काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस नगरिदिँदा एनसेलले प्राप्त गर्दै ब्यान्डविथ कटौती भएको छ ।

एनसेलले आयात गर्दै आएको ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न नसकेपछि भारतको टाटा कम्युनिकेसन्स इन्टरनेसनलले आपुर्ति गर्न रोकेको हो ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले भुक्तानी गर्न नसकेपछि टाटाले असार ३ गतेदेखि नै ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस नगरेपछि यो स्थिति बनेको हो ।

टाटाले ब्यान्डविथ आपुर्ति रोकिदिएपछि गत हप्ता नै प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै जानकारी गराइसकेको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस गरिदिन समेत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा भुक्तानी रोक्दा एनसेलका विभिन्न सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको छ ।

प्राधिकरणले विगत ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा स्वीकृति तथा सिफारिस रोक्दा सेवा विस्तार, सुधार, ब्यान्डविथबाफतको रकम र विदेशी परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्न नसकेको एनसेलले बताएको छ । 

ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न नदिएमा आपूर्तिकर्ताले थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने र कम्पनीको सेवा नै अवरुद्ध हुनसक्ने भन्दै एनसेलले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

टाटाले आफ्नो वकिलहरुमार्फत पटक–पटक वक्यौता रकम दाखिला गर्न लिगल नोटिस पठाएको एनसेलले जनाएको छ ।

तिर्नुपर्ने वक्यौता दाखिला नगरे कानुनी कारवाहीमा जाने चेतावनीसमेत टाटाले एनसेललाई दिएको छ ।

एनसेलले भारतीय र चीनका विभिन्न ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताहरुबाट इन्टरनेट सेवाका लागि ब्यान्डविथ लिँदै आएको छ । सरकारले समयमै भुक्तानी सिफारिस नगरिदिएमा सेवा अवरुद्ध भएर संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता कम्पनीको छ ।

एनसेलले प्राधिकरणलाई ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि यथाशीघ्र आवश्यक सिफारिस तथा स्वीकृती प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग विवादका कारण नेपालको इन्टरनेट सेवा नै बेलाबेला अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यस्तो गम्भीर स्थिति सिर्जना हुँदा समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारले कुनै विशेष कदम नचालिरहेकोमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेललाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस रोकिएको बताएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणदेखि विदेशी मुद्रा भुक्तानीका विषयमा सरकारले विभेद गर्दै आएको एनसेलको भनाइ छ ।

नेपाल टेलिकमले अवधि सकिएपछि लाइसेन्स नविकरण शुल्क तिरेको थियो । तर, एनसेलले सो शुल्क हरेक वर्षको सुरुमा किस्तामा तिर्न माग गरेपनि सरकारले निर्णय गरेको छैन । 

यस्तै, विदेशी मुद्रा भुक्तानीका विषयमा समेत नेपाल टेलकमको वक्यौता बाँकी हुँदा पनि स्वीकृति दिएको तर आफुलाई नदिएको एनसेलको गुनासो छ ।