काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार स्वास्थ्य सेवाजस्तो मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको ठहर गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरहकै प्राथमिकतामा राख्न परमादेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फूयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बनेको ३० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा तत्काल परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नू भनेको छ ।

उक्त परामदेश गत मंसिर १७ मा जारी भएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रकाशित भएको हो । 

उक्त फैसलामा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति–२०५३ को कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको, संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ ले दिएको स्वास्थ्यको हकमा मानसिक स्वास्थ्यलाई विभेद गरेको, मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रयास गर्नुका साटो स्रोत साधन देखाएर सक्ने काममा पनि मुख मोडेको निस्कर्ष पनि सर्वोच्चको पूर्णपाठमा छ ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ०६४ सालमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता राजु चापागाईंले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न रिट दर्ता गरेका थिए । 

त्यसमा ०६६ सालमा फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाको कार्यान्वयन अवस्थाबारेमा प्रतिवेदन तयार पारी ६ महिनाभित्र पेश गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न तथा राज्यको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यहरूको सहजीकरण, संयोजन तथा नियमन गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा संविधानको धारा ३५ र ५१ (ज) अनुसारको राज्यको दायित्व र नागरिकका हकको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन समेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय/स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीयस्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई/सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।” 

सर्वोच्चको परमादेशमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्न र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

यस्ता छन् १२ बुँदे निर्देशन

क. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीतिसमेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू ।

ख. शारीरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधी उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू गराउनू,

ग. प्रत्येक वर्ष हुने बजेट विनियोजनमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्याको स्वरूप हेरी त्यसको समाधान गर्न संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक एवम् संख्यात्मक वृद्धि गर्दै लैजानू,

घ. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई शारीरिक स्वास्थ्य सरह समानस्तरको व्यवहार प्रत्याभूत गर्न मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने वाध्यात्मक व्यवस्थासहितको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टकृत कानुनको निर्माणार्थ आवश्यक कार्य गर्नू गराउनू,

ङ. संघ तथा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा बहुआयामिक जनशक्ति (मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोचिकित्सा परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, (साइको थेरापिष्ट आदि) नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा शुरुवात गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आवद्ध सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञसम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक बनाई अनुमतिपत्र सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,

च. मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, अपाङ्गता परिचयपत्र, रोजगारी र संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्नू,

छ. मानसिक स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यस क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहेको लान्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानी आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नू,

ज. मानसिक स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणा बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार तथा समुदायमा पुनःस्थापना गर्नू,

झ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आयुर्वेद, योगलगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नु,

ञ. मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था बारे मानव अधिकार अध्ययन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई हिंसा र यातनारहित तुल्याउन अपरिस्कृतलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानू,

ट. मानसिक स्वास्थ्यमा विद्यमान अनैच्छिक उपचार सेवालाई चिकित्सकीय अवधारणाबाट मानव अधिकारको अवधारणातर्फ निर्देशित गर्दै यस क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवलम्बनमार्फत् छोटो अवधिको अनैच्छिक उपचार सेवालाई प्रवद्र्धन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भइपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्नू,

ठ. मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानुनहरूलाई मानव अधिकार सन्धिअनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याका विरामीहरूविरुद्धका सबै खाले विभेदकारी कानुनहरूलाई संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सहयोगी सहितको निर्णय पद्धति र कानुनी क्षमता प्रवद्र्धन गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि सहयोगी प्रणाली निर्माण गर्नू ।