुनपर्ने तर्क गरे । 

संविधानको धारा ७६ को (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न सक्ने बताए । 

यसरी गठन भएको सरकारले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिने संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) मा प्रावधान रहेको उनको भनाई थियो ।

तर, नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसद् संघीय कार्यपालिका भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बुझिने हुनाले राष्ट्रिय सभा गठन नभइ सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

“राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको छ । सरकारले पठाएको अध्यादेश उहाँले रोक्नै मिल्दैन । र, राष्ट्रिय सभा गठन नभई संसद् पूर्ण हुँदैन  । सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन,” उनले भने ।

केसीका अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएपछि ३० दिन भित्र जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने र त्यसले मात्र प्रधानमन्त्री र सभामुख चयन गर्ने दाबी गरे ।
संविधानतः राष्ट्रिय सभाको चुनाव गराउने, प्रदेशमुकाम तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने उत्तरदायित्व यही सरकारको भएको उनको तर्क थियो ।

तर, खरेलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेर बहुमतको सिनारियोसमेत आइसकेकाले राष्ट्रिय सभाको गठन कुरिराख्नुनपर्ने तर्क गर्छन् । 

उनले २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा सम्बन्धि व्यवस्था भएको बताउँदै ०४८ सालको आम निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको नजिर पेश गरे । “निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिनुभयो, प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो । सरकार गठन भयो, त्यसबेला पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव पर्खिएर बसिएन,” उनले दृष्टान्त दिए ।

प्रतिनिधिसभामा पराजय भइसकेकाले कांग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा नलाग्ने उनले सुझाव दिए । 

“जनताको मतको परिणाम आइसकेको छ । उहाँहरूले पराजय बेहोरिसक्नुभएको छ । अब कहिले सरकारबाट हट्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छैन । अध्यादेश रोकिएको छ भने अर्घेल्याइँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यो सत्ता लम्व्याउने खेल हो,” उनले भने । 

अध्यादेश विवादको चुरो
 

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।  सरकारले पठाएको अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिकहाँ अल्झिएको छ ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो ।
“हामीले संसद्बाटै पास गरौँ भनेका थियौँ तर कांग्रेसले नै आलटाल गर्यो,” खरेलले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले त्यही विधेयकको दुई चारवटा बुँदा हटाएर राष्ट्रपतिकहाँ मन्त्रिपरिषद्ले पेश गरेको छ । संविधान मुताविक नभएपछि राष्ट्रपतिले कहाँ मान्नुहुन्छ त ?”

त्यतिबेला संसद्मा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय आधारमा चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो र मन्त्रिपरिषद्बाट एकल संक्रमणीय मतका आधारमा चुनाव गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पारित गरेको थियो । 

अहिले राजनीतिक सहमतिबिना उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने अडानमा एमाले र माओवादी रहेकाले विवाद बढेको हो ।

“आफू हारिन्छ कि जितिन्छ भन्ने कोणबाट कांग्रेसले हेर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणालीमा विवाद देखा परेको हो । सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको चुनाव पर्खिराख्नु पर्दैन,” उनले थपे ।

‘एमालेको दम्भ बढ्यो’
 

केसीले संसद बैठक नबसी सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई ‘दम्भ’ को संज्ञा दिए । उनले राष्ट्रियसभाको गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको मत परिणामको अर्थ नहुने बताए । उनले दुवै सदनमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले प्रष्ट्याए ।

‘शपथ खानु आवश्यक छैन’
 

एमाले नेता खरेलले कतिपय कानुनविद्ले सांसदले शपथ नै नखाइ प्रधानमन्त्री हुन  नपाउने तर्क गरेको भन्दै निर्वाचनमा जितेर आइसकेकाले त्यस तर्कको कुनै औचित्य नरहेको बताए । संविधानमा सिधै राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्ता तर्कमा टेकेर सरकारको आयु बढाउनुको कुनै तुक नरहेको उनले प्रष्ट पारे । 

धारा ९३ मा के छ ?
 

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

तर धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिका भन्नाले ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने कांग्रेस निकट कानुनविदहरुको रहेको छ ।
तर एमाले नेताहरूले भने ०४८ सालमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभइ पहिलो संसद् बैठक बसेकाले प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नुनपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
यही विवादका कारण सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने संकेत देखिएको छ ।