काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा उपस्थित भएर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित ऐनको  दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।

सरकारले विधेयकमा रहेको हदम्याद हटाउने सहमति जनाएपछि सांसदहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सदनमा मात्र नभएर हदम्याद हटाउने निणर्यमा विश्वभरका नेपालीले खुसियाली मनाउने बताए । उनले सरकार भने दवावमा परेपछि मात्र हटाउने निर्णयमा पुग्नु सकारत्मक नभएको टिप्पणी गरे ।

“हदम्याद रहने छैन भनेपछि जहाँसुकै रहेका नेपालीले हर्षबढाईं गर्छन्,” केसीले भने, “सरकार ठूलो दबाब परेपछि हटाउन सहमत भयो कि भन्ने लागेको छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मरणोपरान्त पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था रहेको भन्दै हदम्याद फिर्तालाई सकारात्मक रूपमा लिने बताए । “पुरस्कार मरणोपरान्त पनि दिइन्छ । फिर्ता लिने निर्णयका लागि धन्यवाद,” लामिछानेले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद हितराज पाण्डेले आफूहरूले सत्तापक्षमै हुँदा हदम्याद हटाउने संशोधन हालेको भन्दै हटाउने प्रस्तावको स्वागत गरे ।  

माओवादी केन्द्रकै सांसद दुर्गा राईले हदम्याद कायम रहँदा फोन उठाउन डर लाग्ने अवस्था बनेको भन्दै आफूलाई सेभ नगरेको फोन उठाउन डर लाग्ने गरेको सुनाइन् ।

“समितिका सबै सदस्य आजबाट आनन्दले सुत्ने भयौँ,” राईले भनिन्, “जनताको कुरा सुन्देकोमा सरकारलाई धन्यवाद ।”

हदम्याद राख्नुपर्ने पक्षमा भएको दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संशोधनकर्ता र जनमानसको भावना कदर गर्दै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति भएको बताए ।

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले हदम्याद नराख्न तयार हेको भन्दै संशोधन आफ्नो पनि रहेको बताए ।