काठमाडौं । जलविद्यत् उत्पादन निजी क्षेत्रलाई गुन लगाउने राजनीतिक नेतृ हुन्, शलैजा आचार्य । उनी २०५५ सालमा उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न ढोका खोलिन् ।

निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकका लागि बिर्सनै नहुने दिन हो, २०५५ सालको असार १४ गते । अर्थात्, २८ जुन १९९८ । त्यो दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक पीपीएको दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधान एवं जलस्रोतमन्त्री आचार्यलाई जान्छ । २०५५ साल असार १४ गते विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सोही दर तोक्यो ।

आचार्यले ढोका खोलेपछि विस्तारै निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा उत्साहित भए । उनले सरकारको एकाधिकार क्षेत्रमा निजी प्रवेशको प्रावधान ल्याइन् । उनले जसरी गुन लगाइन्, त्यो क्षेत्रले उनलाई सधैँभरि सम्झन्छ ।

ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) दर सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न उत्साहित गरायो ।

२०४९ सालमा जलविद्युत् ऐन आए पनि पीपीए दर निर्धारण नहुँदा निजी क्षेत्र निर्माण आउन सकेको थिएन । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच २०५१ मंसिर २९ मा पीपीए भएको थियो । 

निजी क्षेत्रले किन्ने बिजुलीको पीपीए दर निर्धारण नहुँदा तत्कालीन सरकारले खिम्ती आयोजनामा अमेरिकी डलरमा पीपीए गरेको थियो । 

मन्त्री कांग्रेसको, बजेटमा एमालेले घुसाइदियो ‘टेक एन्ड पे’ !

२०५० मा ५.२ सेन्टमा पीपीए गरेको थियो, त्यसको २ वर्षपछि ५.९४ सेन्ट पुर्‍याइयो । उक्त मूल्यमा वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिअनुरुप भाउ बढ्ने प्रावधान पनि थियो ।

निजी क्षेत्र प्रवेशकोे श्रेय आचार्यको नीतिलाई दिने गर्छन् ।  बिजुली बिक्रीको हिसाबले तेस्रो मुलुकसम्म पुगिसकेको छ ।  २०७८ कात्तिक १६ बाट भारतीय बजारमा बिजुली बिक्रीको स्वीकृति पाएको थियो ।  यस्तै, २०८१ असोज १७ गते बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिक्रीको अनुमति पाइसकेको छ । 

२०५५ सालताका जलविद्युतको उत्पादन चारसय मेगावाटको हाराहारीमा थियो । यतिखेर उत्पादन क्षमता हाल ३६०२ मेगावाट पुगेको छ ।  यसरी २५/२६ वर्षको हाराहारीमा उदाएको निजी क्षेत्र सरकारको नीतिले थला पर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । 

सरकारी अस्थिर नीति, तजबिजी कार्यशैलीका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्यबारे लगानीकर्ताहरू चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । 

यसअघि ‘रियल नेटवर्थ’, ‘लकिङ पिरियड’ सर्वोच्चकोे राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार नबनाउने आदेश, कन्टिन्जेन्सी, वनको अवरोध जस्ता समस्या थियो नै ।

‘ब्वाँसो प्रवृत्तिउन्मुख एमाले’

अब त एमालेले बजेटमै नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा ‘टेक एन्ड पे’ मा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निणर्य थपिएसँगै उदाउँदो विद्युत क्षेत्र ध्वस्त हुने खतराउन्मुख रहेको लगानीकर्ताको आरोप छ । 

एमालेको अल्पमतकोे सरकारले २०५२ सालमा निर्माणको चरण प्रवेश गर्नै लागेको अरुण तेस्रो घाँटी निमोठेपछि मुलुकले लामो समय लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्‍यो । अन्ततः उक्त अरुण आयोजना भारतको पोल्टामा पुग्यो ।

यतिखेर एमाले त्यस्तै परिबन्द त रच्दै छैन ? लगानीकर्ताहरु शंका गर्दैछन् । स्वदेशी लगानी खुम्च्याउँदै विदेशी पोस्ने खेलको दोस्रो शृङ्खलाको कडीको रुपमा ‘टेक एन्ड पे’को एमाले नीतिलाई लिइँदैछ ।

बजेटमा कसरी छिर्‍यो ‘टेक एन्ड पे’ ? दुवै मन्त्रीलाई थाहा छैन !

पहिला प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् सबै खरिद गर्थ्यो । तर एमाले नीतिले प्राधिकरणले चाहँदा मात्रै खरिद हुन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ । यो कारणले लगानीकर्ता नराम्रोसँग झस्किएका छन् ।   उत्पादित बिजुली खरिद नहुने भएपछि किन लगानी गर्ने ? अब बिस्तारै लगानीकर्तादेखि बैंकसम्म यो क्षेत्रबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ ।

किनभने निजी क्षेत्रले हालसम्म विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैन । विद्युत् खरिद–बिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ ।  प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद गर्ने र बेच्ने काम गर्छ ।  आफूहरूलाई पनि विद्युत् खरिद–बिक्रीको अधिकार दिन निजी क्षेत्रको माग सरकारले सुनेको छैन । 

निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै ३६ सय मेगावाटमाथि पुगेको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन वर्षा लागेसँगै खेर जाने गरेको छ । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार, गतवर्षको वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो । अघिल्लो वर्षको विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार मेगावाटको हाराहारीमा थियो । 

यसवर्ष जडित क्षमता बढेको छ । बिजुली बिक्री गर्ने भारतीय बजारमा एक हजार मेगावाट हाराहारीमा छ ।  खपत नबढ्नु र भारततिर बिक्रीको बजार नपाउँदा यो वर्ष पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने सम्भावना रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । 

कसको स्वार्थमा आयो जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्ने ‘टेक एण्ड पे’ ?

प्राधिकरणले अहिलेसम्म ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) व्यवस्थाअनुसार पीपीए गर्ने गरेको छ । 

नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा खरिद सम्झौता गर्छ । ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली ‘लिए पनि नलिए पनि’ लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । 

तर, प्राधिकरणले पनि यसमा कतिपय अयोजनालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ (वैकल्पिक व्यवस्था) राख्दा समेत लगानीकर्ताहरू मारमा थिए ।

गत साता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘टेक एन्ड पे’ को विरोध भेलामा लगानीकर्ता पुष्पज्योती ढुंगानाले प्राधिकरणले ‘कटिन्जेन्सी’मा राख्दा गतवर्ष ३० करोडको बिजुली खेर गएको बताए । 

उनका अनुसार, हेवा खोलाबाट उत्पादित ३० करोडको बिजुली प्राधिकरणले लिइदिएन । आयोजना बनाउने मात्रै ठूलो कुरा होइन । आयोजना बनाइसकेपछि त्यसको समस्याको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

“सरकारले प्रसारण लाइन नबनाएका कारण धेरै आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छन्,” उनले भने, “बरु सरकारले यति समय लाइन बन्दैन त्यसकारण पीपीए गर्दिन भन्नुपर्‍यो ।”

प्राधिकरणले यसअघि पीपीएमा ‘टेक अर पे’ नै भने पनि एकाधिकार हुँदा ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्ने गरेको थियो ।  जसका कारण लगानीकर्ताहरू बिजुली नकिने पनि सकेसम्म बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । ‘टेक अर पे’ पीपीएको प्रावधानअनुसार कुनै आयोजनाबाट जति बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यो सबै प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थे । 

२८ हजार ५०० : बजेटले देखेन, ‘टेक एण्ड पे’ ले निजी क्षेत्र आतंकित

तर, यही नीति ‘टेक एन्ड पे’ लागु भएमा प्राधिकरणले चाहेका बेला बिजुली लिन्छ र त्यसकोमात्रै पैसा दिए हुन्छ ।  अर्थात्, ‘टेक एन्ड पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ, नचाहिएको बेला लिँदैन । 
बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’को अर्थ बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने भन्ने हुन्छ । 

यस प्रावधानअन्तर्गत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ । त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ ।  यदि, उसले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी दिँदैन । यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । 

किनकि, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ । 

‘टेक अर पे’मा ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका बाहेक अवस्थामा बिजुली बिक्रीको समस्या थिएन । त्यसकारण लगानीमा पनि समस्या थिएन । लगानीको क्षेत्र नहुँदा बैंकहरूसँग प्रर्याप्त मात्रामा तरलता (लगानी योग्य पैसा) छ । ऋण नगाएपछि सात खर्बको हाराहारी रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले २०८३ को असारसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा जाने कर्जा ८ प्रतिशत बनाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।  तर, निजी क्षेत्रलाई पस्न नदिने र ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधानले बैंकहरूले कसरी लगानी गर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

“१० वर्षमा २८ हजार ५०० उत्पादन गर्ने भनेको छ, सरकार ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउँछ यसमा बैंकहरूले कसरी लगानी गर्छन् ?” उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउन ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान ल्याएको उनीहरुको आरोप छ । प्राधिकरणलाई हिउँदमा मात्रै बिजुली किन्ने सर्तमा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको इप्पान महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् ।

“वर्षामा पूर्ण रुपमा उत्पादन हुने बिजुली प्राधिकरणले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गरेर नलिँदा उत्पादक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ त्यही बराबरको मात्रै मूल्य तिरे पुग्छ,” खतिवडाले भने, “यसले प्राधिकरणलाई लाभ हुन सक्ला । तर, कुनै पनि बैंक तथा लगानीकर्ताले जब बिजुली कसैले किन्ने निश्चित हुन्छ अनि मात्रै लगानी गर्छन् ।” 

‘टेक एन्ड पे’ मा विद्युत् बिक्री हुन नसक्ने कारण देखाएर लगानी डुबाउन बैंक तयार नहुने खतिवडा बताउँछन् ।

नेपाली जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न क्यानडाका लगानीकर्तालाई इप्पानको आग्रह

सरकारको पछिल्लो कदम जलविद्युत् सक्ने बाटोतर्फ गएको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

सरकारको कदमलाई उनले जलविद्युत् क्षेत्र ‘व्बाँसोको शैली’ अपनाएर ध्वस्त बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । “एकपछि अर्का अप्ठ्याराहरू थोपर्दै गएको छ,” उनले भने, ‘‘सरकारले ‘हुक्स ल’ अनुरुप जलविद्युत् क्षेत्र सक्न खोजेको छ ।’’

“साइन्सको ‘हुक्स ल’ अन्र्तगत एउटा डोरीले अड्याएको लोडमा सामान हाल्दै जाँदा अन्तिम आधा ग्राम हाल्दा डोरी ठ्याक्कै चुडिन्छ । हामी त्यही अवस्थामा छौं,” आचार्य भन्छन् ।

देशमा बहुदल स्थापना पश्चात २०४८ देखि २०५१ सालसम्म ‘पोलिसी इन्जिनियरिङ’ले चारवटा सेक्टरलाई ‘लिबरलाइज’ गरेको थियो । 

जसमा शिक्षा, ऊर्जा, बैकिङ, हवाई क्षेत्र थिए । सरकारका नीतिले यी क्षेत्रहरू निकै राम्रो हुँदै गइरहेको अवस्थामा स्वार्थ समूहका कारण विस्तारै सबै क्षेत्र तहसनहस हुँदै गएको अर्थ विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् ।

“चारै सेक्टर निकै राम्रो हुँदै गएको थियो । सुरुमा मेडिकल शिक्षामार्फत् शिक्षा क्षेत्रलाई हानियो । दोस्रोमा एभिएसनलाई हानियो । अब इनर्जीलाई हानिएको छ,” उनले भने ।

उनको विश्लेषण छ, “अब बैकिङ सेक्टरमा हान्ने काम सुरु भएको छ । यो सबै आकस्मिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन । नियामक निकायका प्रमुखहरू नियुक्तिका प्रकरणका कमिसन एजेन्टबाहेक कसैको पनि कुनै धन्दा चल्दैन । आइपीओमा समस्या ‘टेक एन्ड पे’ मा समस्या जलस्रोतको प्रतिस्थापन विधेयकले अझै उठ्नै नसक्ने गरी जलस्रोत क्षेत्रलाई हानेको छ । आयोजना बनाउँदा सार्वजनिक सुनुवाईमा शतप्रतिशत सहमति चाहिने नियम त्यसमा छ ।” 

उसो त, नियोजित रुपमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ जसरी पनि लागु गराइ छाड्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।

नेकपा एमालेको हातमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ पारियो । बीचमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कतै छिरेको जस्तो भान पारेका थिए ।

तर, पछि इप्पानसँगको भेटमा ‘ब्याक नहुने’ संकेत गरे । ‘टेक एन्ड पे’ले कुनै असर नगर्ने लगानी नै हुँदैन भन्ने दाबी गलत रहेको बताए बताएका थिए ।

बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ बारे थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का इप्पानका प्रतिनिधिसहित अर्थ मन्त्रालय गएका थिए । 

तर, एमाले अर्थमन्त्री पौडेल ‘टसमस’ भएनन् । उनले उल्टो प्रश्न गरे, ‘‘लगानीकर्ताहरूलाई बैंकले किन लगानी नगर्ने ?’’

पौडेलको यो प्रश्नपछि एक लगानीकर्ताले बाह्रखरीसँग भने– शैलजा आचार्यले खोलेको बिजुलीको ढोका एमाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बन्द गर्न खोज्दैछन् ।”

यसले घुमाउँरो हिसाबले भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई लाभ दिलाउने योजनाका रुपमा लगानीकर्ताहरु लिन्छन् । किनभने भारतीय लगानीकर्ता भयो भने उसले भारतमा सिधै लैजानेछ ।

“यो प्रस्ताव नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुन्छ । क्षेत्र सकिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरू पनि सकिन्छन् । उत्पादकहरू झुन्डिन तयार हुनुपर्ने भयो या त आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्ने भयो,” इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन् ।

‘टेक एन्ड पे’, ‘कन्टिन्जेन्सी’ पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर विद्युत् नकिन्ने, बत्ती बालिसकेपछि मात्रै सेयर जारी, ९० प्रतिशत नेटवर्थ, ढिलो बत्ती बल्दा प्रवर्द्धकलाई पेनाल्टी, वनको ढिलाइलगायतका कुराले जलविद्युत् क्षेत्र नै सिध्याउन लागेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । 

बजेटमा आएका अन्य विषयमा आपत्ति नभएपनि ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्दले २०७५ सालदेखि पीपीए हुने आशामा बसेका प्रवर्द्धकमा नै निराशा छाएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । 

गत बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको भेलामा बोल्दै डाँगीले ‘टेक एन्ड पे’ को प्रस्ताव प्राधिकरणबाटै गएको संकेत गरे । 

“हामीले ४९ सय ६५ मेगावाटको पीपीए खोल्न दबाब दियौं । सोही अनुसार पीपीए खुलेको थियो,” उनले भने, “पीपीए खुलेपछि त्यहाँबाट अब साठगाँठ र षड्यन्त्र सुरु हुन्छ । ४९६५ मेगावाटको पीपीए भयो भने प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ भन्ने भाष्य सुरु भएको थियो ।”

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पीपीए खोल्दा निर्णय गरेको एउटा बुँदामा ‘टेक एन्ड पे’ रहेको डाँगीले बताए ।

“सञ्चालक समितिको बैठकमा चारवटा बुँदा उल्लेख गर्‍या छ । चारवटा बुँदाको ‘घ’ मा ‘टेक एन्ड पे’ भनिएको छ,” उनले भने, “‘घ’ नम्बरको बुँदामा ‘टेक एन्ड पे’ गर्ने उल्लेख छ ।”

प्राधिकरणको निर्णय आर्थिक विधेयकमा परेको डाँगी बताउँछन् । 

“हामीले अर्थमन्त्रीसँग भेट्दा ऊर्जा क्षेत्रको सबै तथ्यांक देखाउँदै सल्लाह गर्छु भन्नुभयो,” उनले भने, “सल्लाह गर्छु भनेको प्राधिकरणको एमडीसँग त होला भन्ने शंका उत्पन्न भयो ।”

पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अब ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको डाँगी बताउँछन् । 

“यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आईपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र टेक एन्ड पे भनी अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्,” उनले भने ।

निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पनि नपाउने र सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र नै संकटमा पर्ने उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याउनै नहुने उनको तर्क छ । 

‘टेक अर पे’ ले बिजुली खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएको ऊर्जाको भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिने र लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित रहेको अवस्थामा सरकारले लगानीको वातावरण बिगार्न ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

“‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लागु भएमा यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एक मात्र संस्था प्राधिकरण हो । ‘टेक एन्ड पे’ले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ,” उनले भने ।

उनको भनाइमा, “यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कहाँ लैजाने ? यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । किनकि, उनीहरूको ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्छ ।”

‘टेक एन्ड पे’ ले विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार एकसय मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नहरेको इप्पान बताउँछ । 

ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६५ देखि ६६ अर्बको लगानी डुब्ने खतरा रहेको दुलाल बताउँछन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणले हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको र सरकारको नीतिले यो समाप्त हुने दिशातर्फ गएको उनको भनाइ छ । 

“एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट आयोजना बन्दा एक सय जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन्,” उनले भने, “टेक एन्ड पे’ले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्छ । ”

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने र उक्त क्षेत्र समेत धरासायी हुने दुलाल बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स नदिएसम्म ‘टेक एन्ड पे’ ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नसकिने पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् । 

“प्राधिकरण नै खरिद–बिक्री गर्ने निकाय छ । ‘टेक एण्ड पे’ हुँदा अब बैंकले ऋण कसरी दिन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीको अनुमति दिएको भए ‘टेक एन्ड पे’ हुँदा पनि समस्या पर्ने थिएन ।”
निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिद–बिक्रीको व्यवस्था नभएसम्म ‘टेक एन्ड पे’ लागु गर्न नहुने भेटुवाल बताउँछन् ।

जलविद्युत् नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।  सरकारले प्राधिकरण खण्डीकरण गर्ने भनेपनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।  यस्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अधिकार दिने भनेर संसदमा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अलपत्र जस्तै छ । 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यता छ ।  यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले उज्यालो भविष्य देखाइरहेको एउटा ‘सेक्टर’ नै धरापमा पर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारको नीतिले कहिले पनि निजी क्षेत्र आओस् भनेर नचाहेको लगानीकर्ता आत्माराम घिमिरे बताउँछन् । 

“सरकारले ल्याएको पहिलो पीपीए नै निजी क्षेत्र आउनै नसक्नेगरी आएको थियो, यसमा हामीले धेरै लबिइङ गर्‍यौं,” इप्पानका सल्लाहकार समेत रहेका उनले भने, “टेक एन्ड पे समस्या होइन पीपीए समस्या हो । पीपीए असमान सन्धि हो । असमान हुँदाहुँदै पनि हामीले सुधार होला भनेर लगानी गर्दै आएका छौं । आरसीओडी ६ महिना ढिलो भएर प्राधिकरणलाई के समस्या हु्न्छ ?”

कुनैपनि प्रवर्द्धकले अर्बौं लगानी गरेर आयोजना ढिला नगर्ने र त्यसमा प्राधिकरणले पेनाल्टी लगाउनुपर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ । 

“पीपीएमा ‘टेक एन्ड पे’ एउटा बुँदा होलान् । तर, पेनाल्टीका कुरा, प्रसारण लाइन नहुँदा कन्टिन्जेन्सीका कुरा, यस्ता कुराहरू पुनरवलोकनको बेला आएको हो कि ?” उनले भने । 

सरकारले ठूला आयोजनामा ‘फ्री इनर्जी’ लिएर आफूलाई लगानी चाहिँदैन भन्ने सरकारको मनस्थिति रहेको घिमिरे बताउँछन् ।  नेपालको ऊर्जा विकासको इतिहास निकै लामो छ । विसं १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको विकासका हिसाबले ११४ वर्षको इतिहास जलविद्युतको छ । 

तर, सरकारको नीतिले तथा लगानीको वातावरण जस्ता कुराले ११४ वर्षसम्म ३६ सय मेगावाट मात्रै उत्पादनमा छ ।  दुई हजार मेगावाट खपत हुने अवस्थामा पनि छिमेकी राष्ट्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले यस क्षेत्रमा निजी र वैदेशिक लगानी सहज गरी उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्थामा लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुन ल्याउनु गलत रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।