काठमाडौं । बंगलादेशले नेपालबाट लैजान सहमति भएको ४० मेगावाट बिजुलीका लागि सम्झौता अघि बढेको छ ।  बंगलादेशमा नयाँ सरकार आएसँगै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

सम्झौताको हस्ताक्षरका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेप्टेम्बरको दोस्रो साताको लागि हस्ताक्षरको समयतालिका बंगलादेशलाई पठाएको प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । यसअघि गत साउन १३ गते हुने भनिएको सम्झौता बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण रोकिएको थियो ।
 
“यसअघि साउन १३ मा नेपाल–भारत–बंगलादेशका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा हस्ताक्षरको कार्यक्रम थियो । तर, हिंसा भड्किएपछि बंगलादेशको अनुरोधमा सम्झौता कार्यक्रम रद्द गरेका थियौं,” चटौतले भने, “उता नयाँ सरकार आएसँगै हामीले सम्झौताका प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।”

नेपालले सेप्टेम्बरको १२–१३ वा १८–१९ को मा सम्झौताका लागि मिति प्रस्ताव गरेको छ । “सकेसम्म चाँडै सम्झौता गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । हामीले बिजुली दिन सक्ने समय भनेको वर्षायाममा मात्रै हो । त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई सेप्टेम्बरको दोस्रो वा तेस्रो साताका लागि प्रस्ताव गरेको हो,” उनले भने । 

यसवर्ष ‘ब्रेक थ्रु’ मात्रै भए पनि गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको चटौतको भनाइ छ । मन्त्रालयले सकेसम्म तीन देशकै मन्त्रीहरूको उपस्थिति सम्झौताको तयारी गरेको चटौतले जनाए ।
 
नेपालदेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात लागि झण्डै चार वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो । नेपाल र बंगलादेश सीमा नजोडिएका कारण भारतीय भूमि हुँदै बिजुली लैजानुपर्ने भएका कारण भारतको साथ अनिवार्य हुँदा भारतलाई समेत मिलाएर यसअघि तय भइसकेको सम्झौता रद्द भएसँगै अनिश्चित बनेको सम्झौता बंगलादेशको नयाँ सरकार आएसँगै अघि बढ्ने भएको हो । 

नेपाल–बंलादेशबीच लामो समयदेखि बिजुली खरिद बिक्रीको चर्चा चलेपनि २ वर्षअघि भारतले ५० मेगावाटसम्म प्रसारण गर्न सक्ने जनाएपछि दुई वर्षअघि सचिवस्तरीय बैठकमा खरिद–बिक्रीको कुरा अघि बढेको थियो । 

दुई देशबीच ०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । उक्त बैठकले बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामार्फत बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह ग¥यो ।

नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गरेका थिए । 

नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर, ५१ मेगावाटको लिखु–चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि २०८० जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाट झरेको थियो ।

भारतले पनि बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातका स्वीकृति दिएपछि बीपीडीबी १६ पुस ०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान ग¥यो ।

वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

बंगलादेशले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको २५ मेगावाटको त्रिशुली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नाम फाइनल गरेको थियो । 

दुवै भारतको बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाइसकेका आयोजना हुन् । भारतले आयोजनाको अनुमति दिँदा त्यसको वित्तीय विवरण लगायतका सबै प्रक्रिया हेर्न भएपछि यसअघि नै स्वीकृति पाएका आयोजना पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । 

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

बिजुली मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने तय भएको छ । बंगलादेश बिक्री गर्ने भनिएको बिजुलीको मूल्य यसअघि नै तय भइसकेको छ । नेपाली बिजुलीलाई बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट मूल्यमा किन्ने तय भइसकेको छ ।

बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपालको हाल भारतसँग मात्रै विद्युत् आयात–निर्यातको सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय बजारमा ९४१ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ ।

नेपालले भारतको इनर्जी एक्सेचेन्जको डे अहेड मार्केटमा ०७८ कात्तिकमा प्रवेश पाएको थियो । सुरुमा विद्युत् आयात अनुमति पाएको नेपालले ०७८ कात्र्तिक १७ मा निर्यातकर्ताको रुपमा पनि प्रवेश पाएको थियो । 

नेपालले भारतमा मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक ९४१ मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २८ वटा आयोजनाका बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति पाएको छ ।