काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘टेक एन्ड पे’ मा सरकार ‘ब्याक’ नहुने संकेत गरेका छन् ।
निजी लगानीकर्तासँगको भेटमा ‘टेक एन्ड पे’ले कुनै असर नगर्ने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी थियो । उनले ‘टेक एन्ड पे’ का कारण लगानी हुँदैन भन्ने दाबी गलत भएको जिकिरसमेत लिए ।
यसअघि उनै पौडेल ‘टेक एन्ड पे’ कसरी आयो भन्नेमा अन्योल व्यक्त गरेका थिए । तर, अब उनै अर्थमन्त्री त्यसैको पक्षमा देखिनुले यो विषय नेकपा (एमाले)कै प्रस्ताव रहेको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको ठम्याइ छ ।
प्रमुख दुई ठूला पार्टीको सरकारले बजेटमा ‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा पीपीए गरिनेछ’ उल्लेख गरेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई थाहा नदिइकन ‘टेक एन्ड पे’ एमालेकै चलखेलमा भित्रिएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
जब कि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय ‘टेक एन्ड पे’ को पक्षमा छैन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । खड्का ‘टेक एन्ड पे’को विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्दले प्रवेश पाएपछि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चिन्ता लिनुभएको होला,” उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, “नआत्तिकन लगानी गर्नुहोस्, उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, उक्त प्रस्ताव संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”
ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ शब्द आएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फोन गरेका थिए ।
खड्काले फोन गर्दा उक्त विषय कसरी प्रवेश गर्यो आफूलाई पनि थाहा नभएको जवाफ दिए ।
“बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ भनेको सुनेँ यो कसरी भयो भन्ने नै थाहा छैन,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूले समेत यो कसरी भयो भनेर सोध्नुभयो । यसको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही कन्डिसन पनि राखेको छ कि त्यसबारेमा बुझ्नुपर्छ ।”
अर्थात् शाक्यले अर्थमन्त्रालयले उक्त विषय पसाएको संकेत गरेका थिए । निजी क्षेत्रले पनि एमालेले पार्टीको नीति अनुरुप नै ‘टेक एन्ड पे’ आएको संकेत गरेको छ । आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटेर ‘टेक एन्ड पे’ विषय संशोधन गर्न भनेको थियो ।
उत्पादकहरूले उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अफ्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्याएका थिए । ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्रै पीपीए गर्ने बुँदाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेल यो विषय संशोधन गर्ने पक्ष नदेखिनुले बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ ‘टाइपो’ भन्दा पनि एमालेको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आधिकारिक निकायबाट प्रस्ताव नगए पनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने सवाल बजेटमा राखिएको बताए ।
“यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुन्छ । क्षेत्र सकिए ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सकिन्छन् । उत्पादकहरू या त झुन्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो,” उनले भने ।
सरकारले एक उदीयमान विद्युत् क्षेत्र तहसनहस पार्न लागेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म निकासी हुन थालेको विद्युत् क्षेत्रलाई नियोजित रुपमा एकपछि अर्को अप्ठ्यारो पार्न थालेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
‘टेक एन्ड पे’,‘कन्टिन्जेन्सी’ पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर विद्युत् नकिन्ने, बत्ती बालिसकेपछि मात्रै सेयर जारी, ९० प्रतिशत नेटवर्थ, ढिलो बत्ती बल्दा प्रवद्र्धकलाई पेनाल्टी, रुख काट्न दुःख दिने जस्ता पेचिला मुद्दाले जलविद्युत् क्षेत्र सिध्याउन लागेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
बजेटमा आएका अन्य विषयमा आपत्ति नभएपनि ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्दले ०७५ साल देखि पीपीए हुने आशामा बसेका प्रवर्द्धकमा नै निराशा छाएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
गत बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको भेलामा बोल्दै डाँगीले ‘टेक एन्ड पे’ को प्राधिकरणबाटै गएको संकेत गरे ।
“हामीले ४९ सय ६५ मेगावाटको पीपीए खोल्न दबाब दियौँ । सोहीअनुसार पीपीए खुलेको थियो,” उनले भने, “पीपीए खुलेपछि त्यहाँबाट अब साठगाँठ र षडयन्त्र सुरु हुन्छ । ४९६५ मेगावाटको पीपीए भयो भने प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ भन्ने भाष्य सुरु भएको थियो ।”
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पीपीए खोल्दा निर्णय गरेको एउटा बुँदामा ‘टेक एन्ड पे’ रहेको डाँगीले बताए ।
“सञ्चालक समितिको बैठकमा चार वटा बुँदा उल्लेख गर्या छ । चारवटा बुँदाको ‘घ’ मा ‘टेक एण्ड पे’ भनिएको छ,” उनले भने, “‘घ’ नम्बरको बुँदामा ‘टेक एण्ड पे’ गर्ने उल्लेख छ ।”
प्राधिकरणको निर्णय आर्थिक विधेयकमा परेको डाँगी बताउँछन् ।
“हामीले अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा ऊर्जा क्षेत्रको सबै तथ्यांक देखाउँदै सल्लाह गर्छु भन्नुभयो,” उनले भने, “सल्लाह गर्छु भनेको प्राधिकरणको एमडीसँग त होला भन्ने शंका उत्पन्न भयो ।”
पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए, गार्मेन्ट पनि त्यसरी नै सिध्याइयो, अब ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको डाँगी बताउँछन् ।
“यो रातारात आएको विषय होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्,” उनले भने ।
निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पनि नपाउने र सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पर्ने उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याउनै नहुने उनको तर्क छ ।
‘टेक अर पे’ ले बिजुली खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएको ऊर्जाको भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिने र लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित रहेको अवस्थामा सरकारले लगानीको वातावरण बिगार्न ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।
“‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लागू भएमा यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एक मात्र संस्था प्राधिकरण हो । ‘टेक एन्ड पे’ले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ,” उनले भने ।
उनको भनाइमा, यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कहाँ जाने ? यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । किनकि, उनीहरूको ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्छ ।
‘टेक एन्ड पे’ ले अनेक चरणमा रहेका करिब १७ हजार एकसय मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नहरेको इप्पान बताउँछ ।
ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६५ देखि ६६ अर्बको लगानी डुब्ने खतरा रहेको दुलाल बताउँछन् ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणले हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको र सरकारको नीतिले यो समाप्त हुने दिशातर्फ गएको उनको भनाइ छ ।
“एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट आयोजना बन्दा एकसय जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन्,” उनले भने, “‘टेक एन्ड पे’ले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्छ । ”
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने र उक्त क्षेत्र समेत धरासायी हुने दुलाल बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’ ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नसकिने पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् ।
“प्राधिकरण नै खरिद–बिक्री गर्ने निकाय छ । ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा अब बैंकले ऋण कसरी दिन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिएको भए ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा पनि समस्या पर्ने थिएन ।”
निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद बिक्रीको व्यवस्था नभएसम्म ‘टेक एन्ड पे’ लागु गर्न नहुने भेटुवाल बताउँछन् ।
जलविद्युत् नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रशारणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने भने पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अधिकार दिने भनेर संसदमा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अलपत्र जस्तै छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले उज्यालो भविष्य देखाइरहेको एउटा सेक्टर नै धरापमा पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो । नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद सम्झौता गर्छ ।
प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो, बजेट अघिसम्म । अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली ‘लिए पनि नलिए पनि’ लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै आयोजनाबाट जति बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यो सबै प्राधिकरणले खरिद गथ्र्यो । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे ।
तर, यही नीति ‘टेक एन्ड पे’ लागु भएमा प्राधिकरणले चाहेका बेला बिजुली लिन्छ र त्यसकोमात्रै पैसा दिए हुन्छ । अर्थात्, ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ, नचाहिएको बेला लिँदैन ।
‘टेक एण्ड पे’को अर्थ बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने भन्ने हुन्छ । यस प्रावधानअन्तर्गत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ । त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ । यदि, उसले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी दिँदैन । यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । किनकि, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ ।
प्राधिकरणले बिजुली नलिए उत्पादन भएको सबै बिजुली खेर जान्छ । अर्को कुनै विकल्प उत्पादकसँग हुँदैन । प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ त्यही बराबरको मात्रै मूल्य तिरे पुग्छ । यसले प्राधिकरणलाई लाभ हुन सक्ला । तर, कुनै पनि बैंक तथा लगानीकर्ताले जब बिजुली कसैले किन्ने निश्चित हुन्छ अनि मात्रै लगानी गर्छन् ।
विद्युत् बिक्री हुन नसक्ने अवस्थामा लगानी डुबाउन बैंक तयार हुँदैनन् । हालसम्म प्राधिकरणबाहेक अरु कसैले बिजुली खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैन । बुटवल पावर कम्पनीले केही स्थानमाबाहेक अन्य कुनै पनि निकायले बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएका छैनन् ।
यसले निजी जलविद्युत् लगानी जोखिममा पर्न सक्छ । निजीलाई बिक्रीको अनुमति दिएको अवस्थामा उनीहरूले अन्य देशमा बजार खोज्न सक्थे । सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ सय मेगावाट माथि छ ।
वर्षायाममा क्षमताअनुरुप बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर, उच्च खपत दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमात्रै छ । उच्च खपत भनेको सबैले एकैपटक विद्युत् खपत हुँदा खर्च हुने बिजुली हो । प्राधिकरणका अनुसार, बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म खपत उच्च हुन्छ, जतिबेला दुई हजार मेगावाट आसपासमा रहेर उपभोग हुने गर्छ ।
-1749017675.jpg)
-1749010126.jpg)
-1747106471.jpg)
