काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझको बैठकले चार अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्‍यो । गृह मन्त्रालयको कमाण्ड रमेश लेखकले सम्हालेपछि प्रहरीको उपल्ला अधिकारीको सरुवा दोस्रो थियो ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले साउन १३ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीको काज सरुवा गरेको थियो । यी दुवै सरुवा नियमित होइनन् ।

तर, मन्त्री लेखकले प्रहरी अधिकारीको सरुवा सामान्य र नियमित भएको जिकिर गर्छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमै मन्त्री लेखकले भनेका थिए, “एकजना एआईजी वा डीआईजी सरुवा गरेर त्यहाँ डीएसपी ल्याइएको त होइन, एकै तहमा जिम्मेवार हेरफेर हुनु अचम्म मान्नुपर्ने नै के छ र ?”

तर, घटनाक्रम हेर्दा यी दुवै सरुवाका पछाडि प्रहरीभित्र ‘डरलाग्दो’ खेल भएको देखाउँछ । 

बेचन झाको ‘गोप्य गिरफ्तारी’ले प्रहरीभित्र सल्किएको ‘भुसको आगो’ 

गृहमन्त्रीकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीको मेरुदण्ड मानिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का निर्देशक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई चार महिना नपुग्दै त्यहाँबाट हटाइएको छ । उनको ठाउँमा प्रहरीको उपत्यका कार्यालयका प्रमुख एआईजी दिपक थापा पुगेका छन् । प्रहरीको कार्यविभाग प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड दिएको छ ।

एआईजी थापा र बज्राचार्यले महत्वपूर्ण मानिएको कार्यालयको नेतृत्व पाउँदा ज्ञवालीलाई भने प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभागमा थन्काइएको छ, त्यो पनि अवकाश प्राप्तिको एक महिनाअघि । 

उनी एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो भदौ २५ मा अवकाशमा जाँदै छन् ।

कसरी सुरु भयो प्रहरीभित्र डरलाग्दो खेल ?

पछिल्लो समय प्रहरीभित्र डरलाग्दो कपटपूर्ण खेलका पछाडि एक पात्र जोडिन्छन् । ती हुन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमध्येका एक बेचन झा ।

२०८० वैशाखदेखि बेचन प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए ।  एमाले र कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासँग पहुँच जोडेका झा पक्राऊ पक्राउबाट टाढै थिए ।  नेपाल र भारत दुवैतिरका नागरिकताबाहक झा लामो समय भारतमै लुके । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको पर्दाफास २०७९ चैतमै भएको थियो । सुरुवाती चरणको अनुसन्धानमा बेचन झालाई फरार अभियुक्त बनाउँदै प्रहरीले मुद्दा टुङ्ग्याउन सक्थ्यो । 

तर, उनलाई पक्राउ नगरी फरार प्रतिवादी बनाउँदा भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान अधुरो हुनसक्ने र राजनीतिक ‘कनेक्सन’ जोगिने आँकलन प्रहरीले गर्‍यो । भारतमा लुकेका झालाई ‘सुपुदर्गी’ निम्ति तत्कालीन सरकारले अनौपचारिक रुपमा अनुरोध गरिरहेको थियो । 

तर, भारतबाट सहयोग मिलेको थिएन । नेपाल र भारतबीच ‘सुपुदर्गी सन्धि’ नभए पनि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सीमा क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै एक अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।

एकजना पूर्व गृहसचिव भन्छन्, “हामीले पनि भारतले खोजेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याइदिन्छौँ, र भारतले पनि ।”

यो प्रक्रिया ‘ओपन सेक्रेट’ हो । जुन ‘अनौपचारिक’ तहमा मात्रै हुन्छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नै पटक–पटक त्यही प्रक्रियाअनुरुप झालाई नेपाल बुझाइदिन प्रयत्न गरिएको थियो । श्रेष्ठले केही दिनअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘‘बेचनको लोकेसन त्यहीबेला पत्ता लागेको थियो । तर, सहयोग नहुँदा हामीले पक्राउ गर्न सकेनौँ ।’’

पछिल्लोपल्ट संयोग कस्तो पर्‍यो भने एक निजी कामका लागि भारत पुगेका बंगलादेशका सांसदको कोलकतामा हत्या भयो ।  सांसदको हत्यामा संलग्न रहेका भनिएका मोहम्मद सियाम हुसेन भारतको बाटो हुँदै काठमाडौं आइपुगेका थिए । काठमाडौंमा उनी पक्राउ परे दुई महिनाअघि ।

तीन व्यवस्थाको मारमा प्रहरी संगठन : एक महिनापछि अवकाशमा जाँदैछन् एआईजीसहित ११ एसएसपी र ३० डीएसपी

हुसेनलाई लिन बंगलादेश प्रहरीको टोली काठमाडौं आयो । भारतले पनि नेपालसँग दाबी गर्दै भन्यो, “भारतमा भएको हत्यामा संलग्न हुसेन हामी लान्छौँ हामी आफैँ अनुसन्धान गर्छौैं ।”

प्रहरीका एक उच्च अधिकारी अनुसार, त्यतिबेला नेपाल प्रहरीले सर्त राख्यो– हुसेनको बदलामा बेचन झा पक्राउ गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सर्त भारतले मान्यो । नेपालले बंगलादेशबाट आएको प्रहरी टोलीलाई हुसेन हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बतायो । तर, सुटुक्क भारतीय प्रहरीको जिम्मामा दियो ।

बदलामा भारतीय प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा झालाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, “कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रबाट झा पक्राउ गरिएको हो । कञ्चनपुरबाट काठमाडौं नजिकसम्म उनलाई कसले ल्यायो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन ।”

खास षडयन्त्र त्यही समयमा रचिएको थियो । त्यो समयमा गरिएको षडयन्त्रमा कसको भूमिका के–के थियो ? 

करिब १५ महिना दिल्लीमा लुकेर बसेका झा असार १३ गते पक्राउ परेको दाबी गरिए पनि त्यो भन्दा केही दिनअघि नै दिल्लीमा पक्राउ गरिएको बताइएको छ । उनको पक्राउपछि भने राजनीतिकदेखि प्रहरीभित्र तरंग एकाएक बढ्यो ।

झा पक्राउ परेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुनः बल्झिने र त्यसमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृसमेत रहेकी आरजु राणा देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य पनि जोडिन सक्ने आशंका थियो ।

तर, झा पक्राउ परेको भनिएको दुई दिनपछि असार १५ मा बालकोटमा गएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाले गठबन्धन परिवर्तनको बाटो तय गरे । ओली पनि त्यही खोजीमा थिए । एकातिर उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टीका प्रभावशाली नेता सरकारमा पठाएका थिएनन् भने बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि राख्दै गठबन्धन जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

त्यसकारण बेचन झा प्रकरण संयोगमात्रै भएको र अनावश्यक जोडेर हेरिएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको प्रतिक्रिया छ । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘प्रोपागान्डा’ बनाएको जिकिर तिनको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारी झाबाट जबर्जस्त बयान दिन लगाउँदै षडयन्त्रमूलक खेल खेल्ने योजना भएको जिकिर गर्छन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘झालाई नेपाल ल्याउँदा बाटोमा दबाब दिँदै आरजू राणा र आईजीपी बसन्त कुँवरविरुद्ध बयानमा बोल्न लगाउने र दुवैलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने योजना बुनिएको थियो ।’’

त्यो योजनाको मुख्य योजनाकार गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रहरीका बहालवाला र पूर्व उच्च अधिकारीहरू संलग्न थिए । 

लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी प्रकरणको आरोप निस्तेज पार्न झालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने कोसिस गरेको र बंगलादेशी सांसदको हत्यारालाई भारत बुझाएर बेचनसँग साटफेर गरेको आरोप ती अधिकारीको छ ।

त्यसअतिरिक्त पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरू ‘रोमान्टिक खेल’ खेल्दै रास्वपाभित्र प्रभाव जमाउन चाहन्छन् ।  तिनै पूर्व अधिकारीहरूले प्रहरीले अपनाउँदै आएको नाटकीय शैली सिकाएको बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ । 

आईजीपी कुँवरसँग रुष्ट लामिछानेले त्यही ‘मौका’ खोजिरहेका थिए । आईजीपी कुँवरलाई त्यही बयान काण्डमा निलम्बनमा पार्दै आफ्नो योजनामा साथ दिने प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपी बनाउने तयारीमा समेत लामिछाने थिए ।

आईजीपी कुवँरमाथि यसअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको एसएसपी हुँदा नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई जोगाउन खोजको आरोप लागेको थियो । 

उनीहरूकै योजनापछि झालाई गोप्य रुपमा नेपाल ल्याइएको हो । उनीहरूले हालका आईजीपीलाई हटाएर सीआईबी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने योजना बनाएका थिए ।  योजनाअनुरुप काम गरेकै हुँदा प्रहरी नेतृत्वलाई झा पक्राउबारे गुमराहमा राखिएको हो । 

प्रहरीले नेतृत्वले यसमा संलग्न बहालवाला र पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरू पहिचान गरिसकेको छ । सहकारी प्रकरणमा आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछाने पनि आईजीपी कुँवरसँग रुष्ट थिए । संसदीय समितिमा आएर कुँवरले लामिछाने दोषी नरहेको बताए पनि केही प्रहरी अधिकारीले नै लामिछानेविरुद्ध षडयन्त्रमा रहेको आशंका थियो ।

त्यसमा प्रहरी प्रमुखको हस्तक्षेप चाहन्थे, लामिछाने । तर कुँवर लामिछानेको चाहनामा हिँड्न चाहेनन् । लामिछानेकै सचिवालयबाट आईजीपी परिवर्तन गर्न लागिएको हल्ला चलाइयो । 

त्यसको पुष्टि उतिबेला सँगै रहेका रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले पनि सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरिसकेका छन् । ढकालकै अनुसार, प्रहरी प्रमुखलाई ‘डमी’का रुपमा राखेर लामिछाने अघि बढेका थिए । 

प्रहरी संगठनभित्रै नेतत्व परिवर्तनबारे निकै हल्ला फैलिएपछि एक साँझ प्रहरी प्रमुख कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।

तिनै सुरक्षा संगठन प्रमुखबीच हालसम्म सुमधुर सबन्ध छ । अर्याल र थापा पनि प्रहरीका आईजीपी कुवँरलाई परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए । जसकारण प्रधानमन्त्री अप्रिय निर्णय लिनबाट समेत जोगिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बोलाएको चर्चा चलेपनि उनीहरू आफैँ प्रधानमन्त्री निवास गएका थिए । उद्देश्य थियो, आईजीपी परिवर्तनमा प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझ्नु ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट शब्दमा भनिदिए, ‘प्रहरी प्रमुख परिवर्तन हुँदैन । तर, त्यति हुँदा समेत आईजीपी ढुक्क भने थिएनन् ।  किनभने गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमा प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तो संकेत देखेपछि त्यही साँझ आईजीपी कुँवर केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसको भोलिपल्ट चितवन पुगेका दाहालले सार्वजनिक रुपमै प्रहरी प्रमुख परिवर्तन नहुने बताएका थिए । 

जुन प्रहरी प्रमुखहरूकै सुझावपछि बोलेका थिए । त्यसपछि पनि लामिछाने कुनै प्रकरणमा आईजीपीलाई मुछेर हटाउन चाहन्थे । लामिछानेको योजनामा एआईजी ज्ञवाली र डीआईजी मनोज केसी पूरै साथ दिएको प्रहरी उच्च अधिकारीको दाबी छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका प्रहरी अधिकृत भन्ने तर नेतृत्व हत्याउने योजनामा क्रियाशील गराउने योजना रविकै थियो ।  ज्ञवाली सिधै आईजीपी मातहत भएपनि उनले गृहमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने, तर नेतृत्वलाई जानकारी पनि नगराउने अभियान चलाएका थिए ।

एक कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जानुअघि कुँवरले प्रशासन विभागमार्फत् सीआईबीबाट केही फाइल मगाए । तर सीआईबीले सिँधै जवाफ दियो, ‘प्रशासन विभागमार्फत् दिन मिल्दैन ।’

त्यसपछि प्रहरी संगठनभित्र सल्किएको भुसको आगो ह्वारह्वार्ती अघि बढ्न थालेको हो । आईजीपी कुँवर अमेरिका लागे, यता भारतबाट बेचन झा ल्याइयो । उनको बयानका आधारमा धमाधम अघि बढ्ने योजना गृहमन्त्री लामिछाने, एआईजी ज्ञवाली र डीआईजी मनोज केसीलगायतले गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

बेचन झालाई पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइँदा बाटोमै बयान लिने र त्यसको भिडियो समेत बनाउने योजनमा उनीहरू थिए । त्यस भिडियोमा आरजु राणा र प्रहरी प्रमुख कुँवरको नाम लिन दबाब दिइयो । तर झाले मुख खोल्न नमानेका कारण लामिछानेको चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।

झाले दबाब अनुसारको बयान दिएको भए राणालाई घरबाटै र कुँवरलाई अमेरिका फर्किदा विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गर्ने योजना लामिछानको थियो ।

बेचन झा पक्राउबारेमा प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी नहुनु, कार्यबाहकलाई समेत जानकारी नगराइनु, सीआईबीले सिँधै गृहमन्त्रीको सचिवालयमा जानकारी गराउनुले ‘चेन अफ कमाण्ड’ तोड्ने र प्रहरीभित्र ‘कू’को प्रयासका रुपमा यसैलाई अर्थ्याइएको छ ।

दिल्लीमा पक्राउ परेका झालाई काठमाडौं ल्याइँदा कुँवर अमेरिका थिए, निमित्त आईजीपी थिए, दीपक थापा । थापालाई समेत सुइको नदिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 
एकजना एआईजी त्यतिबेला घटना स्मरण गर्दै भन्छन्, “त्यतिबेला आईजीपी को हो भन्नेमा हामी अन्यौलमा थियौँ ।”

उनका अनुसार, संगठन प्रमुख अमेरिकामा, कार्यबाहक कार्यालयमा, भूमिकामा एआईजी ज्ञवाली र गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सदस्य आईजीपीकै भूमिकामा थिए ।

यो सबै योजना एकएक गर्दै चुहिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्ञवालीमाथि छानबिन गर्न अर्का एआईजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । 

ज्ञवालीमाथि नौ वटा उजुरीमा छानबिन

ज्ञवालीमाथि कम्तीमा पनि नौ वटा गम्भीर आरोप लागेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उनीमाथि उजुरी परेका छन् । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा समितिले गृह मन्त्रालयलाई सोध्यो । गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोधिसकेपछि छानबिनका लागि समिति बनाइएको थियो ।

एआईजी ज्ञवालीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘चेन अफ कमान्ड’ तोड्दै ‘कू’ को शैलीमा प्रहरी नेतृत्व हत्याउने योजना बनाएको गम्भीर आरोप लागेको छ । संसदीय समितिमा पनि उनीमाथि त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका आरोपसहितको उजुरी पुगेको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, समितिमा परेको उजुरीमा ज्ञवालीको नागरिकता (जसमा जन्ममिति पनि विवाद छ), पदीय दुरुपयोग गरी अथाह सम्पत्ति थुपारेको, अमेरिकाको पीआर लिएको, सुन तस्करी प्रकरणका खोजी सूचीमा रहेका जीवन चलाउनेसँगको सम्बन्धबारे उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै एक व्यापारिक घरानासँग मोटो रकम लिएको, सेन्चुरी बैंक प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई रकम लिएर छाडिदिएको, बालमन्दिर जग्गा प्रकरणका योजनाकारलाई उन्मुक्ति दिएको र विभिन्न व्यवसायीलाई धम्की दिएको उजुरी प्राप्त भएपछि छानबिनका लागि गृहमा लेखी पठाइएको खतिवडाले बताए ।

यिनै उजुरीबारे छानबिन गर्न एआईजी राई नेतृत्वमा समिति बनाएको हो । समिति निकट स्रोतले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा ज्ञवालीमाथि तत्कालै कुनै कारबाहीको सम्भावना छैन । किनकि उनी भदौ २५ मा अवकाशमा जाँदैछन् ।

प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्वमा पुग्न सबैको चाहना हुन्छ । उनले कति नियतवश काम गरे भन्ने सवाल सामान्य छानबिनबाट पुष्टि हुँदैन । 

अमेरिकाको पीआर लिएको, अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको विषय पनि तत्कालै समितिले छिनोफानो गर्न सक्ने अवस्था छैन । अकुत सम्पत्तिका हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिले निकायमा पत्राचार गरी त्यसको जवाफ आउँदासम्म ज्ञवाली अवकाशमा गइसकेका हुनेछन् । 

त्यसमाथि राई पनि ज्ञवालीकै व्याची हुन् । “यसअघि पनि सुन समितिको प्रतिवेदनमा किरण बज्राचार्यमाथि यस्तै आरोप लागेको थियो,” ती अधिकारीले भने, “प्रहरीभित्र यो रोग नै निम्तियो । न त बज्राचार्यमाथि लागेको आरोप पुष्टि भयो न त कारबाही नै ।”
 
उनका अनुसार, प्रहरीमा लामो समयदेखि भत्किएको ‘चेन अफ कमान्ड’ र बढी मात्रामा राजनीतिककरणका कारण लगातार समस्या आउने गरेको छ ।