काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको ठूलो रकम अपलचन भएको पाइएको छ ।  कोषको ठूलो रकम सहकारीको खातामा रहेको छ र सहकारीले मनपरी ढंगले कोषको रकम वितरण गरेको पाइएको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको २७ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम चार दर्जन सहकारी संस्थाहरुमा रहेको पाइएको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८१ जेठ १ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन । 

बाह्रखरीलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकम व्यापक अपचलन भएको उल्लेख गरिएको छ । 

“स्वरोजगार कोषले अधिकांश लगानी सहकारी संस्थामार्फत गरिएको अवस्था छ । सहकारी संस्थाले लगानी गर्दा सहकारीमा सदस्य भएको तीन महिनापछि मात्र लगानी गर्ने गरी सहकारी ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोले व्यवसाय गर्ने इच्छाशक्ति भएका अधिकांश युवाहरु स्वरोजगार कोषको सहुलियत ऋणबाट बन्चित भएको अवस्था छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको कर्जा व्यवसाय विस्तारमा लगाइएको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।  स्वरोजगार कोषले भने बमोजिम नयाँले स्वरोजगार नपाएको र स्वरोजगार कोषले दिएको प्रगति विवरण समेत शंकास्पद रहेको जनाइएको छ । 

कोषको कार्यविधि, २०७७ अनुसार कोषको बैंक खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको दस्तखतबाट हुन पर्नेकुरा उल्लेख छ । 

तर खाता सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र कोषको वित्त शाखा प्रमुखको दस्तखतबाट हुने गरेको पाइएको छ ।  नेपाल सरकारले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी कोष स्थापना गरेको थियो ।  मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिक रुपमा सक्षम, जिम्मेवार, सिर्जनशील बनाउन उक्त कोषको उद्देश्य रहेको छ । 

कोषको अर्को उद्देश्य भनेको सहुलियत ब्याजदरमा आवधिक कर्जा उपलब्ध गराई युवाहरुको आय आर्जनमा वृद्धिगरी जिबिकोपार्जनलाई सहज बनाउने छ । 

लक्षित समुदायमा परम्परागत पेशा र सिप विकास तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि स्थानीय सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुग्ने गरी कोषले लगानी गर्न पाउनेछ । सरकारले पहिचान गरेका गरिब परिवारलाई लक्षित गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिवेदनअनुसार कोषमा कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ५६ हजार ३५२ रुपैयाँ १६ पैसा रकम जम्मा भएको छ ।  कोषले २०७७ मा ९०, २०७८ मा २६०, २०७९ मा ३३६ र २०८० मा २७० वटा कर्जा स्वीकृत गरेको छ । 

कोषले २०७७ सालमा ३७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, २०७८ मा १ अर्ब ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, २०७९ सालमा २ अर्ब ४३ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ र २०८० मा १ अर्ब ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर कर्जा स्वीकृत गरेको देखिन्छ । 
प्रतिवेदन अनुसार कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।  कोषले २०८० जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७८९ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

जसले कर्जा स्वीकृत गर्‍यो उसैले अनुगमन

कोषले २०७६ सालदेखि २०८० सालसम्म विभिन्न सूचना प्रकाशन गरी विभिन्न संस्थाबाट कर्जाको लागि आवेदन माग्ने, कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । 

यस दौरान कार्यक्रम शाखाको प्रमुख रहेर काम गरेका सम्झना वाग्ले र कार्यक्रम शाखाकै अधिकृत विमला थापाले यस समयमा परेको आवेदनको दर्ता गर्ने, संस्थाहरुबाट कर्जाको लागि सहकार्य गर्ने, कागजपत्रहरु संकलन गर्ने, कर्जा स्वीकृतिको लागि मूल्यांकन समिति समक्ष ऋण र मूल्यांकन समितिको सदस्य रहि कर्जा स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

२०८० साउनपछि कार्यक्रम शाखा प्रमुख सम्झना वाग्ले र अधिकृत विमला थापालाई अनुगमन शाखामा अनुगमन शाखा प्रमुख र अनुगमन अधिकृतको रुपमा सरुवा गरिएको थियो । 

“यसरी कर्जा प्रदान गर्दा कार्यक्रम शाखामा शाखा प्रमुख र अधिकृत रहेर संस्था छनोट गर्ने, संस्थाहरुसँग समन्वय तथा कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यक्ति नै उक्त संस्थाहरुको पहिलो किस्ता अनुगमन गर्ने समयमा अनुगमन शाखा प्रमुख र अधिकृत भएर जाँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन जानुको साथै अनुगमनको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न चिह्न उठ्न जान्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अध्ययनमा सबै बैंक तथा लघुवित्तहरुले ऋण अगाडि गर्नुपर्ने अनुगमन नगरी कार्यक्रम शाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन र फाइलको आधारमा कर्जा लगानी गरेको पाइएको छ ।  अहिले त्यही कार्यक्रम शाखा प्रमुख र अनुगमन शाखा प्रमुख अधिकृत भएर उक्त संस्थाहरुको अनुगमनमा जाँदा अनुगमनको प्रभावकरितामा विश्वास गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कसले रकम बुझायो भन्ने नै थाहा छैन 

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगारको (सञ्चालन) नियमावली २०७७ र सो अन्तर्गत बनेको कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ बमोजिम युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले विभिन्न वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा बिनाधितो कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।

संस्थाले आफ्नो वासलातमा अन्य दायित्व भनेर २०८० असार मसान्तसम्म ११ करोड ५५ लाख ९५ हजार ४३८ रुपैयाँ देखाएको छ । 

अध्ययनका क्रममा यसै विषयमा वित्त शाखा प्रमुखसँग हालको उठ्न नसकेको रकमको विवरण लिन खोज्दा उनले २०८० असार मसान्तदेखि बैंकमा आएको तर कसको भनेर यकिन नभएको रकम ८ महिना कटिसक्दा पनि यकिन गर्न नसकेको जवाफ दिएका थिए ।

“यसरी वित्त शाखाले नै कुन संस्थाबाट कति रकम उठाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा डेढ वर्ष बढी सम्म पनि यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा लोन असुली गर्न पर्ने संस्था यकिन गर्न नसक्ने अवस्थामा कोष चलिरहेको पाइयो,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ । 

विभिन्न संस्थाबाट हालसम्म केषमा १ करोड ९० लाख ४५ हजार ३८४ रुपैयाँ एडभान्समा आएर बसेको छ ।  यस्तो एडभान्स रकम धेरै समयदेखि रहँदै आएको र कोषले यस्ता संस्थाहरुलाई रकम फिर्ता लिन ताकेता पनि गरेको छैन । 

बदमासी नै बदमासी 

कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ मा कोषले कर्जा लगानीका लागि समय समयमा सञ्चारमाध्यम रेडियो, टीभी, एफएम, राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रिका, कोषको वेबसाइट आदिबाट संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७८ भदौ २५ गते र २०७९ साउन १ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्ने सूचना कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको प्रमाण अध्ययनका क्रममा भेटिएन ।  तर यसै सूचनाका आधारमा विभिन्न लघुवित्त तथा बैंकबाट आवेदन प्राप्त भएको र यसरी प्राप्त भएको आवेदनको दर्ता प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सबै संस्थाहरु एकै मिति २०७९ असार ३१ मा दर्ता भएको जस्तो एउटा कागज प्रदान गरिएको र २०८० असार ३१ मा  दोश्रो सूचनाको दर्ता भएको जस्तो कागज प्रदान गरिएको छ । हरेक सुचनाको लागि नयाँ दर्ता किताबमा दर्ता गरी हरेक दिन कार्यकारीद्वारा दर्ता किताब बन्द गर्नु पर्ने प्रावधानको पालना नगरी दर्ता गरिएको र कर्जा प्रवाह गरिएको पाइयो ।”

कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ मा यसरी परेका आवेदनहरुमा कोषले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व संस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आवेदन आएका सबै संस्थालाई बिनाअनुगमन ऋण लगानी गरिएको पाइएको छ । 

कर्जा लगानी गरेपछि संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि ७–८ वटा संस्थाबाहेक अरुको हालसम्म कुनै अनुगमन भएको छैन ।

“विभिन्न सहकारी संस्थाको फिल्ड भिजिटको दौरान संस्थाले आफुले कोषको कार्यविधि अनुसार लगानी गर्न नसक्ने कुरा जिकिर गर्दा गर्दै र पहिलो किस्ताको दुरुपयोग हुँदा हुँदै पनि पहिलो र दोश्रो दुवै किस्ता संस्थामा गएको पाइयो । यसरी रकम गएका संस्थाहरुले नियमित रुपमा किस्ता समेत बुझाएको नपाइएको,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ ।

मापदण्ड छैन 

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा अनुगमनका दौरान कुन आवेदनलाई प्राथमिकता के आधारमा दिएको भन्ने प्रश्न संस्थालाई गरिएको थियो । 

‘ठोस मापदण्ड नभएको’ जवाफ अनुगमनमा जाने टोलीले पाएको थियो ।  अनुगमन टोलीले काठमाडौंको विस्तार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको फिल्ड भिजिट गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यहाँको व्यवस्थापकले आफूले कोषको मापदण्ड अनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्ने भनेर जानकारी गराउदा गराउदै एक चोटी कर्जा लिइसकेपछि कसैले पनि त्यसको सदुपयोगितामा प्रश्न नगर्ने र अरु संस्थामा पनि त्यसरी नै चलिरहेको भनेर संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्दै कर्जा प्रवाहमा दबाब दिएको जानकारी गराउनु भएको ।”  

यसरी हेर्दा बिना कुनै मापदण्ड, कुनै आधारबिना नै सहकारी संस्थाहरुमा ऋण परिचालन भएको देखिएको छ ।   यस्तो बेथिति थुप्रै संस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  कोष कार्यक्रम शाखा प्रमुख सम्झना वाग्लेले मात्र हस्ताक्षर गरेर २०७९ भदौ २१ गते तीनवटा सहकारीलाई २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको समेत भेटिएको छ । 

उनले उज्यालो कृषि सहकारीलाई ५० लाख रुपैयाँ, श्रदा महिला कृषि सहकारीलाई ६० लाख रुपैयाँ र नयाँ पाइला कृषि सहकारीलाई ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेकी थिइन् ।  उनीहरुलाई कर्जा दिने निर्णय गरिएको बैठकको माइन्युटमा वाग्लेको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ । 

कसले कसरी पाए कर्जा 

श्री मनमुरी एग्रीकल्चर कोअपरेटिभलाई एक करोड रुपैयाँ कर्जा दिइएको छ ।  उनलाई ६ महिनाको अवधिमा दुईकिस्ता गरी उक्त रकम उपलब्ध गरिएको छ । उक्त संस्थाबाट ५२ लाख ९६ हजार ८३७ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । 

“संस्थाका अध्यक्ष जयकला बस्नेतसँग कुराकानीको दौरान कोषको उपाध्यक्षसँग उहाँको श्रीमानको नाता भएको कारणले दोस्रो किस्ता पनि प्रथम किस्ता आएको ६ महिनामै सजिलै आएको कुरा अवगत गराउनुभयो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनमा कोषको पैसा सहकारीले आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।  कोषको पैसा अपचलन भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।  अनुगमनका क्रममा एकै घरका दाजुभाईलाई समेत दुई–दुई लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको पाइएको थियो । 

श्री विस्तार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौंलाई दुई किस्तामा ५० लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।  उक्त सहकारीले कर्जाको लागि आवेदन दिएको तर पछि कोषको मापदण्डअनुसार लगानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । 

त्यसको ६–७ महिनापछि कोषबाट नै कर्जा लिनको लागि दबाब दिई ऋण लिन बाध्य पारिएको उक्त सहकारीले अनुगमनमा गएको टोलीलाई बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, कोषले श्री निलरत्न सेभिङ्ग एण्ड कोअपरेटिभ लिमिटेड (काठमाडौं)लाई दुई किस्तामा ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ ।  प्रथम किस्ता प्राप्त भएपछि संस्थाले ऋण लगानी ३० दिन भित्र गर्नुपर्ने भनिएता पनि संस्थाले तीन महिनासम्म पनि ऋण लगानी गरेको थिएन । तर पनि संस्थालाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गरेको देखिन्छ ।

“कर्जाग्राहीसँग सम्पर्क गरेर बुझ्दा संस्थाले प्रदान गरेको ऋणको अवधि केवल ६ महिना रहेको र सो रकम आफूले चुक्ता गरिसकेको भन्ने जानकारी आएको तर तमसुकमा भने अवधि ४२ महिनाको देखाएको र कर्जाग्राहीलाई तमसुकको कुरा जानकारी नै नभएको । यसले गर्दा तमसुकमा भएको ल्याप्चे कर्जाग्राहीको भए नभएको कुरामा नै शंका हुने अवस्था भएको,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।