काठमाडौं । सोमबार पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार सात मिनेट ५७ सेकेन्डमात्रै बस्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सबै सांसद मंगलबार घाँटीमा निलो रिबन बाँधेर बैठक प्रवेश गरेका थिए ।

विश्वमै मानव तस्करीविरुद्धको अभियानका रुपमा निलो रिबनलाई लिइएको भन्दै उनीहरुले घाँटीमा बाँधेर प्रवेश गरेका हुन् । बैठक सुरु हुनासाथ रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद जर्‍याकजुरुक उठे । सत्तापक्षका केही सांसद पनि उभिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद चन्दा भण्डारी कार्कीलाई बोल्न समय दिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पार्टीको अडान सुनाइन् ।  लगत्तै नियमापत्तिका लागि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले समय पाए । घिमिरेलाई बोल्न समय दिइएलगत्तै रास्वपाका सांसद वेलमा पुगे । 

घिमिरेले रास्वपाको निलो रिबनप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुलाई बैठकबाट निकाल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।  उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ३० मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था सुनाए । 

“स्कार्फ लगाएर आउनुभएको छ । यो मर्यादित पोशाकमा पर्छ कि पर्दैन ? भोलि कोही हाफ पाइन्ट मात्रै लगाएर आउने , जथाभावी ड्रेसमा आउने गर्न थाल्यो भने त्यसलाई संसद्को मर्यादाभित्र राख्ने कि नराख्ने ?,” उनले भने, “यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने माननीय सदस्यलाई सभामुखले चेतावनी दिने र संसद्बाट कारबाही गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सभामुख महोदयको ध्यानकर्षण गराउँछु ।” 

उनले त्यसो भनिरहँदा रास्वपाका सांसदहरु भने ‘हामीलाई कुर्सी भाँच्न आउँदैन’, ‘माइक फोड्न आउँदैन’ भन्ने नारा लगाइरहेका थिए ।  सभामुख घिमिरेले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे । त्यसपछि सभामुखले सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए । 

सहमति नजुटेपछि संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक साढे चार बजेसम्मका लागि सारेको थियो ।  अर्को सूचनामार्फत बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि स्थगित गरिएको छ । रास्वपाका सांसदहरुले मानव तस्करी विरुद्धको अभियानलाई निलो रिबनले जनाउने भएकाले आफूहरुले लगाएको बताएका छन् । 

निलो रिबनको आइडिया रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीको भएको सांसदहरु बताउँछन् ।  बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले निलो रिबन लगाउनु कसरी संसदीय मर्यादाविपरीत भयो ? भनि प्रश्न समेत गरिन् । 

निजामती विधेयक धकेल्न अवरोधको बहाना !

मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२ पेस गर्ने उल्लेख थियो । 

त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित सङ्घघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । 
निजामती सेवा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राखिने तयारी थियो । 

आइतबार र सोमबार रास्वपाका सांसदले वेल घेर्दा पनि बजेटमाथि छलफल चलाइएको थियो । मंगलबार भने सभामुखले कार्यसूची अघि बढाएनन् । बैठकमा संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता उपस्थित थिएनन् । 

निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको विषयले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी पछि सारेको दाबी सत्तापक्षकै छ । 

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा पाएलगत्तै दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था छ । 

“निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले गएको जेठ २ गते यो विधेयक पारित गर्दा अवकाश मात्रै उल्लेख थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भने अवकाश अघि राजीनामा दिए पनि नियुक्ति रोकिने व्यवस्था छ ।

कुलिङ पिरिडयको विषय निकै विवादित भएको थियो । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सचिवहरुले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।  

त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ लर्को लागेर पुगेका थिए । 

त्यस्तै समिति सभापति खतिवडा, समिति सदस्यहरुलाई दबाब दिएका थिए ।  तर, समिति सदस्यहरुको चर्को दबाबले समिति दुई वर्षको प्रावधान राख्न तयार भएको थियो ।  सोही व्यवस्था हटाउनका लागि कर्मचारीले अझै दबाब दिँदै आएका छन् । 

स्रोतका अनुसार सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड नरहने गरी छलफल भएको थियो । त्यसको तयारीका लागि निजामती विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची पर सारिएको दाबी सांसदहरुको छ । 

“निजामती विधेयक पर सार्नका लागि मंगलबारको बैठक सारिएको हो । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री भन्दा मुख्यसचिव पावरफुल भएको पो देखियो,” एक सांसद भन्छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले निजामती विधेयक रोक्नका लागि दुई दिन सदन नराखिएको आरोप लगाएको छ ।  सभामुखसहितको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा कार्यसूची नै अघि नबढाएकोमा आपत्ति जनाएको थियो । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेटका विषमा चाहिँ छलफल चलाउने निजामती विधेयक आएपछि बैठक रोक्ने सरकारको रवैया गलत भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

“सरकार आफूलाई चाहिएको बजेटका बारेमा चाहिँ खुरुखुरु छलफल गर्न दिने । सर्वसम्मत रुपमा पारित भएर आएको विधेयक जो देशलाई चाहिएको छ । अघि बढाऔं भन्दा नमान्ने सरकारको कुरा आयो । यो सरकारको गलत रवैया हो,” बैठकमा आफूले राखेको धारणाबारे पाण्डे भन्छन् । 

उनले प्रमुख सचेतकको बैठकबाट गरिएको भन्ने र आफूखुसी निर्णय गर्ने भन्दै सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।  

“बस्ने बेलामा सबै प्रमुख सचेतकसँग सल्लाह गरेको भन्ने तर निर्णयचाहिँ आफ्नो गर्ने । हाम्रो सल्लाह नमान्ने भएपछि बस्नुको कुनै औचित्य छैन ,” उनी भन्छन्, “सभामुखले आज र भोलि सदन बन्द गर्ने कुरा गर्नुभयो यसमा हाम्रो समर्थन छैन ।”

पाण्डेले मंगलबार बैठक नराख्ने भए बुधबार राखेर कार्यसूची अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए । 

“सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन, समय छैन भन्छ ।  आजको कार्यसूची भोलि राखौं भनेँ । बजेटबाहेक अरु बिजनेश राख्ने होइन भन्नुहुन्छ,” उनी भन्छन्,” “सरकारले जे–जे भन्छ त्यो मान्ने कुरा सहि हुँदैन । सदनको पनि आफ्नो मर्यादा छ नि !” 

आफूले बारम्बार कुरा उठाउँदा पनि विधेयक अघि नबढाएकोले सरकारको नियत ठिक नभएको भनाइ उनको छ । रास्वपाको निलो रिबनलाई भने बहाना बनाएको आरोप माओवादीको छ । 

“निलो रिबन संसदीय मर्यादाविपरीत हो कि होइन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के हो ? कानुनी प्रचलन के हो ? यत्तिकै मर्यादाअनुसार हो कि विपरीत हो भन्ने कुरा भएन,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “कसले के लाउँछन् के लाउँछन् । त्यो फरक कुरा हो । तर, सरकारले निजामती विधेयक रोक्न बहाना बनाएको हो ।”

समिति सभापति खतिवडा कुनै व्यक्ति हेरेर व्यवस्था नराखिएको बताउँछन् । 

उनले सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन विभिन्न ठाउँमा दबाब दिएको सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको बताए । सदनले सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने विश्वास उनको छ । 

“कुनै पूर्वाग्रहका आधारमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको होइन । केही व्यक्तिका लागि कानुन निर्माण गर्ने होइन, समग्र मुलुकका लागि गर्ने हो । सर्वसम्मत भएको विधेयक संसद्बाट पनि सर्वसम्मत रुपले पारित हुने विश्वास लिएको छु,” उनी भन्छन् ।

सत्तापक्षले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वापासँग छलफलका लागि दुई दिन बैठक रोकिएको दाबी गरेको छ ।  एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्र्तौलाले भने, “सदन अवरोध भइरहेको छ । छलफलका लागि सारेका हौं । सभामुखज्यूले पनि तपाईंहरु कुरा गर्नुस् भन्ने आग्रह गनुभएको छ ।”

संसद् अवरोध गरिरहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भने सत्तापक्षले बैठक रोकेर आफूहरुसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।

“आज र भोलि बैठक रोकेर छलफल गरौं भन्नुभएको छ । कसरी वार्ता गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छैन,” शाहीले भने । 

बर्तौलाले निजामती विधेयक पारित गर्नका लागि नै कार्यसूचीमा राखेको दाबी गर्दै बैठक स्थगित भएकाले अघि नबढेको बताए । 

“निजामती विधेयक अघि बढाउन नै कार्यसूचीमा राखिएको हो,” कुलिङ पिरियडबारे उनी भन्छन्,“ त्यसमा विभिन्न ढंगबाट छलफल भएकै छ । के राख्ने के हटाउने भन्ने विषय संसद्को हो ।”

सरकारले बिहीबारबाट भने मन्त्रालयगत छलफल अघि बढाउँदैछ ।